काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता र नेतृत्वलाई लिएर देखिएको कानुनी विवादमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले दिएको आधिकारिकता विरुद्ध शेरबहादुर देउवा पक्षले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएको हो ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले यो विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । यससँगै गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई पार्टीका राजनीतिक र चुनावी गतिविधि अगाडि बढाउन कानुनी बाटो खुलेको छ ।
न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले नेपालको संविधानको धारा २६९ र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को व्यवस्थालाई उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णयमाथि तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने जनाएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगले गरेका निर्णयहरूलाई यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग मार्फत के कुन हदसम्म हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हो ? भन्ने जस्ता जटिल संवैधानिक प्रश्नहरूको निरुपण अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत सम्बोधन हुने प्रकृतिको देखिन्छ।’
गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पक्षले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरी नयाँ नेतृत्व चयन गरेका थिए, जसमा थापा सभापति निर्वाचित भएका थिए । तर, निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले उक्त विशेष महाधिवेशन नै अवैधानिक भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको थियो । निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको समितिलाई आधिकारिकता प्रदान गरेपछि देउवा पक्ष सर्वोच्च पुगेको हो ।
उवाका तर्फबाट वारेस श्रवणकुमार श्रेष्ठले रिट दायर गरेका थिए भने मंगलबारको बहसमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्म खातीले देउवा पक्षको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पनि बहसका क्रममा इजलासमा उपस्थित थिए ।
देउवा पक्षले रिटमा विशेष महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमिति भंग गर्न र आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मनोनयन प्रक्रिया रोक्न माग गरेको थियो । मंगलबार (माघ ६ गते) नै निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको मिति तोकिएको थियो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अब गगन थापाले हस्ताक्षर गरी वितरण गरेका टिकटहरूले नै वैधानिकता पाएका छन् । सोही आधारमा कांग्रेसका उम्मेदवारहरूले देशभर मनोनयन दर्ता गराएका छन् । देउवा पक्षले मनोनयन स्थगित गरी नयाँ मिति तोक्न गरेको मागलाई पनि अदालतले तत्काल सम्बोधन गरेन ।
प्रतिक्रिया