अमेरिकी दबाबको सामना गर्दै चीनले फेर्दैछ विश्व अर्थतन्त्रको रूपरेखा

काठमाडौं । अहिले डलरको प्रभावहीनता र सुनको मूल्यवृद्धिका समाचारहरूले विश्वका सञ्चारमाध्यममा प्रमुख स्थान पाइरहेका छन् । तर, सन् २०२६ को आरम्भमा देखिएका आश्चर्यजनक तथ्यांकहरूले विश्व व्यवस्थामा संरचनात्मक परिवर्तन आउन थालेको देखाउँछन् ।

सस्तो पैसामार्फत जापानले विश्व अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्ने युगको अन्त्य भएर चिनियाँ मुद्रा युआन विकल्प मात्र नभई अनिवार्य बन्दै जाने युगको सुरुआत भइरहेको विश्लेषकहरूको दाबी छ ।

अमेरिकाको प्रभावशाली थिंकट्यांक काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सका वरिष्ठ फेलो तथा विश्व पुँजी प्रवाहका विज्ञ ब्राड सेट्सरले गत नोभेम्बर महिनामा प्रकाशन गरेको लेख ‘चाइनाज म्यासिभ सरप्लस इज एभ्रीह्वेर (येट द आईएमएफ स्टिल ह्याज ट्रबल सीइङ इट क्लियर्ली’ मा औंल्याएझैं चीनको विशाल व्यापार मुनाफा लामो समयदेखि विवादको विषय रहँदै आएको छ र त्यसलाई रोक्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ठोस उपाय अपनाउनुपर्ने अमेरिकाको दाबी छ ।

चीनले अमेरिकी व्यापारयुद्धका बावजुद सन् २०२५ मा कीर्तिमान १२ खर्ब डलरको मुनाफा गरेपछि अमेरिका र समग्र पश्चिम आत्तिएको छ । प्रणालीगत दबाबमार्फत चीनको व्यापार मुनाफा सीमित गर्नका लागि जी–७ को संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको बेसन्टको भनाइ छ

अमेरिकाका अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले गत अक्टोबर महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंकलाई चीनको राज्य–निर्देशित आर्थिक अभ्यासहरूका विषयमा कडा अडान लिन विशेष निर्देशन दिएको प्रसंग यहाँ सान्दर्भिक छ । यो कदम विश्वव्यापी ऋणदाताहरूलाई उनीहरूको मुख्य उद्देश्यमा पुनः केन्द्रित गराउने उनको प्रयासको एक हिस्सा हो ।

आईएमएफको सञ्चालन समितिलाई दिएको एक वक्तव्यमा बेसेन्टले वस्तुनिष्ठता र निष्पक्षताका साथ उक्त निकायले निगरानी गतिविधिहरूलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएका थिए । विश्व बैंकले चीनलाई दिइरहेको सहयोग अन्त्य गर्नुपर्ने र स्रोतहरूलाई बढी आवश्यकता भएका देशहरूमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने कुरा पनि उनले उल्लेख गरेका थिए ।

हालै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को आगामी समीक्षा र विश्व व्यापारमा सन्तुलन कायम गर्नका लागि जी–७ को दबाबलाई संकेत गर्दै बेसन्टले नीतिको कुरा मात्र गरेको नभई विश्वव्यापी पुँजी युद्धको नयाँ मोर्चा खुल्न लागेको संकेत दिएका छन् ।

चीनले अमेरिकी व्यापारयुद्धका बावजुद सन् २०२५ मा कीर्तिमान १२ खर्ब डलरको मुनाफा गरेपछि अमेरिका र समग्र पश्चिम आत्तिएको छ । प्रणालीगत दबाबमार्फत चीनको व्यापार मुनाफा सीमित गर्नका लागि जी–७ को संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको बेसन्टको भनाइ छ ।

पेकिङ विश्वविद्यालयमा फाइनान्सका प्राध्यापक माइकल पेटिसजस्ता अर्थशास्त्रीहरूले वर्षौंदेखि विश्व अर्थतन्त्र खतरनाक रूपमा असन्तुलित रहेको तर्क गर्दै आएका छन् । ‘ट्रेड वार्स आर क्लास वार्स: हाउ राइजिङ इनइक्वलिटी डिस्टोर्ट्स द ग्लोबल इकोनोमी एन्ड थ्रेटन्स इन्टरनेशनल पीस’ मा पेटिसले उल्लेख गरेअनुसार, चीनले उपभोगभन्दा धेरै उत्पादन गर्छ र त्यो अतिरिक्त वस्तु विश्व बजारमा पठाउँछ ।

चीनको यस प्रवृत्तिबाट चिन्तित रहेको अमेरिकाले अब त्यसलाई रोक्नका लागि कदम चाल्न खोजेको बेसन्टको भाषाले संकेत दिन्छ । सन् १९८५ मा अमेरिकी बजारमा जापानको उत्पादनको प्रवाहलाई रोक्नका लागि गरिएको प्लाजा सम्झौतालाई सन्दर्भ बनाउँदै आधुनिक प्लाजा सम्झौताको तयारी भइरहेको संकेत बेसेन्टको अभिव्यक्तिले दिएको छ । त्यतिखेर विश्व शक्तिहरूले अमेरिकी व्यापार घाटा घटाउन जापानलाई येन सुदृढ बनाउन बाध्य पारेका थिए ।

तर, इतिहास सधैं दोहोरिन्छ भन्ने हैन । चीन सन् १९८० को दशकको जापान होइन । चीन विश्व अर्थतन्त्रमा पूर्णतः एकीकृत भइसकेकाले उसको व्यापारलाई संकुचित गर्दा विश्वव्यापी समस्या आइदिन सक्छ ।

विगत दुई वर्षमा पश्चिममा चीनका सन्दर्भमा सम्बन्ध विच्छेद (डिकपलिङ) र जोखिमरहितता (डिरिस्किङ) को भाष्य चलेको थियो । विश्लेषकहरूले भन्सार शुल्क र भूराजनीतिक तनावले चीनलाई पछि हट्न बाध्य पार्ने तर्क गरेका थिए । तर, तथ्यांकले त्यसलाई गलत साबित गरेको छ ।

माथि पनि उल्लेख भएबमोजिम, चीनले सन् २०२५ मा १२ खर्ब डलरको व्यापार मुनाफा गरेको छ जुन मानव इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो नाफा हो । अमेरिका र युरोपेली संघका भारी भन्सार शुल्कका बाबजुद चीनको निर्यातले गति समातिरहेको छ । सन् २०२५ को चौथो त्रैमासिकमा चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतमा झरे पनि समग्र गति अपेक्षाभन्दा बलियो रह्यो ।

फाइनान्सियल टाइम्स पत्रिकाकी जिलियन टेटले विश्व आपूर्ति शृंखला चिप्लिने भन्दा पनि टाँसिने प्रकृतिको हुन्छ भनी तर्क गरेकी छन् । उत्पादन चीनबाट सजिलै अन्यत्र सार्न सकिँदैन । बेइजिङले यही सुदृढतालाई उपयोग गरेर पश्चिमले तेर्स्याएको अवरोधलाई पूर्वीय मुलुकहरूबाट प्राप्त लाभमा बदलेको छ । पश्चिमले व्यापारमा पर्खाल बनाउँदा चीनले द्रुत गतिमा चल्ने जहाज बनाएर ग्लोबल साउथसँगको व्यापार मार्ग बढायो ।

यसबीचमा चिनियाँ मुद्रा युआन उकालो लाग्नु सबैभन्दा चकित पार्ने तथ्य हो । परम्परागत रूपमा अमेरिकी डलर हावी रहेको संसारमा युआनको विश्व भुक्तानी हिस्सा एक वर्षमै ४.३ प्रतिशतबाट ८.५ प्रतिशत पुगेको छ । आसियान क्षेत्र (दक्षिणपूर्व एसिया) मा युआनको प्रयोग ३५ प्रतिशतले बढेको छ ।

यसै सन्दर्भमा कोर्नेल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा ‘गेनिङ करन्सी’ पुस्तकका लेखक ईश्वर प्रसादले युआनलाई वास्तविक आरक्षित मुद्रा बनाउने हो भने चीनले पुँजी बजार खुला गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, बेइजिङले तेस्रो बाटो खोजिरहेको देखिन्छ । चिनियाँहरू विश्वलाई युआनमा विश्वास गर्न आग्रह गरिरहेका छैनन् ।

उनीहरू त तीव्र गतिले बढिरहेका क्षेत्रहरूमा व्यापार सेटलमेन्टका लागि युआनलाई सबैभन्दा व्यावहारिक साधन बनाइरहेका छन् ।

सन् २०२६ को आरम्भमा चीनले युआनलाई डलरविरुद्ध ६.९० सम्म बलियो हुन दियो । झट्ट हेर्दा कुनै पनि मुद्रा बलियो हुनु राम्रो जस्तो लाग्छ । तर, निर्यातमा निर्भर राष्ट्रका लागि यसले वस्तु महँगो बनाउँछ । त्यसोभए बेइजिङले आफ्नो मुद्रा किन बलियो बनायो त ?

त्यसको उत्तर चीनको १५औं पञ्चवर्षीय योजना (२०२६–२०३०) मा भेटिन्छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले यस अवधिमा आर्थिक वृद्धिको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा निर्यात नभई घरेलु उपभोगबाट आउने लक्ष्य लिएको स्पष्ट पारेका छन् । चीनका उपप्रधानमन्त्री ह लिफङले स्विटजरल्यान्डको डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चमा पनि त्यही कुरा राखेका थिए ।

यस्तो अवस्थामा बलियो युआनले तीनवटा काम गर्छ । पहिलो, यसले पुँजी पलायन रोक्छ । त्यसले चिनियाँ नागरिकलाई पैसा देशमै राख्न आकर्षित गर्छ । दोस्रो, यसले धनको प्रभाव सिर्जना गर्छ । त्यसले मध्यम वर्गको खरिद शक्ति बढाउँछ ।

विशेषगरी घरजग्गा क्षेत्रले चीनलाई तनाव दिइरहेको बेलामा खरिद शक्तिको वृद्धि आवश्यक छ । तेस्रो, यसले घरजग्गा बजारलाई स्थिर बनाउँछ । गत जनवरीमा चीनमा घरको मूल्य ०.१८ प्रतिशतले बढेको थियो । यो संख्या सानो भए पनि चीन सरकार यसलाई जोगाउन चाहन्छ ।

युआन किन उक्लिँदैछ भन्ने कुरा बुझ्नका लागि के चाहिँ ओरालो लाग्दैछ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । दशकौंदेखि जापान विश्व आर्थिक प्रणालीको कडी रहँदै आएको छ । येन क्यारी ट्रेडमार्फत लगानीकर्ताले सस्तो येन उधारो लिएर अन्यत्र उच्च प्रतिफल दिने सम्पत्ति किन्ने गर्थे । यसले विश्वमा पर्याप्त मात्रामा तरलता बढायो र अस्थिरतालाई दबायो । तर, अहिले जापानको राजनीतिक परिदृश्य बदलिएको छ ।

प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले मध्यावधि निर्वाचनमा प्रचण्ड विजय हासिल गरेपछि जापान उच्च घाटा र अति–सहज मौद्रिक नीतिबाट टाढिने दिशामा अघि बढिरहेको देखिन्छ । फाइनान्सियल टाइम्सका मार्टिन वुल्फले चेतावनी दिएझैं जापानले पुँजी निर्यात रोक्दा विश्वले प्रतिफल कम्पन (यिल्ड ट्रेम्बल) अनुभव गर्छ ।

जनवरीमा येन क्यारी ट्रेड तीव्र रूपमा उल्टिन थाल्यो । येन अस्थिर र अविश्वसनीय बन्दै जाँदा युआन शान्त रूपमा व्यापार सेटलमेन्टको मजबुत आधार बनेर उदय भइरहेको छ । विश्व स्थिरताको आधार बनेको जापानको युग समाप्त हुँदैछ र चीन नयाँ तथा थप दह्रो स्तम्भ बन्ने तयारीमा छ ।

जापानको नयाँ घोषणाले विश्व अर्थतन्त्रमा आँधी ल्याउने खतरा, वित्तीय संकट आउन लागेको हो ?

पिटरसन इन्स्टिच्युटका एडम पोसेनजस्ता पश्चिमी विश्लेषकहरूले चीनको आर्थिक लामो कोभिड अर्थात् आन्तरिक विरोधाभासले स्थायी चोट दिएको तर्क गरेका छन् । निजी क्षेत्रको विश्वासमा आएको कमीले उत्पन्न गरेको चीनको दीर्घकालीन आर्थिक सुस्तता र मनपरी तथा हस्तक्षेपकारी सरकारी कदमहरूको दीर्घकालीन प्रभावलाई वर्णन गर्न पोजेनले इकोनोमिक लङ कोभिडको अवधारणा ल्याएका हुन् । यस परिघटनाले यस्तो व्यावहारिक परिवर्तनलाई प्रतिबिम्बित गर्छ जहाँ घरपरिवार र व्यवसायहरूले लगानीभन्दा बचतलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् जसले शून्य–कोभिड नीतिहरू हटाइएपछि पनि आर्थिक वृद्धिमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ ।

तर, बेइजिङले हाल चालेका कदमहरूले फरक दृश्य देखाएका छन् । उनीहरू उत्पादन र निर्यात दोब्बर गरिरहेका छन् किनकि यसले विश्वलाई चिनियाँ मुद्रा प्रयोग गर्न बाध्य पार्ने भूराजनीतिक शक्ति दिन्छ।

अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका वा दक्षिणपूर्व एसियाको कुनै पनि देशले चीनलाई कच्चा पदार्थ बेच्दा वा चिनियाँ विद्युतीय सवारी किन्दा त्यो व्यापार युआनमा सेटल गर्नु झन् सजिलो, सस्तो र सुरक्षित बन्दैछ । १२ खर्ब डलरको मुनाफा सिर्जना गरेर चीन विश्वकै ठूलो ऋणदाता बनेको छ । यति ठूलो ऋण तिर्नुपर्ने वा मुख्य खरिदकर्ता उही हुँदा उसले भनेको मुद्रा प्रयोग गर्नुपर्छ ।

चीन उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ सफलतापूर्वक मोडियो र युआन बलियो बनिरह्यो भने सस्तो चिनियाँ वस्तुको युग औपचारिक रूपमा समाप्त हुनेछ । त्यस अवस्थामा पश्चिममा मुद्रास्फीति कायम रहिरहन्छ किनकि सस्तो चिनियाँ निर्यातबाट आउने डिफ्लेशनरी दबाब घट्नेछ ।

यति हुँदा पनि डलरको प्रभुत्व आजको भोलि नै समाप्त हुँदैन । तर, विश्व भुक्तानीमा युआनको ८.५ प्रतिशत हिस्सा पुग्नुको अर्थ हुन्छ– अमेरिकाले पहिलेझैं आर्थिक प्रतिबन्धको हतियार सहजै उपयोग गर्न सक्दैन । यसरी डलरमा आधारित प्रणालीबाट बाहिरिने व्यावहारिक बाटो अब उपलब्ध छ ।

जापानको भरोसायोग्य कडी अन्त्य हुँदै गएको देखिन्छ । सस्तो येनले चलाएका पूर्वानुमानयोग्य र कम अस्थिर बजारका दिन सकिएका छन् । नयाँ यथार्थमा समायोजन हुँदै जाँदा बजारमा अचानक गिरावट र तीव्र उतारचढाव बढ्न सक्छ ।

अमेरिकाका अर्थमन्त्री स्कट बेसन्टको चेतावनीतर्फ फर्किंऔं । के अमेरिकाले चीनलाई आधुनिक प्लाजा सम्झौता गर्न बाध्य पार्न लागेको हो ? छोटो उत्तर दिनुपर्दा, पार्न सक्दैन ।

सन् १९८५ मा जापान अमेरिकाको साझेदार थियो र चीनजत्तिको आर्थिक प्रभाव उससँग थिएन । आज चीन अमेरिकाको प्रणालीगत प्रतिस्पर्धी हो जसले विगत एक दशकमा ब्रिक्स प्लस विस्तार, सीआईपीएस भुक्तानी प्रणाली र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ लगायतका समानान्तर आर्थिक संरचना निर्माण गरेको छ ।

मर्गन स्ट्यान्ली एसियाका पूर्व अध्यक्ष स्टिफन रोचले भनेझैं अमेरिका र चीनको सम्बन्ध झूटो आसक्ति जस्तो देखिन्छ । रोचका अनुसार, यी दुई राष्ट्रहरू गहिरो रूपमा परस्पर निर्भर छन् । यो त्यस्तो जोडी हो जो एकअर्कासँग बस्न सक्दैनन् र एकअर्काबिना पनि बस्न सक्दैनन् ।

विश्व आर्थिक संरचना बदलिँदै जाँदा नेपालले सन्तुलित कूटनीतिका साथै सुझबुझपूर्ण आर्थिक रणनीति अपनाउनुपर्ने हुन्छ । दुवै शक्तिकेन्द्रसँग सहकार्य गर्दै आफ्नै आर्थिक स्थिरता जोगाउनका लागि नेपालले सम्पूर्ण प्रयास गर्नुपर्छ

यो सम्बन्ध झुटो हो किनकि दुवै पक्षले आफ्नै संरचनात्मक कमजोरीबाट ध्यान मोड्न एकअर्कालाई दोष दिने भाषा प्रयोग गर्छन् । अमेरिका आफ्नो बजेट घाटा पूर्ति गर्न चिनियाँ वस्तु र वित्तीय स्रोतमा निर्भर छ जबकि चीन आफ्नो निर्यातका लागि अमेरिकी मागमा निर्भर छ । सजिलो गरी भन्दा, अमेरिका चीनको पुँजी र वस्तु चाहन्छ, चीन अमेरिकाको उपभोक्ता बजारमा निर्बाध पहुँच चाहन्छ । तर, अमेरिकाले व्यापार युद्ध चर्काएपछि चीन यो निर्भरता तोड्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

डलर र येन कमजोर भइरहँदा युआन बलियो हुन दिनु बेइजिङको आत्मविश्वासको संकेत हो । चिनियाँहरू विश्वलाई आफ्ना उत्पादित वस्तु बढी आवश्यक छन् भन्ने कुरा बुझेर दाउ खेलिरहेका छन् ।

पुँजी युद्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । अब प्रश्न सुनको परिमाण वा सेयरको गतिसम्बन्धी नभई विश्व व्यापारको पाइपलाइन कसले नियन्त्रण गर्छ भन्नेमा केन्द्रित छ । एकपटक पाइपलाइन बदलियो भने नयाँ प्रणाली प्रयोग गर्नुको विकल्प रहँदैन ।

चीन र अमेरिकाबीचको बढ्दो आर्थिक तनाव र युआनको उदयले नेपालजस्तो सानो र खुला अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पार्न सक्छ । पहिलो प्रभाव व्यापारमा देखिन सक्छ ।

नेपालले ठूलो मात्रामा चिनियाँ वस्तु आयात गर्छ । चीनले सस्तो निर्यातको रणनीतिबाट उपभोगमा आधारित मोड लियो र युआन बलियो भयो भने चिनियाँ सामान महँगो हुन सक्छन् । त्यसले नेपालमा मुद्रास्फीति दबाब बढाउन सक्छ ।

दोस्रो, भुक्तानी प्रणाली र मुद्रा प्रयोगमा परिवर्तन आउन सक्छ । दक्षिण एसिया र एसियाली क्षेत्रमा युआनको उपयोग बढ्दै गयो भने नेपालले पनि सीमापार व्यापारमा युआनको प्रयोग बढाउनुपर्ने दबाब महसुस गर्न सक्छ । यसले डलर निर्भरतामा केही कमी ल्याए पनि विदेशी विनिमय व्यवस्थापन थप जटिल बन्न सक्छ ।

तेस्रो, अमेरिका–चीन सम्बन्ध अस्थिर रह्यो भने विश्व बजारमा अस्थिरता बढ्न सक्छ जसको असर रेमिट्यान्स, पर्यटन र लगानी प्रवाहमा पर्न सक्छ । विशेषगरी, खाडी र एसियाली श्रम बजार प्रभावित भएमा नेपाली श्रमिकको आयमा असर पर्न सक्छ ।

विश्व आर्थिक संरचना बदलिँदै जाँदा नेपालले सन्तुलित कूटनीतिका साथै सुझबुझपूर्ण आर्थिक रणनीति अपनाउनुपर्ने हुन्छ । दुवै शक्तिकेन्द्रसँग सहकार्य गर्दै आफ्नै आर्थिक स्थिरता जोगाउनका लागि नेपालले सम्पूर्ण प्रयास गर्नुपर्छ ।