वायुसेवा निगममा महाप्रबन्धक नियुक्त प्रक्रिया एक महिना लम्बियो, अन्तिम फैसलाको मिति सर्‍यो


काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी प्रमुख (महाप्रबन्धक) नियुक्त गर्ने समय अझै एक महिना लम्बिएको छ । पुस ३० (बुधबार) अन्तिम फैसला गर्ने गरी चढेको पेशी हेर्न नभ्याइएका कारण अब फागुन ४ गते मात्रै यसको फैसला हुने भएको छ।

सकारले निगममा महाप्रबन्धक नियुक्त गर्न कात्तिक २७ मा प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । उक्त प्रस्तावबाट १६ जनाले आवदेन दिएका छन् । निगमले कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्न बनाएको कार्यविधिमा उमेरहद राखेको र विज्ञलाई छेक्न खोजेको भन्दै मंसिर ७ मै निगमका पूर्वकर्मचारी अच्चुतराज पहाडीले रिट निवेदन दिएका थिए ।

उनकै रिटका कारण रोकिएको निगमको कार्यकारी महाप्रबन्धक नियुक्तिको काम अदालतबाट टुंगो नलागेसम्म रोकिने भएकोले पनि अझै एक महिना पर्खनुपर्ने भएको छ ।

पहाडीले आफूले पनि आवेदन दिन पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनका कारण निगमको महाप्रबन्धक नियुक्ति प्रक्रिया मंसिर पहिलो सातादेखि नै रोकिएको हो ।

युवराज अधिकारीको कार्यकाल कात्तिक ८ गतेबाट सकिएपछि निगम नेतृत्वविहीन भएको छ । निगममा सरकारले अध्यक्ष वा महाप्रबन्धक कार्यकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार निगममा महाप्रवन्धक नियुक्त गर्न २७ कात्तिकमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वको एक समितिले निगममा महाप्रबन्धक नियुक्त गर्न आवदेन माग गरेको छ । निगममा महाप्रबन्धक हुन १६ जनाले आवेदन दिएका छन् ।

आवदेन दिएका १६ जनाकै निवेदनलाई पर्यटन मन्त्रालयमा सिलबन्दी गरेर राखिएको छ । अदालतमा मुद्दा परेको विषयको टुंगो नलागेसम्म प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने भएकोले सिलबन्दी गरेर राखिएको छ ।

निगमका पूर्वकर्मचारी पहाडीले मंसिर ७ मा सर्वोच्च अदालतमा महाप्रबन्धक छनोट समितिले बनाएको कार्यविधिले विज्ञलाई उमेरहद लगाएर रोकेको भन्दै रिट निवेदन दिएका छन् । उनको रिटमाथि मंसिर ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासबाट भएको प्रारम्भिक सुनुवाइबाटै १५ दिनको समय दिएर दुबै पक्षलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।

अन्तरिम आदेशका विषयमा मंसिर १४ मा तोकिएको पेसीमा पालो आएन । अदालतले पर्यटन मन्त्रालयलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेकोले पनि निगमका महाप्रबन्धकको मुद्दामा अवको पेसी पुस ३० मा परेको भएपनि उक्त दिन हेर्न नभ्याइनेमा परेका कारण अब फेरि अर्को पेशी पर्खनुपर्ने भएको हो ।

नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वकर्मचारी पहाडीले पर्यटन सचिव हरिप्रसाद मैनाली नेतृत्वको वायुसेवा निगममा महाप्रबन्धक छनोट गर्न बनेको समितिले वायुसेवा निगम ऐन २०१९ विपरीत कार्यविधि बनाएर विज्ञलाई छेक्ने गरी उमेरहद राखेको भन्दै रिट हालेका हुन् ।

पहाडीले निगमको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्दा विज्ञ व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा ३० वर्षे व्यक्तिले आवेदन दिनुपर्ने र ६५ वर्ष ननाघेको भनेर सीमा तोकिदिएको भन्दै यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै रिट दिएका हुन् ।

वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक छनोट समितिले कात्तिक २७ मा १५ दिनको समय दिएर माग गरेको दरखास्तमा ३० वर्ष उमेर पूरा भएको र ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यो व्यवस्था वायुसेवा निगम ऐन २०१९ तथा यस अघि वायुसेवा निगमको संरचनागत सुधारसम्बन्धी कुलबहादुर लिम्बु नेतृत्वको एक समितिले दिएको प्रतिवेदन विपरीत भएको दाबी गरेका छन।

लिम्बुको प्रतिवेदनले निगमको संरचनागत सुधार गर्न कार्यकारी प्रमुख लागि योग्यता तथा अनुभव तोक्दा उमेरहद ४० वर्ष ननाघेको राख्न र माथिल्लो सीमाको बारेमा उल्लेख नगरी सुझाव दिएको थियो । निगम ऐनले पनि कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको लागि कुनै उमेरहद नतोकेको दाबी रिट निवेदन पहाडीको छ ।

पहाडीले क्लिकमान्डुसँग भने ‘संस्था राम्रो बनाउन योग्यता र क्षमता भएका व्यक्ति छान्नुपर्नेमा विज्ञलाई उमेरहदले छेक्ने गरी कार्यविधि बनाएर आवदेन दिनबाट रोकिएको छ ।’ पहाडीले निगमको कार्यकारी प्रमुखको लागि आवेदन दिने रुची देखाएको भए पनि उनलाई उमेरहदले कारण बञ्चित गरिएको छ ।

पहाडी निगममा लामो समय काम गरेका र हवाई उड्डयन विज्ञका रुपमा काम गरिसकेका भए पनि ६५ वर्षे उमेरहदका कारण ६७ वर्षीय पहाडी महाप्रबन्धकको लागि आवेदन दिनबाट बञ्चित भएका हुन् ।

निगमले आफू अनुकुल कार्यविधि बनाउने र सीमित व्यक्तिलाई मात्रै नियुक्त गर्न यस्तो गर्ने गरेको दाबी उनको छ । यस अघि मदन खरेललाई नियुक्त गर्न ५५ वर्ष ननाघेको कार्यविधि बनाएको निगमले अहिले ६५ वर्ष नाघेको सुगतरत्नलाई नियुक्त गर्दा भने उमेरहद राखेको थिएन् ।

त्यसो त निगमले यस अघि एयरहोस्टेज नियुक्त गर्दा पनि फरक फरक हाइट र उमेर तय गर्ने गरेको विषयले पनि निगम सुधारको लागि विज्ञलाई उमेरहदले छेक्न नहुने तर्क पहाडीको छ ।