काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) ले २२ औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा कर्मचारीहरुले मौन विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । बिहीवार टेलिकममा आबद्ध तीनवटा कर्मचारी सङ्गठनहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपाल टेलिकमले संयुक्त रुपमा ‘हामी अन्यायमा छौँ, न्यायका लागि हाम्रो आवाज’ लेखिएको व्यानरसहित विरोध जनाएका हुन् ।
उनीहरुले आवधिक बढुवा गरियोस्, कर्मचारी विनियमावलीको संशोधन गरियोस्, सेवा सुविधा हाम्रो अधिकार हो लगायतका नारा लेखेका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
विनियमावली संशोधन नभएका कारण कर्मचारीहरू १३/१४ वर्षदेखि एउटै पदमा बसिरहनुपरेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । कर्मचारी विनियमावली २००८ पछि वृत्तिविकास अवरुद्ध भएको भन्दै अधिकृत तहमा बढुवा रोकिँदा संरचनागत असन्तुलन सिर्जना भएको युनियनहरूको दाबी छ । साधारणसभाबाट स्वीकृत बोनस तथा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसारको महँगी भत्ता वितरण रोकिएकोप्रति पनि युनियनहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
सुविधाको अवरोधले कर्मचारी मनोबल घटेको र उत्पादनशीलता प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरुले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी संस्थाको बिलिङ प्रणाली, परियोजना ढिलाइ, कर्मचारी वृत्तिविकास र सेवाग्राही अधिकारलगायत विषय तत्काल सुधार गर्न माग गरेका छन् ।
हाल प्रयोगमा रहेको बिलिङ प्रणाली पुरानो भएको, नयाँ बिलिङ प्रणाली कार्यान्वयन पटक–पटक ढिलाइ हुँदा आर्थिक कारोबार तथा सेवाग्राहीका संवेदनशील विवरण जोखिममा परेको र केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आवश्यक अनुमति बिना सेवा विस्तार गरिरहेकोले यसमा कडा नियमन आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सेवाग्राहीले सहज, सस्तो र गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न २४ घण्टा सेवा सुधारमा जोड दिनुपर्ने माग समेत गरेका छन् । कर्मचारीको मागको उचित सम्बोधन हुने र त्यसका लागि कर्मचारीसँग छलफल गरेर सहमतिमा पुग्ने आश्वासन टेलिकम सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा सञ्चार सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले बताइन ।
टेलिकमले २ आर्थिक वर्षको ३०,३० प्रतिशतका दरले बोनश दिने निर्णय गरेको छ । टेलिकमले बोनशबाटै ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बाँड्न लागेको छ । टेलिकमलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने सचेत गराएको छ ।
प्राधिकरणले गत वर्ष नवीकरणमा दिएको छुटका कारण बढेको नाफालाई बोनशका रुपमा बाँड्न लागिएको भन्दै आगामी वर्षमा पनि नाफामा लैजानुपर्ने भएकोले सुविधाबाट पाएको नाफाबाट वोनश बाँड्नु उचित नहुने नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले बताए ।
उनले टेलिकम नेतृत्वले काम गर्न नसिकरहेको र प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट इन्टरनेट सेवामा काम गर्द दिएको पैसासमेत खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा टेलिकम रहेको पनि बताए । उनले यो वर्ष टेलिकमलाइ २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको बजेट प्राधिकरणले छुट्टाएकोमा अहिलेसम्म कुनै रिक्वेस्टसमेत नआएको पनि उनले बताए ।
प्रतिक्रिया