पहाडी र तराई क्षेत्रमा खानेपानी दिगाे स्राेत व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यशाला सम्पन्न


काठमाडौं । नेपालको पहाडी र तराई क्षेत्रका जलसुरक्षा चुनौतीहरूमा केन्द्रित प्राविधिक कार्यशाला फागुन २१ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। कार्यशालाले जलस्रोतको दिगोपन र सेवा प्रवाहमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिमलाई उजागर गरेको छ ।

वेल्ट हुङ्गर हिल्फे र नवप्रवर्तन तथा क्षमता विकास केन्द्रसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको यस कार्यशालामा नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता, विकास साझेदार, कार्यान्वयन निकाय तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा बागमती र मधेश प्रदेशका जलसुरक्षा सम्बन्धी मुद्दाहरूमा केन्द्रित छलफल गरिएको थियो ।

सहभागीहरूले खानेपानी पहुँच विस्तारमा प्रगति भए पनि हाल केवल करिब २९ प्रतिशत जनसंख्याले मात्र सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको खानेपानीमा पहुँच पाएको तथ्य औंल्याए । पानीको गुणस्तर, सेवा निरन्तरता र दीर्घकालीन दिगोपनमा गम्भीर खाडलहरू रहेको जनाउँदै पहाडी क्षेत्रमा मुहान सुक्दै जानु, तराईमा भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन र प्रदूषण, तथा जलवायु परिवर्तन र अव्यवस्थित पानी उपयोगका कारण दबाब बढ्दै गएको उल्लेख गरियो ।

विशेषज्ञहरूले देशभर सञ्चालनमा रहेका खानेपानी योजनामध्ये करिब ६० प्रतिशत मात्र पूर्ण रूपमा कार्यरत रहेको बताए। खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरूको कमजोर सुशासन, अपर्याप्त आर्थिक स्रोत, र सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारमा सीमित प्राविधिक क्षमता प्रमुख चुनौतीका रूपमा पहिचान गरिए। बाढी, खडेरी र अनियमित वर्षा जस्ता जलवायुजन्य जोखिमहरूले पूर्वाधारमा थप क्षति पुर्‍याइरहेको पनि जनाइएको छ।

कार्यशालामा पानीको गुणस्तरलाई पनि गम्भीर चिन्ताको विषयका रूपमा उठाइएको थियो। धेरै खानेपानी स्रोतहरू ई। कोलाई लगायतका सूक्ष्मजीवजन्य प्रदूषणबाट प्रभावित रहेको भन्दै यसले पानीजन्य रोगको जोखिम बढाएको उल्लेख गरियो, जसको प्रभाव महिलाहरू र सीमान्तकृत समुदायमा बढी पर्ने बताइयो।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशको मकवानपुरमा गरिएको मुहान अध्ययन तथा मधेश प्रदेशको सिरहामा गरिएको भूमिगत पानी मूल्यांकनका निष्कर्ष प्रस्तुत गरियो। सहभागीहरूले एकीकृत, जलवायु अनुकूल र प्रमाणमा आधारित जलसुरक्षा दृष्टिकोणको आवश्यकता औंल्याए।

उक्त कार्यशालामा सरकारी निकाय, दातृ संस्था, निजी क्षेत्र, शिक्षाजगत तथा सञ्चारकर्मी सहित करिब ५० जना प्रतिनिधि सहभागी रहेकोथियो । दीर्घकालीन जलसुरक्षा सुनिश्चित गर्न सुदृढ समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित कार्यशाला समापन गरिएको थियो।

Skip This