ई–कमर्स क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवातः सरकारले ल्यायो उपभोक्ता केन्द्रित ‘विद्युतीय व्यापार निर्देशिका २०८२’

काठमाडौं । नेपालमा तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उपभोक्तामैत्री बनाउन सरकारले महत्वपूर्ण कदम चालेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) ऐन, २०८१’ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ‘विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) निर्देशिका २०८२’ जारी गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाद्वारा हस्ताक्षरित यो निर्देशिकाले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई औपचारिक, सुरक्षित र प्रतिस्पर्धी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ ।

यसको सफल कार्यान्वयनले एकातिर उपभोक्ताको विश्वास जित्न मद्दत पुग्नेछ भने अर्कोतिर इमानदारीपूर्वक व्यवसाय गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ, जसले अन्ततः समग्र ई–कमर्स इकोसिस्टमलाई नै बलियो बनाउनेछ ।

यो निर्देशिकाले अनलाइन व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनिवार्य सूचीकरणदेखि उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाइसम्मका विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्दै डिजिटल अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

पछिल्ला केही वर्षयता विशेषगरी कोभिड–१९ महामारीपछि नेपालमा अनलाइन किनमेलको प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि ठूला प्लेटफर्महरूमार्फत हजारौं व्यवसाय सञ्चालनमा छन् ।

तर, यसको तीव्र वृद्धिसँगै ठगी, गुणस्तरहीन सामानको बिक्री, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, ग्राहकको तथ्याङ्क दुरुपयोग र गुनासो सुनुवाइ नहुने जस्ता समस्याहरू पनि विकराल बन्दै गएका थिए ।

यही पृष्ठभूमिमा मन्त्रालयले अनलाइन व्यापारलाई नियमनको दायरामा ल्याउन यो निर्देशिका जारी गरेको हो, जसलाई सरोकारवालाहरूले ई–कमर्स क्षेत्रको लागि एउटा कोशेढुंगा मानेका छन् ।

अनिवार्य सूचीकरणः अव्यवस्थित व्यवसाय कानुनी दायरामा
निर्देशिकाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवस्था भनेको ई–कमर्स व्यवसायको अनिवार्य सूचीकरण हो ।

परिच्छेद–२ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार, अबदेखि अनलाइनमार्फत वस्तु वा सेवाको व्यापार गर्ने हरेक व्यवसायीले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनलाइन पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा आफ्नो फर्म सूचीकरण गर्नुपर्नेछ ।

यसका लागि व्यवसायीले फर्म दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान), डोमेन स्वामित्व वा होस्टिङ सम्झौता, गोपनीयता नीति, र साइबर सुरक्षा परीक्षण प्रतिवेदन जस्ता कागजातहरू पेस गर्नुपर्नेछ ।

विभागले निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सूचीकरण नम्बर उपलब्ध गराउनेछ । यदि कुनै व्यवसायीले आफ्नो फर्मको नाम, ठेगाना, स्वामित्व वा कारोबारको प्रकृति परिवर्तन गरेमा सोको जानकारी ७ दिनभित्र अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

यो व्यवस्थाले हालसम्म अनौपचारिक र पहिचानविहीन रूपमा सञ्चालन भइरहेका व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेछ ।

सूचीकरण नगरिकन व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएमा निरीक्षण अधिकृतले ऐनबमोजिम कारबाही गरी ७ दिनभित्र सूचीकरण गर्न आदेश दिनेछ । उक्त म्यादभित्र पनि अटेर गरेमा विभागले त्यस्तो प्लेटफर्म खारेज गर्नेसम्मको कारबाही अगाडि बढाउनेछ ।

यसले उपभोक्तालाई कुन व्यवसायी आधिकारिक हो र कुन होइन भनेर छुट्याउन मद्दत पुग्नेछ भने ठगीका घटनामा कानुनी कारबाहीका लागि समेत सहज हुनेछ ।

उपभोक्ताको तथ्याङ्क सुरक्षा र गोपनीयतालाई उच्च प्राथमिकता
अनलाइन कारोबारमा उपभोक्ताको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा एक प्रमुख चासोको विषय हो ।

यसलाई सम्बोधन गर्न निर्देशिकाले कडा व्यवस्था गरेको छ । परिच्छेद–४ अनुसार ई–कमर्स प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको पासवर्ड, फोन नम्बर, ठेगाना, जन्ममिति जस्ता संवेदनशील व्यक्तिगत विवरणलाई अनिवार्य रूपमा ‘एनक्रिप्टेड’ गरी सुरक्षित राख्नुपर्नेछ ।

कुनै पनि विवरणमा अनाधिकृत पहुँच, दुरुपयोग वा चुहावट हुन नदिन प्लेटफर्मले उचित प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनुपर्नेछ ।

यदि कुनै कारणवश तथ्याङ्क चुहावट वा प्रणालीमा खराबी आएमा, व्यवसायीले तत्काल कारोबार बन्द गरी समस्या समाधान भएपछि मात्र व्यवसाय पुनः सुचारु गर्नुपर्नेछ र सोको सार्वजनिक जानकारीसमेत गराउनुपर्नेछ ।

यो व्यवस्थाले उपभोक्ताको गोपनीयताको हकलाई सुरक्षित गर्ने र डिजिटल प्लेटफर्मलाई थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

भुक्तानी प्रणाली र रकम फिर्तामा स्पष्टता
निर्देशिकाले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्दै यसलाई पारदर्शी बनाएको छ । अब सबै ई–कमर्स व्यवसायीले कारोबार गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत ‘डिजिटल पेमेन्ट गेटवे’ मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

यदि उपभोक्ताले नगदमै भुक्तानी गरे पनि व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बीजक (ई बील) जारी गर्नुपर्नेछ ।
उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै रकम फिर्ताको लागि पनि समयसीमा तोकिएको छ ।

ऐनको दफा १० को उपदफा (४) अनुसार, यदि क्रेताले खरिद गरेको वस्तु फिर्ता गर्नुपर्ने वा अर्डर रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएमा व्यवसायीले ७ (सात) दिनभित्र क्रेताको रकम फिर्ता गरि सक्नुपर्नेछ । यसअघि रकम फिर्तामा हुने ढिलासुस्ती र झन्झटको अन्त्य गर्न यो व्यवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।

प्रभावकारी गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको व्यवस्था
अनलाइन किनमेलमा उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाइ नहुने समस्यालाई समाधान गर्न निर्देशिकाले दुई–तहको संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ ।

पहिलो हरेक ई–कमर्स प्लेटफर्मले आफ्नै अनलाइन प्रणालीमार्फत उपभोक्ताको गुनासो दर्ता गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्नेछ। यसरी प्राप्त भएको गुनासो १५ दिनभित्र समाधान गरि सक्नुपर्नेछ ।

यदि व्यवसायीबाट गुनासोको सुनुवाइ नभएमा वा उपभोक्ता सन्तुष्ट नभएमा, उसले विभागमा उजुरी दिन सक्नेछ । यस्ता विवादको समाधान गर्न विभागमा एक ‘विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) विवाद समाधान समिति’ गठन हुने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा गठन हुने यस समितिमा सम्बन्धित पक्षका प्रतिनिधि र निरीक्षण अधिकृतसमेत सदस्य रहनेछन्। समितिले छलफल र मध्यस्थताको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछ ।

नियमित अनुगमन र कारबाही
निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरिएको छ ।

विभागले खटाएको निरीक्षण अधिकृतले ई–कमर्स फर्महरूको नियमित निरीक्षण गर्नेछ। निरीक्षणका क्रममा प्लेटफर्म ऐन र निर्देशिकाबमोजिम सञ्चालन भए-नभएको, वस्तुको लेबल र गुणस्तर, डेलिभरी तथा फिर्ता नीति, साइबर सुरक्षा अभ्यास र भुक्तानी प्रणालीको अवस्था जाँच गरिनेछ ।

यस क्रममा साइबर सुरक्षा विज्ञ, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र कर प्रशासनका प्रतिनिधिलाई समेत सामेल गराउन सकिनेछ । निरीक्षणका क्रममा ऐनविपरीत कार्य गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ ।

साथै ई–कमर्स प्लेटफर्मले गरेका कारोबारको अभिलेख, बिल, उपभोक्ता गुनासो र सुनुवाइसँग सम्बन्धित विवरण कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ, जसले अनुगमन र अनुसन्धानमा सघाउ पु¥याउनेछ ।