सरकारी र नागरिकका अचल सम्पत्तिको अनिवार्य बिमा गरिने, दाबी भुक्तानी प्रणालीमा व्यापक सुधारको योजना

काठमाडौं । सरकारले सरकारी र नागरिकको अचल सम्पत्तिलाई प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य जोखिम विरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्न ‘सम्पत्ति बिमा’को व्यवस्था गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘दोस्रो ५ वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति’मा यस्तो योजना अघि सारिएको हो ।

विगत आठ दशकदेखि नेपालमा बिमा व्यवसाय सञ्चालनमा रहे पनि अझैसम्म सर्वसाधारणमा बिमाले जोखिमबाट हुने आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान गर्छ भन्ने पूर्ण विश्वास सिर्जना हुन सकेकिो छैन । यस्तो बेलामा सरकारले सम्पत्ति बिमालाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारी र नागरिकको अचल सम्पत्तिलाई सुरक्षा प्रदान गर्न ‘सम्पत्ति बिमा’को व्यवस्था गर्ने योजना अगाडी सारेको हो ।

बिमा क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्ने कार्यनीतिमा मन्त्रालयले आर्थिक क्रियाकलापलाई वातावरणमैत्री बनाउन हरित बन्ड, सामाजिक बन्ड जस्ता उपकरणहरूको विकास र प्रवर्धन गर्ने तथा सबै किसिमको जोखिम मुलुकभित्र वहन गर्न सक्ने गरी पुनर्बिमा कम्पनीको जोखिम वहन क्षमता बढाउने उल्लेख छ ।

‘बिमाको पहुँच बढाउन बन्डल्ड बिमा लेख, सूचकांकमा आधारित लघु बिमा लेख, कृषि तथा पशुपन्छी जस्ता नवीनतम बिमा लेखको विकास गर्नुपर्छ,’ रणनीतिमा भनिएको छ, ‘लघु बिमाको प्रवर्धन गर्न ग्रामीण क्षेत्र तथा न्यून आय वर्गका नागरिक लक्षित बिमा लेख तथा अन्य उपकरणहरूको विकास तथा विस्तार गर्नुपर्छ।’

अर्थले सूचकांकमा आधारित बिमा मार्गदर्शन तर्जुमा गरी मौसमीय सूचकांक जस्ता क्षेत्रगत बिमा लेख जारी गर्ने र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई बिमाको अवधारणा अनुसार पुनर्संरचना गर्ने विषय पनि अगाडी सारेको छ । गैरबैङ्किङ वित्तीय संस्थाबाट हुदै आएको बिमा सेवा सम्बन्धी कार्यलाई बिमा सेवा प्रदायकमार्फत हुने व्यवस्था मिलाइने पनि अर्थ मन्त्रालयले तयार पारिएको रणनीतिमा उल्लेख छ ।

बिमा क्षेत्रबाट दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने कार्यनीति पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ जसमा बिमा क्षेत्रबाट परिचालन भएको पुँजी ठुला पूर्वाधार र दीर्घकालीन प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने विषय समेटिएको छ ।

उक्त रणनीतिमा बिमा विकास कोषको स्थापना गर्ने, बिमामा वैकल्पिक वितरण प्रणालीको विकास गर्ने, बिमा दावी भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने र प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमार्फत दावी भुक्तानीलाई सरल, सहज, विश्वसनीय, समयबद्ध र बिमितमैत्री बनाउने घोषणा गरिएको छ ।

अर्थले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा बिमा शुल्क संकलन र दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अझै पनि झन्झटिलो र अपारदर्शी रहेको, कागजी प्रक्रियामा आधारित प्रणालीले गर्दा दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गरेको विषय उल्लेख छ ।

प्रभावकारी संयन्त्रको अभावमा एउटै सम्पत्तिको बहु–बिमा गर्ने र ठगीपूर्ण दाबी भुक्तानी लिनेजस्ता विकृति नियन्त्रण गर्नु, विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गर्ने प्राकृतिक विपद्का जोखिमहरूलाई बिमाको दायरामा ल्याउनु र जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण पद्धतिलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको पनि रणनीतिमा उल्लेख छ ।

न्यून आय वर्गलाई बिमाको दायरामा ल्याउनका लागि सरल भाषा सहितको पहुँचयोग्य बिमा योजना तयार गरी लागु गर्ने,
स्थानीय तह, सहकारी, लघु वित्त र सामुदायिक संस्थासँग समन्वय र साझेदारी गर्दै बिमा सेवा विस्तार गर्ने,
बिमाको न्यून पहुँच भएका वर्ग र क्षेत्र समावेश गरी बिमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
बिमा विषयलाई विभिन्न तहका शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने,
बिमा साक्षरता अभिवृद्धि गर्न संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष परिचालनको व्यवस्था मिलाउने,
बिमा सम्बन्धी सूचना प्रवाहलाई सरल, विश्वसनीय पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउन बिमा सूचना संयन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने,
बिमित हित संरक्षण कोषको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने,
प्रभावकारी गुनासो सुनुवाई संयन्त्र विकास गरी समयबद्ध र निष्पक्ष रूपमा गुनासो सम्बोधन हुने व्यवस्था गर्ने,
बिमा कम्पनीहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने,
बिमितको हक हित संरक्षणका लागि प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्था गर्ने ।

बिमाको नियमनकारी तथा सुपरवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यनीति

नेपाल बिमा प्राधिकरणको नियामक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
बिमा कम्पनीहरूको वित्तीय क्षमता सुदृढ गर्ने,
बिमा सेवा विविधीकरण गर्दै बजार विकास गर्ने,
बिमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थागत सुशासन प्रवर्धन गर्ने ।