रविसँग ६० लाख धरौटी माग गर्ने काठमाडौं अदालतको आदेश उच्चबाट सदर

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित अन्य आरोपितहरूलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश सदर गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू खडानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको इजलासले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालतले गरेका आदेशलाई सदर गर्दै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको पुनरावेदन माग अस्वीकार गरेको हो।

यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०८१ माघ २ गते रवि लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । सोही मुद्दामा माघ ७ गते पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसँग ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको थियो। सहकारी ठगी प्रकरणमै सुनिता नेवा र कमल लामालाई पनि धरौटीमा छाडिएको थियो ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा र कमल लामालाई धरौटीमा नभई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।

तर, उच्च अदालतले प्रतिवादीहरूको बयान, रकम प्रयोगको अवस्था, संलग्नताको प्रकृति र धरौटी दाखिल गरी उनीहरू तारिखमा रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै जिल्ला अदालतको आदेश बेरितको नदेखिएको ठहर गरेको छ।