सार्कको विकल्पमा नयाँ संगठन बनाउन पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव

एजेन्सी । पाकिस्तानले क्षेत्रीय गठबन्धनहरू परिवर्तन गर्ने नयाँ प्रस्तावमार्फत दक्षिण एसियाली भूराजनीतिमा भारतको लामो समयदेखिको प्रभुत्वलाई चुनौती दिन खोजेको छ ।

इस्लामाबाद बंगलादेश र चीनसँगको आफ्नो त्रिपक्षीय पहललाई विस्तार गरी अन्य क्षेत्रीय राष्ट्र र बाहिरका देशहरूलाई समेत समेट्न काम गरिरहेको पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री इशाक दारले बताए ।

तर, भारतको विशाल अर्थतन्त्र र संकट व्यवस्थापनको क्षमतालाई ध्यानमा राख्दै कुनै पनि राष्ट्रले नयाँ दिल्लीलाई बाहिर राख्ने समूहमा सामेल हुने जोखिम नलिने विश्लेषकहरू विश्वास गर्छन् ।

गत साता पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री दारले लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) लाई प्रतिस्थापन गर्न एउटा नयाँ क्षेत्रीय निकायको प्रस्ताव राखेका हुन् । उनको यो भनाइ भारत र पाकिस्तानबीच तनाव बढिरहेको बेला आएको छ । गत मे महिनामा दुई आणविक शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूबीच भएको चारदिने सैन्य द्वन्द्वपछि यो अभिव्यक्ति आएको हो ।

दारले दक्षिण एसिया अब जीतहारको मानसिकता, राजनीतिक विखण्डन र निष्क्रिय क्षेत्रीय संरचनामा फसेर रहन नसक्ने दाबी गर्दै इस्लामाबादले खुला र समावेशी क्षेत्रीयतावाद खोजिरहेको घोषणा गरे ।

उनले सार्क बाहिरका उदीयमान बहुपक्षीय मञ्चहरूका लागि पाकिस्तानलाई समर्थन रहेको संकेत गरे । इस्लामाबादले विभाजनको ठाउँ सहयोगले लिने, अर्थतन्त्रहरू तालमेलमा बढ्ने, विवादहरू अन्तर्राष्ट्रिय वैधता अनुसार शान्तिपूर्ण रूपमा हल हुने जहाँ मर्यादा तथा सम्मानका साथ शान्ति कायम गरिने दक्षिण एसियाको परिकल्पना गरेको बताए ।

पाकिस्तान, बंगलादेश र चीनले साझा हितका क्षेत्रमा पारस्परिक सहयोग बढाउन यस वर्षको सुरुमा त्रिपक्षीय संयन्त्र स्थापना गरेका थिए । जुन महिनामा तीन राष्ट्रले कुन्मिङमा बैठक गरेका थिए जुन आफ्नो किसिमको पहिलो थियो ।

दार पाकिस्तानका विदेशमन्त्री पनि हुन् । उनले भारततर्फ लक्षित गर्दै अप्रत्यक्ष रूपमा भने, ‘यस अवधारणालाई विस्तार र अनुकरण गर्न सकिन्छ । मैले पहिले भनेजस्तै अर्थतन्त्रदेखि क्षेत्रीय प्राथमिकतासम्मका मुद्दाहरूमा विभिन्न स्वरूपका समूहहरू कसैको कठोरताको बन्धक बन्न सक्दैनन् र बन्नुहुँदैन ।’

हालैका वर्षहरूमा भारत–पाकिस्तान तनावका कारण सार्क लगभग निष्क्रिय अवस्थामा छ ।

दक्षिण एसियाको मुख्य क्षेत्रीय समूह सार्कको स्थापना सन् १९८५ मा ढाका शिखर सम्मेलनमा भएको थियो । यसका सात संस्थापक सदस्यहरू भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंका थिए । अफगानिस्तान सन् २००७ मा यस ब्लकमा सामेल भयो ।

यसको वेबसाइटका अनुसार, दक्षिण एसिया क्षेत्रभित्र आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति र सांस्कृतिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नु ब्लकको मुख्य उद्देश्य हो ।

यसका उच्च आकांक्षाहरूका बाबजुद सार्कको अन्तिम शिखर सम्मेलन सन् २०१४ मा भएको थियो । सन् २०१६ मा इस्लामाबादमा तय गरिएको अर्को बैठक उरीमा भएको आतंकवादी हमलापछि रद्द भयो । त्यसका लागि भारतले पाकिस्तानलाई दोष दिएको थियो ।

नयाँ दिल्लीले सीमापार आतंकवादलाई इस्लामाबादको समर्थनले सार्क बैठकहरू असम्भव बनाएको बताउँदै आएको छ ।
सार्कको सदस्य भए पनि नयाँ दिल्लीले क्षेत्रीय सहयोगका लागि पाकिस्तान समावेश नभएको बिमस्टेक समूहतिर आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, सार्क देशहरूको जनसंख्या दुई अर्बभन्दा बढी छ । त्यसले दक्षिण एसियालाई विश्वको सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको क्षेत्र बनाउँछ । तर, विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार दक्षिण एसियाभित्रको व्यापार २३ अर्ब डलर मात्र छ । त्यो यस क्षेत्रको कुल व्यापारको करिब ५ प्रतिशत मात्र हो ।

क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीको अभावलाई यस क्षेत्रको कमजोर व्यापार सम्बन्धको एउटा प्रमुख कारण मानिन्छ ।

अवरोधहरू हटाइएमा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूले ६७ अर्ब डलर बराबरको वस्तु आदानप्रदान गर्न सक्ने विश्व बैंकको अनुमान छ । यो उनीहरूको वर्तमान व्यापारको तीन गुणा हो ।

लाहोरस्थित प्राज्ञ राबिया अख्तरका अनुसार, अहिलेको चरणमा पाकिस्तानको प्रस्ताव कार्यान्वयनयोग्य भन्दा बढी महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ ।

युनिभर्सिटी अफ लाहोरस्थित सेन्टर फर सिक्युरिटी, स्ट्राटेजी एन्ड पोलिसी रिसर्चकी निर्देशक अख्तरले अल जजीरालाई भनिन्, ‘तर, यसले सार्क निष्क्रिय भएको बेला क्षेत्रीय सहयोग संयन्त्रहरूलाई विविधीकरण र पुनर्विचार गर्ने पाकिस्तानको मनसायको संकेत गर्छ ।’

तर अख्तरका अनुसार, प्रस्तावको व्यावहारिकता दुई कारकहरूमा निर्भर हुनेछ ।

‘पहिलो, परम्परागत संरचनाहरू ठप्प भएको बेला सम्भावित राष्ट्रहरूले साना, मुद्दा–केन्द्रित समूहहरूमा कार्यात्मक मूल्य देख्छन् कि देख्दैनन् । दोस्रो, सहभागिताले भारतसँगको सम्बन्धमा राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्छ कि पर्दैन ।’

क्षेत्रीय सहयोगको नक्सा बदल्ने प्रयास पाकिस्तानले गरेको यो पहिलोपटक होइन । इस्लामाबादले बेइजिङसँग मिलेर जुन महिनामा पनि यस्तै प्रयास गरेको थियो ।

त्यस समयमा नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक स्वर्ण सिंहले दक्षिण एसियामा भारतको स्थिति अभेद्य रहेको बताएका थिए ।

भारतको जनसंख्या पाकिस्तानको भन्दा सात गुणा, रक्षा बजेट पाँच गुणा र अर्थतन्त्र १२ गुणा ठूलो छ । यसको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि पाकिस्तानको भन्दा ४५ गुणा बढी छ ।

उनले भने, ‘यसले हामीलाई भारतलाई बाहिर राखेर बनाइने कुनै पनि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग पहलको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’

नेपाल र भुटान जस्ता यस क्षेत्रका साना राष्ट्रहरू आफ्ना धेरै निर्यात आवश्यकताहरू पूरा गर्न भारतको पहुँचमा निर्भर रहेको जेएनयूका अर्का एसोसिएट प्रोफेसर शान्तेश कुमार सिंहले उल्लेख गरे । साथै संकटको समयमा, जस्तै कुनै प्रकोपको प्रतिक्रिया वा कोभिड–१९ महामारीको बेला खोप कूटनीतिमा, नयाँ दिल्लीले आफूलाई एक अपरिहार्य नेताको रूपमा प्रमाणित गरेको छ ।

उनले भने, ‘बाह्य शक्तिहरूलाई दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय संरचना र लक्ष्यहरू निर्धारण गर्नबाट रोक्न भारतले विश्वास र समावेशी सहकार्य बढाउँदै एक जिम्मेवार र सहयोगी नेताको रूपमा निरन्तरता दिनुपर्छ ।’

चीनको बढ्दो रणनीतिक उपस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै सन्तुलित क्षेत्रीय व्यवस्थाका लागि दिल्लीको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उनले बताए ।

दिल्लीको अनुपस्थितिले सार्कलाई विखण्डित र आर्थिक अभावको अवस्थामा पुर्याउन सक्ने उनले थपे ।