बजार अनुगमनमा सरकार आक्रामक: तीन दिनमा ५१ फर्ममाथि कारबाही, २ लाखसम्म जरिवाना

काठमाडौं । सरकारले बजारमा हुने अनियमितता रोक्न र उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित गर्न अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पछिल्लो तीन दिनमा मात्रै काठमाडौं उपत्यकाका ५१ वटा व्यावसायिक फर्महरूमा आकस्मिक अनुगमन गरी कैफियत देखिएकाहरूलाई कारबाही गरेको छ ।

बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै गुणस्तरीय वस्तुमा उपभोक्ताको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले विभागले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा निगरानी बढाएको हो ।

कुन दिन कति कारबाही ?

विभागका अनुसार मङ्गलवार १३ वटा फर्ममा अनुगमन गरिएको थियो । सो क्रममा ‘खिलुङ्ग मार्केटिङ प्रालि’ ले नियम विपरीत कार्य गरेको पाइएपछि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ भने अन्य १२ वटा फर्मलाई सुधारका लागि निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै, बुधवार २० वटा फर्ममा अनुगमन गरिएको थियो । जसमा ‘एसपि लिङ्कर हब’ र ‘एसटी स्प्रीट वेभरेज इन्टरप्राइजेज’ लाई आवश्यक कागजातसहित तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।

बिहीवार १८ वटा फर्ममा गरिएको अनुगमनका क्रममा नयाँ बसपार्कस्थित ‘न्यू शिव स्टोर’ लाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७६ बमोजिम २ लाख १ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । सोही दिन ‘हिमालयन ब्रुअरी प्रालि’ लाई पनि तीन दिनभित्र विभागमा हाजिर हुन निर्देशन दिइएको छ । बाँकी १६ वटा फर्मलाई भने सुधारात्मक निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ ।

के भन्छ विभाग ?

विभागका निर्देशक नरहरी तिवारीले नियमित अनुगमनलाई थप सघन बनाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अनुगमनका क्रममा धेरैजसो फर्महरूले दर्ता प्रमाणपत्र नराखेको, उत्पादनमा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख नगरेको, रिलेबलिङ गरेको तथा गुणस्तर, परिमाण र नापतौलमा हेरफेर गरेको पाइएको छ ।

‘हामीले कैफियत देखिएका उद्योग र फर्महरूलाई प्रकृति हेरेर २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिरहेका छौँ,’ निर्देशक तिवारीले भने, ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभागले कुनै सम्झौता गर्ने छैन ।’

विभागले हाल बजारमा हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न ‘मूल्य विश्लेषण’ को विधि समेत अपनाएको छ । वस्तुको उत्पादन स्रोत वा आयात बिन्दुदेखि उपभोक्ताको हातमा पुग्दासम्मको मूल्य कति जायज छ भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

यस प्रक्रियाले बिचौलियाहरूको अत्यधिक नाफा (मार्जिन) लाई नियन्त्रण गरी मूल्यवृद्धि घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विभागले हालै बजारका तह र मूल्य निर्धारणको मापदण्ड बनाउन एक समिति समेत गठन गरी काम अघि बढाइसकेको छ । सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र कालोबजारी जस्ता अपराधमा ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाउँदै स्वच्छ र उपभोक्तामैत्री बजार निर्माण गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको छ ।