काठमाडौं । आगामी ५ वर्षमा १० प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित ठूला पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलमा सबैभन्दा पहिला घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको नेकपाले आगामी २०८२ फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
‘तारा’ चुनाव चिह्न लिएर मैदानमा उत्रिएको पार्टीले ‘सुशासन र रोजगारी समाजवादको तयारी’ तथा ‘राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा हाम्रो जिम्मेवारी’ भन्ने मूल नारासहित स्वाधीन, समृद्ध र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । विगतका राजनीतिक परिवर्तनहरूको नेतृत्व आफूले गरेको दाबी गर्दै पार्टीले अब देशको आर्थिक, सामाजिक र शासकीय अवस्था रूपान्तरण गर्ने संकल्प गरेको जनाएको छ ।
घोषणापत्रमा विद्यमान निर्वाचन प्रणालीलाई खर्चिलो र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको भएको ठहर गर्दै व्यापक सुधारको प्रस्ताव गरिएको छ । जेन–जी पुस्ताको चाहना र मुलुकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गरिने उल्लेख छ । सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने, सांसदलाई पूर्ण रूपमा विधायकी भूमिकामा मात्र सीमित राख्ने र सङ्घीयताको मर्मअनुसार अधिकार तथा स्रोतको बाँडफाँट स्पष्ट गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।
सुशासनलाई मुख्य आधार बनाएको नेकपाले २०४६ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक वर्षको समयसीमासहित अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, अख्तियार र सतर्कता केन्द्रलाई एकीकृत गरी शक्तिशाली लोकपाल गठन गर्ने तथा डिजिटल प्रशासनमार्फत सरकारी सेवालाई फेसलेस र पेपरलेस बनाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा आगामी ५ वर्षमा १० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । हाल २० देखि १५ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीलाई ५ प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिवर्ष ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, १ लाख रिटर्नी युवालाई उद्यमी बनाउने र वैदेशिक लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने नीति अघि सारिएको छ । उत्पादन लागत घटाई स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने र व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्ने रणनीति पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरिएको छ । दुई वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने, किसान पेन्सन, समर्थन मूल्यको अग्रिम घोषणा, कृषि बीमा र ‘भोकमुक्त नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । साथै दुई वर्षभित्र भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गरी नेपाललाई सुकुम्बासीमुक्त घोषणा गरिने उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य सेवालाई पूर्णरूपमा निःशुल्क र मौलिक हकका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको पार्टीले २०८८ सम्म शतप्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने जनाएको छ । शिक्षातर्फ ‘एक पालिका, एक स्मार्ट विद्यालय’ अवधारणा लागू गर्ने, विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने र योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख छ । खेलकुद क्षेत्रमा खेलाडीको पुरस्कार राशि दोब्बर बनाउने र ५० हजार क्षमताको स्मारक राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
पूर्वाधारतर्फ आगामी पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७५० युनिट पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेनमा विस्तार गर्ने, काठमाडौंमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा स्मार्ट टुरिज्म र इको–टुरिज्म प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वेडिङ र हिल स्टेशन हबका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग, हुलाकीमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, सुरुङमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर, द्रुतमार्ग, रेलमार्ग, मेट्रो र मोनोरेल, जल यातायात तथा मास ट्रान्जिट प्रणाली निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसअघि ढिलाइ भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू द्रुत रूपमा सम्पन्न गरिने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।
सामाजिक न्यायका सवालमा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन गर्ने र जातीय छुवाछुतविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । परराष्ट्र नीतिमा असंलग्नतालाई सुदृढ गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता सीमा विवाद कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्ने र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया