विदेशी मुद्रा सञ्चितिको हरहिसाब र तरलता व्यवस्थापन

वैदेशिक व्यापार, रोजगारी, लगानी, ऋण, अनुदान, पर्यटन लगायतका स्रोतबाट विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ । यी विभिन्न स्रोतहरूबाट देशमा भित्रिने विदेशी मुद्रा मूलतः वस्तु तथा सेवाको आयात, ऋणको साँवा/ब्याज भुक्तानी, अध्ययन, प्रशासनिक खर्च, स्वास्थ्योपचार, भ्रमण लगायतका विषयहरूमा खर्च भई बाँकी रहेको रकम सञ्चितिको रूपमा रहने गर्दछ ।

यस आधारमा हेर्दा विदेशबाट भित्रिने रकमको मात्रा र यस्तो रकममा भएको खर्चले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था निर्धारण गर्दछ । स्वाभाविक रूपमा बढी आम्दानी र कम खर्च हुँदा विदेशी मुद्रा बचत अथवा सञ्चिति बढ्छ भने यसको विपरीत अवस्थामा सञ्चिति घट्छ अथवा घाटामा जान्छ । नेपालमा भित्रिने, खर्च हुने र बाँकी रहने विदेशी मुद्राको हरहिसाब राख्ने र सञ्चिति व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ । यसै सन्दर्भमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिसम्बन्धी अवधारणा, यसको गणना तथा आवश्यकता, सञ्चितिबाट सिर्जित अधिक तरलता व्यवस्थापन लगायतका विषयमा आधारभूत जानकारी प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले यो आलेख तयार पारिएको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति र कुल वैदेशिक सम्पत्ति

सामान्यतः विदेशी मुद्रा सञ्चिति (फरेन करेन्सी रिजर्भ), विदेशी विनिमय सञ्चिति (फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ), तथा अन्तर्राष्ट्रिय/आधिकारिक सञ्चिति (इन्टरनेसनल/अफिसियल रिजर्भ) लाई एउटै अर्थमा लिने गरिए तापनि यिनमा केही भिन्नता छन् । विदेशी मुद्रा अन्तर्गत नेपाली मुद्रा बाहेकका अन्य मुद्रा पर्दछन् भने विदेशी विनिमयमा विदेशी मुद्राका अतिरिक्त यस्तो मुद्रामा भुक्तानी वा प्राप्त हुने अन्य उपकरण समेत पर्दछन् ।

अफिसियल रिजर्भमा गणना हुने रकम मौद्रिक अधिकारी अथवा केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रणमा रहेको र आवश्यकतानुसार तत्काल खर्च गर्न सकिने अवस्थामा हुनुपर्छ

त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय/अफिसियल रिजर्भमा विदेशी मुद्राका अतिरिक्त मौद्रिक सुन (मनिटरी गोल्ड), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा रहेको एसडीआर होल्डिङ तथा एसडीआर रिजर्भ पोजिसनलाई समेत समावेश गरिन्छ । यी भिन्नता खासगरी उक्त रकम कति चाँडो तरल अर्थात् नगदमा परिणत गर्न सकिन्छ, कारोबारको लागि कतिको स्वीकार्य छ र कसको नियन्त्रणमा छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित हुन्छ । यस हिसाबले सबैभन्दा तरल सम्पत्तिको रूपमा विदेशी मुद्रा र बैकिङ क्षेत्रका अन्य वैदेशिक सम्पत्तिको प्रकृति अनुसार सञ्चिति गणना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अनुसार, अफिसियल रिजर्भमा गणना हुने रकम मौद्रिक अधिकारी अथवा केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रणमा रहेको र आवश्यकतानुसार तत्काल खर्च गर्न सकिने अवस्थामा हुनुपर्छ । यस्तो रकम शोधानान्तर भुक्तानी (बीओपी फाइनान्सिङ) तथा विनिमय दर स्थायित्वका लागि विदेशी मुद्रा बजारमा हस्तक्षेप गर्न जुनसुकै समयमा पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिने गरी कायम राख्नुपर्ने मान्यता रहेको छ । यस आधारमा केन्द्रीय बैंकको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको र आवश्यक परेको समयमा तत्काल प्रयोग गर्न मिल्ने रकमलाई मात्र अफिसियल रिजर्भमा गणना गर्नुपर्छ ।

सामान्यतः सञ्चितिको उपयोग तथा नियन्त्रण पूर्ण रूपमा केन्द्रीय बैंकसँग हुनुपर्छ भनिन्छ । तर बैंकहरूसँग रहेको विदेशी मुद्रा केन्द्रीय बैंकको नभई उनीहरूकै नियन्त्रणमा हुने भएकोले त्यसलाई अफिसियल रिजर्भमा गणना गर्न नहुने धारणा पनि रहेको छ । तथापि, नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा विदेशी मुद्रा कारोबार सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार ऐनमार्फत नै राष्ट्र बैंकलाई प्रदान गरिएकाले आवश्यकतानुसार यस्तो सञ्चितिको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण केन्द्रीय बैंकले गर्न सक्ने मान्यताका आधारमा बैंकहरूसँग रहेको विदेशी मुद्रालाई समेत कुल सञ्चितिमा गणना गर्ने अभ्यास रहेको छ ।

यसलाई अफिसियल रिजर्भ नै नामाकरण नगरिए तापनि यसरी गणना गरिएको रकमलाई अफिसियल रिजर्भकै सन्दर्भमा लिने गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति, सुनमा गरिएको लगानी एवम् आईएमएफ अन्तर्गतको एसडीआर होल्डिङ र रिजर्भ पोजिसनको रकम समेतलाई समावेश गरी प्रत्येक महिना बैंकिङ क्षेत्रको कुल वैदेशिक सम्पत्तिसम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति गणना गर्दा राष्ट्र बैंक तथा अन्य सबै बैंकहरूसँग रहेको विदेशी मुद्रा (नगद, बैंक ब्यालेन्स र विभिन्न उपकरणमा गरिएको लगानी) र बैंकहरूले खरिद/डिस्काउन्ट गरेको विदेशी बिल्स अन्तर्गतको रकमलाई एकमुष्ठ जोडिन्छ । यस अनुसार २०८२ कात्तिक मसान्तमा कायम रहेको ३० खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ (अमेरिकी डलर २१ अर्ब ५२ करोड) बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकसँग २७ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ८९.२ प्रतिशत र बैंकहरूसँग ३ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् १०.८ प्रतिशत रहेको छ ।

कुल सञ्चितिमा भारतीय रुपैयाँको अंश २१.९ प्रतिशत रहेको छ । उक्त विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुनमा गरिएको लगानी १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ र आईएमएफ अन्तर्गतको रकम २६ अर्ब रुपैयाँ जोेडेर ३२ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ (अमेरिकी डलर २२ अर्ब ७८ करोड) बराबरको बैंकिङ क्षेत्रको कुल वैदेशिक सम्पत्ति गणना गरिएको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा नगदको स्थिति

हाल कायम रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमध्ये १ प्रतिशतभन्दा कम मात्र नगद र बाँकी रकम विदेशी बैंक ब्यालेन्स तथा सरकारी ऋणपत्र लगायतका उपकरणहरूमा लगानी गरिएको छ । यसरी लगानी गर्दा मूलतः तरलता, सुरक्षा एवम् प्रतिफललाई प्राथमिकतामा राखी विभिन्न उपकरणहरूमा विभाजन गरिन्छ ।

नगद विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत भनेको पर्यटक र विदेशबाट फर्किएका नेपाली/गैरनेपाली नागरिक नै हुन् । उनीहरूले ल्याएको नगद विदेशी मुद्रा व्यक्ति, होटल अथवा मनीचेन्जर र बैंक हुँदै राष्ट्र बैंकसम्म आइपुग्छ । त्यही नगद मुद्रा राहदानी सुविधा लगायत अन्य विभिन्न प्रयोजनका लागि सटही गरिन्छ । पछिल्लो समयमा विद्युतीय भुक्तानीको बढ्दो प्रयोगका कारण पाउन्ड स्टर्लिङ, अस्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर लगायतका विदेशी मुद्राहरूको नगद आपूर्ति घट्दै गएकोले यस्तो मुद्रा सटही गर्दा नगदको अतिरिक्त पेमेन्ट कार्डमार्फत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

कसरी गरिन्छ पैसाको हरहिसाब र आपूर्ति व्यवस्थापन ?

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्रयोजनका लागि २२ वटा विदेशी मुद्राको खरिद तथा बिक्रीदर तोकी दैनिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । बैंकहरूले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुन सक्ने व्यवस्था छ । बैंकहरूले कारोबारको लागि आवश्यक नगद विदेशी मुद्राहरू आफूसँग राखी बाँकी राष्ट्र बैंकलाई बिक्री गर्छन् ।

तत्कालको लागि आवश्यक नपर्ने नगद विदेशी मुद्रा थन्क्याएर राख्दा त्यसको अवसर लागत (अपर्च्युनिटी कस्ट) हुने भएकोले त्यस्तो मुद्रा कार्गो गरी विदेश पठाइन्छ । दैनिक आवश्यकताभन्दा बढी रहेको नगद र अन्य सम्पूर्ण विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई विदेशी बैंक ब्यालेन्स तथा विभिन्न उपकरणहरूमा लगानी गरी ब्याज आर्जन गरिन्छ, जुन मुलुकको लागि एक महत्त्वपूर्ण आयस्रोत हुने गरेको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति किन आवश्यक हुन्छ ?
विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई अर्थतन्त्रको एक प्रमुख परिसूचकको रूपमा हेरिन्छ । त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो अल्पविकसित एवम् स्थिर विनिमयदर प्रणाली अवलम्बन गरेको मुलुकमा समग्र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्नका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चितिले विशेष महत्त्व राख्दछ । यस्तो सञ्चिति वैदेशिक कारोबारको भुक्तानी गर्न तथा विनिमय दर स्थायित्व कायम गर्न उपयोग गरिन्छ ।

मानवीय, प्राकृतिक एवम् भूराजनीतिक संकटको समयमा वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सुचारु गर्न, शोधानान्तर घाटाको समयमा बाह्य दायित्व भुक्तानीलाई निरन्तरता दिन, वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न तथा विभिन्न उपकरणहरूमा लगानी गरी प्रतिफल आर्जन गर्न सञ्चितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

उद्योगी, व्यवसायी एवं लगानीकर्तालाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा सहज रूपमा उपलब्ध हुन सकेमा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सघाउ पुग्दछ । सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा हुँदा वैदेशिक लगानीबाट आर्जित लाभांश फिर्ताको सुनिश्चितता हुनुका साथै मुलुकको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा समेत सुधार हुने भएकोले यसबाट वैदेशिक लगानी प्रवर्धनमा सहयोग पुग्दछ । बजार निर्धारित विनिमय दर अवलम्बन गर्ने केन्द्रीय बैंकहरूले स्वदेशी मुद्रा अवमूल्यन हुँदा बजारमा विदेशी मुद्रा बिक्री गरेर तथा अधिमूल्यन हुँदा खरिद गरेर विनिमय दरलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने गर्दछन् ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई परिमाणमा मात्र नभई त्यसको उपयोगका आधारमा समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । एक निश्चित स्तरसम्मको सञ्चिति अर्थतन्त्रको लागि आवश्यक भए पनि उच्च मात्रामा सञ्चिति थुप्रिँदै जाने र त्यसको उपयोग हुन नसक्ने अवस्था आएमा मौद्रिक विस्तार हुन गई मूल्य तथा समग्र आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व जोखिममा पर्नसक्छ । अर्को शब्दमा, विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण स्थानीय मुद्राको आपूर्ति बढ्न गएमा त्यसबाट अधिक तरलताको अवस्था सृजना भई ब्याजदर घट्ने, बचतकर्ता निरुत्साहित हुने तथा पुँजी पलायन हुने सम्भावना रहन्छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति कति मात्रामा आवश्यक हुन्छ ?

विदेशी मुद्रा सञ्चितिको आवश्यक परिमाण कति हुनुपर्छ भन्ने विषय मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचना, आर्थिक विकासको अवस्था लगायत विभिन्न आर्थिक तथा वित्तीय परिसूचकहरूमा निर्भर रहन्छ । वैदेशिक व्यापारको प्रकृति, विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत, मौद्रिक तथा विनिमय दर प्रणाली, वैदेशिक लगानी तथा ऋणको साँवा‑ब्याज भुक्तानी तालिका, बाह्य झड्का सहन गर्नसक्ने अर्थतन्त्रको क्षमता लगायतका आधारमा मुलुकले कायम गर्नुपर्ने सञ्चितिको न्यूनतम स्तर निर्धारण हुने गर्दछ ।

नेपाल जस्तो स्थिर विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गरेकोे, विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्समा आधारित रहेको र दैनिक उपयोगका लागि अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति समेत आयातबाटै हुने गरेको मुलुकमा त विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुविधाजनक स्तरमा कायम राख्नैपर्ने हुन्छ । सञ्चिति यति नै हुनुपर्छ भन्ने सर्वमान्य मापदण्ड नभए पनि देशको अवस्था अनुसार सामान्यतः ३ देखि ६ महिनाको लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी सञ्चिति कायम गर्नुपर्ने प्रचलित मान्यता छ ।

नेपालको सन्दर्भमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा कम्तीमा ६ देखि ७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिको लक्ष्य राख्ने गरिएको छ । यसको अर्थ सञ्चितिको मात्रा यसभन्दा कम भएमा हाम्रो बाह्य क्षेत्र स्थायित्व जोखिममा पर्ने भएकोले सञ्चितिलाई लक्षित स्तरमा कायम राख्न आवश्यक मौद्रिक उपाय अवलम्बन गरिनेछ भनिएको हो ।

सञ्चिति पर्याप्तता मापन गर्न विभिन्न मापदण्डहरू तय गरिएका हुन्छन् । उक्त सञ्चितिले वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने महिनालाई यसको सबैभन्दा सरल र प्रचलित मापनको रूपमा लिइन्छ । उदाहरणको लागि, हामीसँग २०८२ कात्तिक मसान्तमा ३० खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को ४ महिनामा ७ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ ।

यस आधारमा हेर्दा वस्तु तथा सेवाको मासिक औसत आयात १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । यो मासिक आयात रकमले हामीसँग उपलब्ध विदेशी मुद्रा सञ्चिति अर्थात् ३० खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँलाई भाग गर्दा आउने १७.४ महिनालाई सञ्चिति पर्याप्तता सूचकको रूपमा लिइन्छ । यसको अर्थ आयातको प्रवृत्ति र मूल्य यथावत रहेमा हामीसँग उपलब्ध ३० खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले १७.४ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्छ भन्ने हो ।

सञ्चिति पर्याप्तताको यो मानक विगतमा भएको आयातको प्रवृत्ति आगामी दिनमा कायमै रहने मान्यतामा आधारित हुने भएकोले यसलाई थप यथार्थपरक बनाउन आगामी दिनमा हुने आयातको प्रक्षेपणलाई समेत समायोजन गरी एक निश्चित समयावधिको औसत (मुभिङ एभरेज) मूल्यलाई लिन सकिन्छ । यसका अतिरिक्त सञ्चितिलाई मुद्राप्रदाय (मनी सप्लाई), कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) एवम् बाह्य ऋण दायित्वसँग तुलना गरी यसको पर्याप्तता विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति र तरलता व्यवस्थापन

पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रको समष्टिगत मागमा कमी आएको, लगानीको वातावरणमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको र कर्जा विस्तारका लागि बैंकिङ क्षेत्रको सक्रियता समेत कम रहेको परिप्रेक्ष्यमा उच्च विप्रेषण लगायत सेवा आयबाट आर्जित विदेशी मुद्रा खर्च हुन नसकी निरन्तर रूपमा सञ्चिति बढ्दै गएको कारण नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको अवस्था रहँदै आएको छ ।

कतिपय केन्द्रीय बैंकहरूले मुलुकमा भित्रिएको विदेशी मुद्रा खरिद (इन्टर्भेन्सन) गर्दाकै समयमा विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरू जारी गरी सम्भावित अधिक तरलता खिच्ने गर्दछन् । यसलाई प्राविधिक भाषामा स्टेरिलाइज्ड फरेक्स इन्टरभेन्सन भनिन्छ । खासगरी विदेशी मुद्रा आप्रवाहको कारण हुने मौद्रिक विस्तारबाट मूल्य, ब्याजदर तथा विनिमय दरमा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न यस्तो इन्टर्भेन्सन गरिन्छ ।

कतिपय केन्द्रीय बैंकहरूले भने सुरुमा विदेशी मुद्रा खरिद गरी सो बराबरको स्वदेशी मुद्रा बजारमा प्रवाह हुन दिने अर्थात् नन–स्टेरिलाइज्ड इन्टर्भेन्सन गर्ने र पछि बजारको आवश्यकतानुसार बढी भएको तरलता खिच्ने गर्दछन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा सुरुमा आएजति सबै विदेशी मुद्रा खरिद गरी सो बराबरको तरलता प्रवाह गर्ने र पछि आवश्यकतानुसार उक्त तरलता प्रशोचन गर्दै जाने अभ्यास रहेकोले यसलाई समय अन्तरालमा हुने बजार हस्तक्षेप (ल्याग्ड स्टेरिलाइज्ड इन्टर्भेन्सन) को रूपमा लिन सकिन्छ । खासगरी विदेशी मुद्राको आप्रवाहबाट सिर्जना हुने मौद्रिक विस्तारको ब्याजदर तथा लगानी प्रभावबाट आर्थिक गतिविधिमा पुग्नसक्ने योगदानलाई दृष्टिगत गरी समय अन्तराल पछि मात्र अधिक तरलता प्रशोचन गर्ने गरिएको हो ।

तरलतालाई प्रयोजन अनुरूप परिभाषित गरिन्छ । प्राविधिक रूपमा भन्दा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने नगद मौज्दात (सीआरआर) बाहेकको रकम अधिक तरलता हो । यसका साथै बैंकहरूले आफूसँग राखेको नगद तथा राष्ट्र बैंकसँगको कारोबारअन्तर्गत तत्काल फिर्ता पाउने रकमलाई तरलताको रूपमा हेरिन्छ । समग्रमा, बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको कुल निक्षेपमा यथार्थ कर्जा रकम घटाई विभिन्न नियामकीय अनुपातहरू समायोजन गरी बाँकी रकमलाई तरलताको रूपमा लिन सकिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक अथवा न्यून दुवै किसिमको तरलता स्थितिलाई राम्रो मानिँदैन ।

तरलता न्यून हुँदा आर्थिक गतिविधि संकुचित हुन्छ भने अधिक तरलताले माग पक्षबाट मूल्य बढाउने, उपभोग्य वस्तुको आयात बढाउने तथा न्यून ब्याजदरका कारण पुँजी पलायन हुने सम्भावना रहन्छ । तरलताको परिमाणमा उतार चढाबको स्थिति रहिरहेमा यसले ब्याजदर तथा लगानीयोग्य साधनको उपलब्धतामा अनिश्चितता हुनगई समग्र वित्तीय स्थायित्वमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ ।

तरलताको स्रोत र उपयोग लगायत समष्टिगत आर्थिक परिसूचक एवम् सोको परिदृश्य विश्लेषण गरी यसलार्ई अल्पकालीन (नियमित) र मध्यम/दीर्घकालीन (संरचनात्मक) कुन प्रकृतिको हो भनी छुट्याउने गरिन्छ । यसरी तरलताको प्रकृति विश्लेषणपश्चात् त्यसको उचित व्यवस्थापनका लागि आवश्यक मौद्रिक उपकरणहरू चयन गरिन्छ । बजारमा अल्पकालीन प्रकृतिको तरलता व्यवस्थापनका लागि खुला बजार कारोबार अन्तर्गत रिपो, रिभर्स रिपो, निक्षेप संकलन उपकरणका साथै स्थायी सुविधाहरू (स्थायी निक्षेप÷तरलता सुविधा) सञ्चालन गरिन्छ ।

तरलताको अवस्था संरचनात्मक प्रकृतिको छ भने सोको व्यवस्थापनका लागि सरकारी ऋणपत्रहरूको खरिद/बिक्री, केन्द्रीय बैंक बोन्ड, दीर्घकालीन निक्षेप संकलन लगायतका उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याइन्छ । त्यसैगरी, पुनर्कर्जा सुविधा, अनिवार्य नगद अनुपातमा परिवर्तन, बैंकदरमा परिवर्तन लगायतका उपायहरूमार्फत पनि मध्यमकालीन तरलता समायोजन गर्ने गरिन्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएमा रिपो, ऋणपत्रहरूको खरिद, स्थायी तरलता सुविधा लगायतका उपकरणमार्फत रकम प्रवाह गरिन्छ भने अधिक तरलता रहेको अवस्थामा रिभर्स रिपो, निक्षेप संकलन, केन्द्रीय बैंक बोन्ड/ऋणपत्र बिक्री, स्थायी निक्षेप सुविधा लगायतका उपकरणमार्पmत तरलता खिच्ने गरिन्छ । यसरी विभिन्न मौद्रिक उपायहरू अवलम्बन पश्चात् ब्याजदरमा आएको परिवर्तन, सञ्चित मुद्राको वृद्धिदर, मौद्रिक तथा कर्जासम्बन्धी योगांकहरूको लक्ष्य तथा यथार्थ वृद्धिदर लगायतका परिसूचकहरूको अवस्था मूल्यांकन गरी तरलता व्यवस्थापनको प्रभावकारिता विश्लेषण गरिन्छ ।

ब्याजदरलाई लक्षित स्तरभन्दा कम हुन नदिई वित्तीय स्रोतलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा जानबाट रोक्ने, निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्ने, बाह्य तथा वित्तीय क्षेत्र एवं समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने केन्द्रीय बैंकले अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्नुको मूल उद्देश्य हो । यसै उद्देश्य अनुरूप राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलतालाई विभिन्न उपकरणमार्फत खिच्दै आएको छ । हाल निक्षेप संकलन बोलकबोल मार्फत उच्च मात्रामा तरलता खिच्ने गरिएको छ भने स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत छोटो अवधिको लागि ब्याज प्रदान गरीे बैंकहरूसँग रहेको निक्षेप लिने गरिएको छ ।

हालको अधिक तरलता संरचनात्मक प्रकृतिको देखिएकाले भर्खरै मात्र एक वर्ष अवधिको नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र (एनआरबी बोन्ड) समेत जारी गरी संरचनात्मक अधिक तरलता खिच्ने कार्यको थालनी गरिएको छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि विभिन्न उपायहरूको अवलम्बनसँगै अल्पकालीन ब्याजदरहरू नीतिगत दरको हाराहारीमा नआए पनि कम्तीमा ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा भने कायम रहेका छन् ।

तरलताको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको लगानीबाट प्राप्त आम्दानीको एक अंश तरलता व्यवस्थापनका लागि खर्च हुने गरेको सन्दर्भमा यसमा लाग्ने प्रत्यक्ष व्ययभार भन्दा पनि हालको अवस्थामा उक्त रकमले आर्जन गर्नसक्ने तर आर्जन नगरेको अवसर लागत (अपर्च्युनिटी कस्ट) विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

वित्तीय बजारलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने मूल उद्देश्य लिई अधिक तरलता व्यवस्थापन गरिने भएकोले राष्ट्र बैंकले बजारबाट प्रशोचन गरेको अधिक तरलता प्रत्यक्ष रूपमा कहीँ कतै पनि उपयोग गर्दैन र यसबाट थप आर्जन पनि हुँदैन । विगत केही समययता लगानीको लागि कर्जाको माग कम भए पनि त्यसको आवश्यकता कम भएको होइन ।

हामीसँग पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, उर्जा, सूचना प्रविधि लगायतका सम्भावना बोकेका थुप्रै क्षेत्रमा ठूलो लगानीको आवश्यकता छ । यस्ता क्षेत्रमा एकैसाथ ठूलो मात्रामा लगानी जुटाउन हाल उपलब्ध अल्प/मध्यमकालीन तरलता दीर्घकालीन परियोजनाको लागि पर्याप्त नहुन सक्छ तर हाल सहज रूपले कम ब्याजदरमा उपलब्ध हुनसक्ने रकमलाई शुरुआती लगानी गर्न सकिने अवसर छ ।

निजी स्वामित्वमा रहेको रकम सरकारले सोझै लगानी गर्न नसके पनि यसका विकल्पहरू छन् । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विकास वित्त परिचालन गरेर अथवा एक निश्चित सीमासम्मको सार्वजनिक ऋण उठाएर पूर्वाधार विकास परियोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा उपलब्ध लगानीयोग्य साधनबाट अधिकतम लाभ लिन उक्त रकमलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने मौद्रिक व्यवस्थापनको प्राविधिक चक्रबाट बाहिर निकाली वास्तविक अर्थतन्त्रबाटै प्रशोचन हुने उपयाहरूको खोजी गर्नुपर्ने देखिएको छ

त्यसैगरी, लगानी सुरक्षा एवं विभिन्न सहुलियत उपलब्ध गराई निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारी तथा नियामक निकायहरूले थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र लगानी विस्तारका लागि बैंकिङ क्षेत्रको सक्रियता बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । हाल कायम रहेको अधिक तरलता एवम् न्यून ब्याजदरबाट अर्थतन्त्र लाभान्वित हुन नसकेको स्थितिमा मौद्रिक औजारको प्रयोगलाई मात्र निरन्तरता दिनुभन्दा वित्त नीति र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारमार्फत लगानी प्रवर्धन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

कहिलेकाहीँ कृषि उत्पादन अधिक हुँदा न्यून मूल्यका कारण कृषकहरू स्वयं प्रभावित भएजस्तै (प्याराडक्स अफ बम्पर हार्भेस्ट) अहिले तरलता बढाउने स्रोत अर्थात् निक्षेपकर्ताहरू नै न्यून ब्याजदरबाट प्रभावित हुन थालेका छन् । तर कृषि उपजको न्यून मूल्यबाट कम्तीमा पनि उपभोक्ताहरू लाभान्वित भएजस्तो न्यून ब्याजदरको लाभ अर्थतन्त्रले उठाउन नसकेको अवस्था छ ।

तथापि, हालको मुद्रास्फीति निक्षेपको औसत ब्याजदरभन्दा कम रहेकोले वास्तविक ब्याजदर धनात्मक नै छ । यस्तो अवस्थामा तरलता व्यवस्थापनका प्राविधिक उपायभन्दा स्वतःस्फुर्त रूपमा हुने लगानी नै बढी फलदायी र दीर्घकालीन हुन्छ । निजी क्षेत्रले लगानी गर्न हच्किएको तथा बैंकिङ क्षेत्र समेत लगानीको लागि त्यति सक्रिय नदेखिएको हालको अवस्थामा राज्यको नेतृत्वदायी भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

बैंकहरूमा थुप्रिँदै गएको निक्षेपमा ब्याज दिई आफूसँग लिने तथा विभिन्न मौद्रिक उपकरण जारी गरी बैंकहरूबाट एक निश्चित स्तरसम्मको रकम खिच्ने कार्य राष्ट्र बैंकले नियमित रूपमा गर्दै आएको छ । तथापि, ब्याजदर, मुद्रास्फीति, आर्थिक वृद्धि, सरकारी वित्त लगायतका आर्थिक परिसूचकहरूको पछिल्लो अवस्था एवं सोको परिदृश्य समेतलाई दृष्टिगत गर्दा हाल बैंकिङ क्षेत्रमा उपलब्ध लगानीयोग्य साधनबाट अधिकतम लाभ लिन उक्त रकमलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने मौद्रिक व्यवस्थापनको प्राविधिक चक्रबाट बाहिर निकाली वास्तविक अर्थतन्त्रबाटै प्रशोचन हुने उपयाहरूको खोजी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

संक्षेपमा, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूको विद्यमान अवस्था, सञ्चिति एवं तरलता व्यवस्थापनका विगतका अभ्यास र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभाव समेतलाई दृष्टिगत गर्दा हाल बैंकिङ क्षेत्रमा उपलब्ध अधिक तरलता व्यवस्थापनबाट स्थायित्व प्रभाव (स्टाबिलिटी इफेक्ट) भन्दा गुणक प्रभाव (मल्टिप्लायर इफेक्ट) बढी हुने देखिएकोले पैसालाई पुँजीमा परिणत गर्ने उपायहरूको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यसका लागि निजी लगानी आकर्षित गर्न लगानी सुरक्षा एवं नीतिगत स्थायित्वका साथै आवश्यक सहुलियत सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा विकास वित्त परिचालन गर्ने र एक निश्चित सीमासम्म सार्वजनिक ऋण उठाई पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउने तीन विकल्प हुन सक्छन् ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. पोखरेलको प्रस्तुत लेखमा व्यक्त विचारहरू निजी हुन् ।)