काठमाडौं । छिमेकी मुलुक पाकिस्तान सरकारले आफ्नो घाटामा रहेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स (पीआईए) निजीकरण गर्ने सम्झौता गरेसँगै नेपालमा पनि नेपाल वायुसेवा निगमको भविष्यबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
पाकिस्तानले अर्बौँ रुपैयाँमा आफ्नो विमानसेवा निजीकरणको प्रक्रिया टुङ्ग्याउँदा नेपालमा भने सुधारका लागि बनेका दर्जनौँ प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन नभई दराजमै थन्किएका छन् ।
वायुसेवा निगमको निजीकरण गर्ने योजना बारम्बार उठ्ने गरे पनि यो कागजमै सीमित रहेको छ ।
निगमलाई पटक पटक निजीकरण गर्ने विषयमा सरकारी अध्ययन समितिले प्रतिवेदन दिएको छ । निगमको विषयमा बनेको एक दर्जनभन्दा बढी अध्ययन प्रतिवेदनमा सबैजसोले निजीकरण गर्न सुझाव दिएका छन् ।
पछिल्लो समय पूर्वन्यायाधीश तथा अन्तरिम सरकामा उद्योग, पर्यटन र कानूनसहितका तीन वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री अनिल सिन्हाको संयोजकत्वको एक अध्ययन समितिले समेत निगमको निजीकरण गर्न र सेयर निष्कासन गर्नसमेतको सुझाव दिएको छ ।
यस अघि २०७८ सालमा वायुसेवा निगमको निजीकरण गर्ने विषयमा प्रस्ताव अगाडि बढाएकै कारण तत्कालीन महाप्रवन्धक डिमप्रकास पौडेललाई कर्मचारीले हटाउन सफल भएका थिए ।
निगमलाई निजीकरण गर्ने विषय निगमकै कर्मचारीले नचाहने, सरकारले उपयुक्त योजनासहित कार्यान्वयन गर्न नसक्ने र निगम सुधारसमेत गर्न नसेका कारण निगमको सुधार समेत हुन सकेको छैन ।
निगमको सुधार गर्न कार्यदलसमेत बनेको छ । त्यसले सरकारलाई दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न समेत निगमले पाएको छैन । सरकारले राष्ट्रिय ध्वजाबाहकलाई कम्पनीमा लैजाने प्रयास पटक पटक गरेर असफल भइसकेको छ ।
पूर्वपर्यटनसचिव तथा वायुसेवा निगमका पूर्वअध्यक्ष सुशील घिमिरेको संयोजकत्वले २०७६ साल असोज १ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा समेत निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
सोही सुझावका आधारमा डा सुबोध कुमार कर्ण, डिमप्रसाद पौडेल, सुधिर शमशेर राई र बुद्धिसागर लामिछानेसहितको कार्यदलसमेत बनेको थियो । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन नै गर्न दिइएन ।
त्यसपछि २०८० मा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री संयोजकत्वको एक अध्ययन प्रतिवेदनलेसमेत निजीकरण गरेर निगमलाई सुधार गर्न सकिने प्रतिवदेन दिएको छ । उक्त प्रतिवदेनसमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
संसदीय समितिमा समेत सांसदहरूले वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले वायुसेवा निगम चलाउन नसकेको भन्दै निजीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उनीहरुले निगम आर्थिक रुपमा कमजोर बन्दै गएको र निगमले जहाज सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था नभएको भन्दै निजीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
पाकिस्तानले राष्ट्रिय ध्वजावाहक १३५ अर्बमा बेच्यो
नेपालमा चर्चा मात्रै भइरहँदा पाकिस्तान सरकारले भने आफ्नो राष्ट्रिय ध्वजावाहक पीआईएलाई १३५ अर्ब रुपैयाँमा निजीकरण गर्ने सम्झौता गरेको छ । आरिफ हबिब कर्पोरेसनको नेतृत्वमा रहेको एक कन्सोर्टियमले आगामी अप्रिलदेखि सञ्चालन गर्ने गरी पीआईए खरिद गरेको हो ।
मंगलबार भएको लिलामीमा आरिफ हबिबले पीआईएमा ७५ प्रतिशत हिस्सेदारीका लागि सबैभन्दा बढीको कबोल गरेको थियो । प्रतिस्पर्धामा लकी सिमेन्ट र एयरब्लु पनि सहभागी थिए ।
यस बिक्रीसँगै लामो समयदेखि रोकिएको पाकिस्तानको विमानसेवा निजीकरणको कार्यमा ठूलो सफलता प्राप्त भएको छ ।
गत वर्षको असफल बिक्री प्रयासबाट नाटकीय रूपमा सुधार हुँदै आरिफ हबिब कन्सोर्टियमले १३५ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । पाकिस्तान सरकारले निर्धारण गरेको १०० अर्ब रुपैयाँको न्यूनतम मूल्यभन्दा त्यो बढी रकम हो ।
प्रधानमन्त्रीका निजीकरण सल्लाहकार मुहम्मद अलीले राज्यको स्वीकृतिको अधीनमा रहेर अप्रिलसम्ममा नयाँ मालिकले एयरलाइन्स सञ्चालन गर्ने अपेक्षा गरेको बताएका छन् ।
अब यो प्रक्रिया निजीकरण आयोगको बोर्ड र मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तिम स्वीकृतिका लागि अघि बढ्नेछ । त्यो केही दिनभित्रै हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यससँगै दुई हप्ताभित्र सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने र नियामक तथा कानूनी शर्तहरू पूरा गर्न ९० दिनको अवधिपछि अन्तिम टुंगो लाग्ने सम्भावना छ ।
सरकारले करिब १० अर्ब रुपैयाँ नगद अग्रिम प्राप्त गर्ने र करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २५ प्रतिशत हिस्सेदारी आफूसँगै राख्ने अलीले बताए ।
सम्झौतालाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुको साटो एयरलाइन्समा नयाँ पूँजी प्रवाह गर्ने गरी संरचना गरिएको उनको भनाइ छ ।
लिलामी जितेका कन्सोर्टियममा मल उत्पादक कम्पनी फातिमा, निजी विद्यालय सञ्जाल सिटी स्कुल र रियल इस्टेट कम्पनी लेक सिटी होल्डिङ्स लिमिटेड पनि समावेश छन् ।
अलीले सेनाद्वारा सञ्चालित समूह फौजी फर्टिलाइजर कम्पनीले बोलपत्र पेश नगरेको तर अझै पनि साझेदारका रूपमा विजयी कन्सोर्टियममा सामेल हुन सक्ने बताए । साथै, उनले खरिदकर्ताले योग्यताको मापदण्ड पूरा गरेमा कन्सोर्टियम साझेदार वा विदेशी एयरलाइन्स सहित दुई जनासम्म साझेदार थप्न सक्ने उल्लेख गरे ।
साझेदारहरूलाई अनुमति दिँदा वित्तीय क्षमता थपिने र विश्वव्यापी उड्डयन विशेषज्ञता ल्याउन सकिने उनले बताएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।
बैना रकम रोक्का राख्ने र हस्ताक्षर गर्दा थप भुक्तानी गर्ने लगायतका सुरक्षण उपायहरूले सम्झौता निष्कर्षमा पुग्न नसकेमा सरकारलाई दोस्रो उच्च बोलकबोलकर्तामा जान अनुमति दिने अलीले बताए ।
श्रमको सम्बन्धमा खरिदकर्ताले कारोबार भएको १२ महिनासम्म सबै कर्मचारीहरूलाई उही सम्झौता शर्तहरूमा राख्नुपर्ने अलीले बताए । उनले पछिल्ला वर्षहरूमा पीआईएको कर्मचारी संख्या पहिले नै घटिसकेको पनि थपे ।
यस बिक्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नजिकबाट नियालिरहेको छ । उसले पाकिस्तानलाई सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूमा भइरहेको घाटा रोक्न दबाब दिँदै आएको छ ।
आईएमएफसँग पाकिस्तानको सुधारको विश्वसनीयताको मुख्य परीक्षण निजीकरण नै भएको अलीले बताए । उनले घाटामा रहेका सरकारी कम्पनीहरू बेच्न नसकेमा सार्वजनिक खर्चमा पुनः दबाब बढ्ने जोखिम रहेको पनि थपे ।
यो सम्झौता निष्कर्षमा पुग्नुले सुधार र निजीकरणको गतिलाई संकेत गर्ने उनले बताए । साथै, पीआईएको काम सकिएपछि सरकारले भविष्यका अन्य कारोबारहरूको योजनामा काम गरिरहेको उनले थपे ।
प्रतिक्रिया