काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आइतबार रद्द गरेको बिलिङ प्रणालीको ठेक्का लगाउन कम्तिमा डेढ महिना लाग्ने भएको छ । टेलिकमले जोखिम लिन नचाहेको र प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनपछि आर्थिक प्रस्ताव नखोल्दै विवादमा आएको कारण बिलिङको ठेक्का रद्द भएको थियो ।
टेलिकमको हाल एसिया इन्फोले दिइरहेको बिलिङ प्रणालीको ठेक्का नयाँ कम्पनी भित्र्याउन चाहेको र पछिल्ला नयाँ प्रविधिसँगै सबै सेवाको एकीकृत सिस्टम भित्र्याउन खोजेको हो ।
नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरका अनुसार सरकारी अध्ययन समितिले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सुझाव र टेलिकमले थप जोखिम लिन नचाहेका कारण १० महिनापछि बिलिङको ठेक्का रद्द गर्नुपरेको बताए ।
‘आगामी १४ महिनाभित्र सबै काम भ्याइसक्ने र एसिया इन्फोको बाँकी रहेको २० महिनाभित्रै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ कम्पनीबाट बिलिङको काम गराउने गरी ठेक्का लगाउने छौं,’ उनले भने ।
टेलिकमले बिलिङको ठेक्का रद्द गरेको भएपनि तत्काललाई कार्यतालिका प्रभावित नहुने र समयभन्दा अगाडि काम सक्ने गरी अगाडि बढ्ने योजना बनाउँदै छ । टेलिकमले नयाँ ठेक्का माग्न आवश्यक तयारी थालिसकेको पनि उनले क्लिकमान्डुलाई बताए।
टेलिकमले बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा चर्को विवाद भएका कारण १० महिनापछि रद्द गरेको छ । नेपाल टेलिकमले यही माघ २ गते निर्णय गरेर बिलिङ प्रणालीका लागि गरिएको ठेक्का रद्द गरेको हो ।
टेलिकमले मार्च १८ मा गरेको बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा हुवावेलाई सजिलो हुने गरी मागिएको र प्राविधिक प्रस्तावबाट समेत हुवावे मात्रै छानिएको आरोप लागेपछि अन्ततः नेपाल टेलिकमले यसको ठेक्का नै रद्द गरेको सूचना प्रकाशन गरेको थियो । टेलिकमले झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर जडान गर्न लागेको नयाँ बिलिङ प्रणालीको ठेक्का रद्द गरेको हो ।
टेलिकमका उच्च अधिकारीले मिलेमतोमै चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावेलाई ठेक्का दिन खोजिएको आरोप लागेको र सरकारी अध्ययन समितिले समेत हुवावेलाई मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पारेर ठेक्का आह्वान गरेको भनेपछि यो प्रक्रियालाई टेलिकमले रद्द गर्न पुगेको छ ।
टेलिकमले मागेको उक्त ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनी हुवावे र ह्वेल क्लाउडले मात्रै आवेदन दिएका थिए । यी दुई कम्पनीको प्रस्ताव मूल्यांकनबाट टेलिकमले हुवावेलाई मात्रै प्राविधिक मूल्यांकनमा योग्य ठहर्याएको थियो । तर त्यसको आर्थिक प्रस्ताव भने नहेर्दै विवाद आएपछि झन्डै एक वर्षदेखि यो विषय अनिर्णीत थियो ।
टेलिकमको कोर नेटवर्कमा काम गरिरहेकै कम्पनीलाई बिलिङ प्रणालीको ठेक्का दिँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने आरोप लागेको छ । सूचना सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट कोर नेटवर्क र बिलिङ प्रणाली एउटै आपूर्तिकर्ताबाट गराउन नहुने भन्दै बढेको विवादका बीच टेलिकमले यो ठेक्का रद्द गरेको हो । टेलिकमले प्राविधिक रूपमा हुवावेलाई छानेर अन्य प्रस्तावलाई निषेध (भेन्डर लक–इन) गर्न खोजेको आरोप लागेको थियो ।
टेलिकमको यो प्रस्तावमा विवाद नआएको भए हुवावेको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएकोले यसको आर्थिक प्रस्ताव २०८२ असोज ८ गते खोल्ने समयतालिका थियो । तर, २२ र २३ भदौको जेनजी आन्दोलनले यो समयतालिका पूर्ण रूपमा प्रभावितसमेत बन्न पुग्यो ।
टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको टेन्डरमै विवाद आएपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेलले पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएर अध्ययन गराएका थिए ।
उक्त समितिले हुवावेलाई मिल्ने गरी टेलिकमले प्रस्ताव आह्वान गरेको र अरूलाई प्रतिस्पर्धाबाटै रोक्ने गरी आर्थिक प्रस्तावमा एउटा कम्पनीलाई मात्रै योग्य ठहर्याएको उल्लेख गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले टेलिकमलाई अगाडि बढ्न वा नबढ्न कुनै सुझाव नदिएको र उल्टै अपारदर्शी कारोबारको आरोपमा कारबाही गर्न खोजेका कारण टेलिकमले ठेक्का रद्द गरेको हो ।
टेलिकमको बिलिङ सिस्टम सन् २०११ देखि चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोको छ । टेलिकमले त्यतिबेला तीन वर्षका लागि गरिएको ठेक्का सम्झौता सकिएपछि नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा पटक-पटक समय थप गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक पनि टेलिकमले समय थप गरेर दिएको र आगामी दुई वर्षभित्र नयाँ कम्पनी छनोट गर्ने गरी प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।
प्रतिक्रिया