काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तीन महिनापछि पर्यटन मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्नुको साटो भइरहेकै मन्त्रीलाई थप मन्त्रालयको जिम्मा दिएकी छन् । शुक्रबार तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने क्रममा कार्कीले पर्यटनमा नयाँ मन्त्री बनाउनुको सट्टा र मन्त्रालयको जिम्मेवारी अनिलकुमार सिन्हालाई दिएकी हुन् ।
यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मा पाएका सिन्हालाई प्रधानमन्त्री कार्कीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसहित तीनवटा मन्त्रालयाको जिम्मा दिएकी हुन् ।
पूर्वन्यायाधीशका हैसियतमा यसअघि सिन्हाले ‘नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति’को प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । अब उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा स्वयं सिन्हा पुगेका छन् ।
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई तीन भागमा विभाजन गर्दै सेवाप्रदायक र व्यापारिक संस्थालाई अलग गर्नुपर्ने गरी उनले २०८२ भदौ २० मा पर्यटन मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । जसलाई कार्यान्वयन गर्ने अवसर सिन्हा आफैंलाई आएको छ ।
सिन्हाले निगमलाई टुक्राउँदा यसको सुधार हुने गरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका सिन्हालाई तत्कालै वायुसेवा निगमको कार्यकारी प्रमुख (महाप्रबन्धक) नियुक्त गर्नुपर्ने पहिलो चुनौती छ । पर्यटन मन्त्रालयले महाप्रबन्धक नियुक्त गर्न माग गरिएको आवेदनमा १६ जनाले दरखास्त दिएका छन् ।
निगमका पूर्वकर्मचारी अच्युतराज पहाडीले आफूले पनि आवेदन दिन पाउनुपर्ने तर निगमले विज्ञलाई उमेरहद लगाएर बाटो छेकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकोले महाप्रवन्धक नियुक्ति रोकिएको छ ।
निगमले ६५ वर्षसम्मकाले आवेदन दिन पाउनेगरी बनाएको कार्यविधिविपरित पहाडीले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ, जसका कारण महाप्रबन्धक नियुक्ति रोकिएको छ ।
सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेशमा पर्यटन मन्त्रालयले जवाफसमेत दिइसकेको छ । महाप्रबन्धक नियुक्त गर्न तोकिएको उमेरहदभन्दा पहाडीको उमेर (६७) भएको जवाफ मन्त्रालयले दिएको छ । त्यस्तै पहाडीलाई नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभासदस्य उम्मेदवारको रुपमा सिफारिशसमेत गरिसकेका कारण उनको मुद्दा लामो नजाने देखिन्छ ।
पहाडीको मुद्दाले छिटो निकास पाएपछि निगममा महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि बाटो खुल्ने छ । निगममा नयाँ महाप्रबन्धक नियुक्तिको समयमै अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्यन गर्न सक्षम नेतृत्व निगमलाई जिम्मा लगाउने अवसर सिन्हालाई छ ।
वायुसेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडान, आन्तरिक उडान र ग्राउन्ड ह्याण्डलिङको कम्पनी गरी तीटवटा निकाय बनाउने र दुइवटाको सेयर जारी गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन दिएका सिन्हालाई उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने चुनौती पनि छ । उनले दिएको सुझाव अनुसार नै सञ्चयकोष र नागरिक लगानीको ५० अर्ब ऋण लगानीमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती छ ।
पछिल्लो समय हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई पोखरा विमानस्थल र नलिन्चोकको हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निम्बनमा परेका छन् । जसका कारण पर्यटन मन्त्रालयकै सहसचिवले प्राधिकरणको महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
हवाई क्षेत्रको सुधार गर्ने, नियामकलाई बलियो बनाउने, सेवाप्रदायक र नियामक छुट्याउने बारे अध्ययन गरेका सिन्हाले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाउने छन् ।
सेवाप्रदायक र नियामक छुट्याउन भने दीर्घकालीन असर पर्ने र दुइवटा निकाय बनाउन कानून आवश्यक पर्ने छ । यसका लागि यसअघि नै संसद पुगेको विधेयकलाई हतार गरेर सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता भने नभएकोले नयाँ सिस्टम बसाल्न र भइरहेको विकृति विसंगति सुधार गर्ने गरी काम गर्न भने सिन्हालाई बाधा पुग्ने छैन ।
त्यसो त नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पर्यटन मन्त्रालयकै महाशाखा जस्तो व्यवहार गरिएको छ । यसलाई सुधार गर्न र नियामक निकायलाई स्वयत्त निकायको रुपमै सञ्चालन हुन दिनसक्ने गरी काम गर्न सिन्हालाई कुनै समस्या छैन।
प्रतिक्रिया