काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गतको १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी ढाँचा (मोडालिटी) स्वीकृत गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका साथै राष्ट्रिय योजना आयोगबाट उक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी ढाँचा स्वीकृत भएको हो । निवर्तमान उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री कुलमान घिसिङले शनिबार शनिबार बिहान समाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
घिसिङले यसलाई प्रशासनिक सहमति मात्र नभएर वर्षौंदेखि प्रतीक्षामा रहेको राष्ट्रको सपनातर्फको ठोस कदम भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
स्वीकृत भएको यो मोडालिटी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव भएर स्वीकृत हुने उनले बताएका छन् । उनले आफ्नो पहलका कारण यो प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् । उर्जा क्षेत्रमा आफ्नो ११५ दिनको कार्यकालमा भएको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको उनले दाबी गरेका छन् ।
‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री हुँदा गत मंसिरको पहिलो साता आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) रहेको यस आयोजनाका लागि ७० प्रतिशत कर्जा र ३० प्रतिशत स्वःपूँजी (इक्विटी)बाट जुटाउने गरी लगानी मोडालिटी तयार गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘सरकारको आयोजनामा इक्विटी वापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलितपूर्ण कर्जा वापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी कूल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहने छ ।’
सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्व रुपैयाँ कम्पनीमा गरेको शेयर लगानीमा रुपान्तरण हुनेछ ।
‘स्वदेशी लगानीमै यति ठूलो आयोजना बनाउन सक्छौं भन्ने आत्मविश्वाससाथ यो मोडालिटी तयार गरिएको हो,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखि अन्योल, बहस र प्रतिक्षामा सीमित रहेको बूढीगण्डकी अब निर्माणतर्फ अघि बढ्ने मोडमा आइपुगेको छ । अब ढिलाइ गर्ने छुट छैन-काम थाल्नै पर्छ ।’
यो आयोजना विद्युत उत्पादनका लागि मात्र नभएर बिद्युतमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने विश्वासको ठोस आधार तयार भएको उनले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया