भारवहन क्षमतामा प्रदेश सरकारको मनपरी, ऐनविपरीत ‘नगर्न’ संघीय सरकारको चेतावनी

काठमाडौं । सवारी साधन भारवहन क्षमताको बिषयमा प्रदेश सरकारले मनपरी मापदण्ड निर्धारण गरेपछि संघीय सरकारले ऐनविपरित नगर्न चेतावनी दिएको छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६(३) ले मालवाहक सवारीको दर्ताको प्रमाणपत्रमा कूल बजन (जीभीडब्लु–जीसीडब्लु), भारवहन क्षमता (क्यारिङ्ग) र भाररहित बजन छुट्टाछुट्टै स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो व्यवस्थाविपरित सातवटै प्रदेश सरकारअन्तर्गतको यातायात कार्यालयले आफुखुशी मापदण्ड निर्धारण गर्दै आइरहेको गुनासोको आधारमा संघीय सरकारको यातायात व्यवस्था विभागले ऐन र निर्देशिकाविपरित आफुखुशी नगर्न कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

विभागका अनुसार प्रदेशअन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरुले आर्थिक रकमको चलेखेलको आधारका मालवाहक सवारी साधनको बास्तविक वजनभन्दा बढी क्षमताको अनुमति दिने गरेको पाइएको छ । यस्ता अवैध गतिविधिका कारण सडक र पुल ध्वस्त हुनुका साथै ठूलो परिमाणमा दूर्घटना निम्तिने गरेको छ । यस्तो गतिविधि पछिल्लो समयमा बीरगञ्ज, बिराटनगर, भैरहवा, महेन्द्रनगरलगायतका जिल्लामा अत्यधिक भेटिएका छन् ।

‘उदाहरणका लागि एउटा मालवाहक सवारी साधनको बास्तविक कूल वजन क्षमता ६ टन छ भने ति कार्यालयहरु प्रभावमा परेर १० टनदेखि २० टन क्षमताको अनुमति पत्र प्रदान गर्दैआएको छ,’ विभागका एक अधिकृतले क्लिकमान्डु सँग भने, ‘यसले गर्दा सबैभन्दा ठूलो क्षति सडकको भएको छ, पुलहरु धसेर क्षति पुगेका छन भने अर्कोतर्फ दुर्घटना पनि निक्कै बढेको छ ।’

संघीय मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबार कोशि प्रदेशको यातायात व्यवस्था तथा संचार मन्त्रालय, मधेश प्रदेशको श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई मंगलबार पत्राचार गर्दै कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

यस्तै विभागले लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पनि मंगलबार नै पत्राचार गरी ऐन र निर्देशिकाविपरित आफुखुशी नगर्न चेतावनी दिएको हो ।

विभागले ऐनविपरित आफुखुशी नगर्न पछिल्लो समयमा २०८० माघ ११ र २०८२ असार १२ गते सातवटै प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरी ऐनविपरित मालवाहक सवारीको कूल बजन (जीभीडब्लु–जीसीडब्लु), भारवहन क्षमता र भाररहितको बजन उल्लेख नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

मालवाहक सवारीको भारवहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ (संशोधन) बुंदा नम्बर ९(क) र १३(क) ले समेत सडकमा सञ्चालन गर्दा कायम हुनुपर्ने कूल वजनसमेत प्रस्ष्टसँग बुझिने गरी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विभागको पटक पटकको पत्राचार र अनुरोधलाई वेवास्ता गरी प्रदेश सरकारले आफुखुशी गरी केहि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुले पछिल्लो समयमा मालवाहक सवारीको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४(संशोधन) को बुँदा नम्बर १३ (क) २ तथा अनुसूची १ मा भएको व्यवस्थाविपरित आफूखुशी सवारीको कूल वजन तथा पेलोड कायम गर्दैआएको पाइएको छ ।

‘ऐन र निर्देशिकाले गरेको व्यवस्थाविपरित आफुखुशी कूल वजन र पेलोड कायम गर्ने गरेको देखिएकोले निर्देशिकाविपरित भएका कामकारवाही तत्काल सच्याउने साथै कार्यालयहरुबाट जारी हुने सवारी दर्ता प्रमाणपत्र, बाटो इजाजत पत्र तथा जाँचपास प्रमाणपत्र समेतमा स्पष्ट रुपमा सवारीको कूल वजन तथा भारवहन क्षमता उल्लेख गर्ने,’ यातायात व्यवस्था विभागले सातवटै प्रदेश सरकारलाई चेतावनीसहित गरिएको पत्राचारमा उल्लेख छ ।

विभागले यो विषयमा आवश्यक अनुगमन गर्नका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत देशैभरीको प्रहरी कार्यालय र ट्राफिक कार्यालयका साथै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल ट्रक व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई पत्रसहित जानकारी गराएको छ ।

मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ले दुई एक्सल (चार पांग्रे) हकमा अधिकतम कूल वजन १२ टन, अगाडी एक्सल (दुई पांग्रे) को हकमा अधिकतम एक्सल भार क्षमता ६ टन, पछाडी एक्सल (दुई पांग्रे) को हकमा एक्सल भार क्षमता ६ टन, दुई एक्सल (६ पांग्रे) को हकमा अधिकतम कूल बजन १६.२ टन, अगाडी एक्सल (दुई पांग्रे) को हकमा एक्सल भार क्षमता ६ टन, पछाडी एक्सल (चार पांग्रे) को हकमा एक्सल भार क्षमता १०.२ टन तोकेको छ ।

यस्तै तीन एक्सल ट्रकको हकमा कूल वजन २५ टन र अगाडी एक्सल (दुई पांग्रे) को हकमा एक्सल भार क्षमता ६ टन तथा पछाडी एक्सल (आठ पांग्रे) को हकमा एक्सल भार १९ टन तोकिएको छ । त्यसैगरी चार एक्सल ट्रक (१२ पांग्रे) को हकमा कूल वजन ३१ टन र अगाडी एक्सल (दुई पांग्रे) को भार क्षमता ६ टन, लिफ्ट एक्सल (दुई पांग्रे) को हकमा भार क्षमता ६ टन तथा पछाडी एक्सल (आठ पांग्रे) को हकमा भार क्षमता १९ टन हुनुपर्ने मापदण्ड छ ।

यस्तै चार एक्सल (१४ पांग्रे) को हकमा कूल वजन ३० टन, अगाडी एक्सल (दुई पांग्रे) को एक्सल भार क्षमता ६ टन र पछाडीको(तीन एक्सल) को भार क्षमता २४ टन मापदण्ड तोकिएको छ । यसैगरी पाँच एक्सल (१८ पांग्रे) को हकमा कूल वजन ४०.२ टन, अगाडी एक्सल (दुई पांग्रे) को एक्सल भार ६ टन, बीचको एक्सल(चार पांग्रे) को एक्सल भार १०.२ टन र पछाडीको (तीन एक्सल) को एक्सल भार क्षमता २४ टन हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।

यसैगरी मालवाहक सवारी साधनले बोक्न पाउने अधिकतम कूल वजनको हकमा सवारीको अगाडिको वा अन्य दुई पांग्रा जोड्ने एक्सलको भार ६ टन, एकल एक्सल (यदि नजिकको अर्को एक्सल २.५ मिटरभन्दा टाढा भएमा) १०.२ टन, ट्याण्डम एक्सलको भार क्षमता १९ टन र ट्रिडम एक्सलको भार क्षमता २४ टन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधिले मालवाहक सवारी दर्ता प्रमाणपत्रमा कूल वजन उल्लेख गर्दा सम्बन्धित कार्यालयले सवारी उत्पादक कम्पनीले तोकेको कूल वजन उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै मालवाहक सवारीको उत्पादक कम्पनीले तोकेको कूल वजन अनुसूची १ मा तोकिएको अधिकतम एक्सल भारअनुसार हुन आउने कूल वजनभन्दा बढी भएमा सम्बन्धित कार्यालयले अनुसूची १ अनुसार हुन आउने कूल वजनभन्दा नबढ्ने गरी त्यस्तो सवारी सडकमा सञ्चालन गर्दा कायम हुनु पर्ने कूल वजन सवारी दर्ता प्रमाणपत्रको कुनै पानामा प्रष्टसँग बुझिने गरी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मालवाहक सवारीको दर्ता प्रमाणपत्रमा वजन क्षमता (पेलोड) उल्लेख गर्दा उत्पादक कम्पनीले बडीसमेत तयार गरेको सवारीको हकमा मात्र अनुसूची १ अनुसार हुने सवारीको कुल वजनबाट उत्पादकले निर्धारण गरेअनुसारको कर्ब वजन घटाउँदा हुन आउने वजन उल्लेख गर्नुपर्ने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै उत्पादक कम्पनीले च्यासिस मात्र बनाई तेश्रो पक्षले बडी निर्माण गरेको मालवाहक सवारीको हकमा स्वीकृतिप्राप्त तौलपुलमा कर्ब वजन मापन गर्न लगाई मात्र कार्यालयले त्यस्तो सवारीको वजन क्षमता (पेलोड) उल्लेख गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।