राजस्व नघट्ने गरी करको बोझ घटाउने, पारिवारिक भारका आधारमा आयकर निर्धारण गर्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमार्फत करमा नयाँ नीति लिने घोषणा गरेको छ । रास्वपाले राजस्व नघट्ने गरी करको बोझ घटाउने र पारिवारिक भारका आधारमा आयकर निर्धारण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्ने भएको छ । दल भएकोले निजी क्षेत्रसँगको उन्नत समझदारी (कम्प्याक्ट) का आधारमा राजश्व नघट्ने प्रत्याभूति सहित सबै करहरूको बोझ घटाउने आगामी फागुन २१ को लागि हुने चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख छ । कर कानून तथा नियमहरू भूतप्रभावी ढङ्गले नल्याउने, नियोजित कर छली रोक्ने उद्घोष गरेको छ ।

रास्वपाले मध्यम वर्गीय परिवार र बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यका लागि हामीले ‘पारिवारिक भार’ का आधारमा आयकर (तलबमा लाग्ने कर) को सीमा पुनरावलोकन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पालनपोषण खर्चबापत निश्चित रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्दै संस्थागत ब कार्यक्रमहरूलाई प्रश्रय दिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

भारतीय रुपैयाँसँग तीन दशकदेखि स्थिर विनिमय दर कायम रहेकोमा विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञहरू समेतको सहभागितामा यस प्रणालीको अध्ययन र पुनरावलोकन गर्ने पनि घोषणा गरेको छ ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्द्धन र सहजीकरणका लागि एकै स्थानमा फाइल पेश गरेपछि अन्य निकाय धाउन पर्ने व्यवस्था सहित वान स्टप सेवा केन्द्रको कार्यान्वयन गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

उक्त निकायले परियोजना स्थल उपलब्ध गराउने, वन तथा वातावरणसम्बन्धी स्वीकृति प्रक्रिया सहज र समयबद्ध रूपमा पूरा गराउने, तथा स्थानीय तह र सम्बन्धित सरकारी निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्नेछ ।

लगानी सहजीकरणका लागि आवश्यक कानुन, नियमावली तथा कार्यविधिहरू निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पनि उल्लेख छ । डिजिटल माध्यमबाट सजिलो, द्रुत र निःशुल्क रूपमा व्यवसाय दर्ता गराउने पनि उल्लेख छ ।

राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको बाहुल्य रहेको दक्ष पेशागत इकाइ निर्माण गर्ने, सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण गरी केहीलाई गाभ्ने घोषणा गरेको छ ।

केही निजी सार्वजनिक मोडलमा लाने, केहीमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र अन्यलाई विकेन्द्रित गर्ने र केहीको अचल सम्पत्तिको स्वामित्व सरकारको नाम ल्याउने विकल्पमा अघि बढाउने पनि रास्वपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

संस्थान सुधार र समग्र खर्च कटौतीको प्रारम्भिक आधार सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदन हुने पनि रास्वपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।