नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना सम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना सम्बन्धी सुझाव समिति-२०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से)को पुनर्संरचना सम्बन्धी आठौं अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।

जनेजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनालले लामो समयदेखि पेचिलो बन्दै आएको नेप्से पुनर्संरचनाको विषय टुंग्याउन अग्रसरता देखाएका हुन् । सोहीअनुरुप गत मंसिर २ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट नेप्से पुनर्संरचना गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न समिति गठन भएको थियो ।

नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय अध्ययन समितिले पुस २८ गते अर्थमन्त्री खनाललाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

नेप्सेमा सरकारको स्वामित्वमा ५८.६६ प्रतिशतसहित नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५ प्रतिशत (९ लाख ५० हजार कित्ता), कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत (१० लाख कित्ता), राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्वामित्वमा ११.२३ प्रतिशत (११ लाख २३ हजार कित्ता) सेयर छ ।

यस्तै, नेप्सेमा लक्ष्मी बैंकको स्वामित्वमा ५ प्रतिशत (५ लाख कित्ता), प्रभु बैंकको स्वामित्वमा ५ प्रतिशत (५ लाख कित्ता) र अन्यको स्वामित्वमा ०.६० प्रतिशत (६० हजार कित्ता) सेयर छ ।

थापा संयोजक समिति–२०८२ का सुझाव

नेप्से पुनर्संरचना सुझाव समितिले पहिलो सुझावमा पुँजी वृद्धि र लगानी विस्तारको विषय उल्लेख गरेको छ । यसमा धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीअनुसार नेप्सेको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि समितिले बोनस सेयर जारी गर्ने विकल्प सुझाएको छ । भविष्यमा प्रविधि र पूर्वाधार विकासका लागि थप लगानी आवश्यक परेमा हकप्रद वा नयाँ सेयर जारी गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले विश्वस्तरीय रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने विषय पनि अघि सारेको छ । यसमा नेप्सेको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउन विश्वका शीर्ष २० स्टक एक्सचेञ्ज मध्येबाट रणनीतिक साझेदार ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तो साझेदारलाई १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म स्वामित्व दिने र कम्तीमा १० वर्षको ‘लक–इन’ अवधि राख्नुपर्ने सुझाव छ । साझेदार संस्था स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभवी र ‘वल्र्ड फेडेरेसन अफ एक्सचेञ्जेज’ को सदस्य हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले तेस्रो सुझावमा सरकारी स्वामित्वको विनिवेशको विषय समेटेको छ । सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट लगानी फिर्ता लिने नीतिअनुसार नेप्सेमा रहेको सरकारी स्वामित्व क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने समितिको तर्क छ ।

यसका लागि दुईवटा विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ । पहिलो विकल्पमा आंशिक बिक्री छ, जसमा सरकारको २५ प्रतिशत स्वामित्व कायम राखेर बाँकी रणनीतिक साझेदार र अन्य क्षेत्रलाई बिक्री गर्ने भनिएको छ । अर्कोमा पूर्ण बिक्री लेखिएको छ जसमा सरकारको स्वामित्व शून्यमा झारी सर्वसाधारणलाई २० प्रतिशत सेयर दिने र बाँकी बैंक, वित्तीय संस्था तथा रणनीतिक साझेदारलाई बाँडफाँट गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै, समितिले नेप्से पुनर्संरचनामा सञ्चालक समितिमा व्यापक हेरफेरको विषय समेटेको छ । यसमा नेप्सेको सञ्चालक समितिलाई सरकारी दबदबाबाट मुक्त गरी व्यावसायिक बनाउन समितिले नयाँ संरचना प्रस्ताव गरेको छ। जसअनुसारः अब सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकहरूको बाहुल्यता बनाउनुपर्ने, स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सञ्चालक सदस्यमा नराख्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अवलम्बन गरिनुपर्ने र रणनीतिक साझेदारका तर्फबाट अनिवार्य एक जना विज्ञ सञ्चालक रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसको कार्यान्वयनको पाटोमा पनि समिति बोलेको छ । ‘सरकारी प्रक्रिया झन्झटिलो र लामो हुने भएकाले सुरुमा सरकारबाहेकका अन्य सेयरधनीहरूले आफ्नो स्वामित्व बिक्री गरेर रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सहज हुने देखिन्छ,’ सुझाव प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेप्सेको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।’

यी सुधारहरू कार्यान्वयन भएमा नेप्सेमा आधुनिक सूचना प्रविधि, नवीन लगानीका उपकरण र सुदृढ संस्थागत सुशासन कायम भई पुँजी बजारको विश्वासनीयता बढ्ने समितिको तर्क छ । तर, अर्थमन्त्री खनालले भने सरकारी स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्री गरी सरकार कसरी (कुन प्रक्रियाबाट) बाहिरिने, सेयर कसलाई बिक्री गर्ने, प्रतिकित्ता कून मूल्यमा बेच्ने र त्यसपछिको संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयको स्पष्ट जवाफ खोजेका थिए ।

हालको प्रतिवेदन तयार गर्ने समितिको संयोजकमा थापासहित समितिको सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला थिए । यस्तै, नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुली, राष्ट्र बैंकका निर्देशक सुभाषचन्द्र घिमिरे, धितोपत्र बोर्डका नायव कार्यकारी निर्देशक रूपेश केसी तथा विज्ञ सदस्यमा धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी पनि नेप्से पुनर्संरचना सुझाव समितिका सदस्य थिए ।