नयाँ बचत तथा ऋण सहकारीले प्राधिकरणबाट अनलाइनबाटै कसरी लिने लाइसेन्स ? (अन्तर्वार्ता)

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण थाल्दैछ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२ जारी गरेको छ । यो मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सफ्टवेरको निर्माण भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर शेषनारायण पौडेलले बताए ।

प्रस्तुत छ, प्राधिकरणले पछिल्लो समय गरेका काम कारबाही र आगामी दिनमा गर्ने कामहरुको बारेमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पौडेलसँग गरिएको कुराकानीः

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण थाल्दैछ, किन र के का लागि ?

सहकारी ऐन, २०७४ को पछिल्लो संशोधनले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन गरेको छ । यस प्राधिकरणको मुख्य उद्देश्य बचत तथा ऋणलाई मुख्य कारोबारका रूपमा सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन, नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि आवश्यक नीति, मापदण्ड र निर्देशिका तर्जुमा गर्नु हो । यही आधारमा यो पछिल्लो ऐनले सहकारीहरूको वर्गीकरण गर्न बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड बमोजिम एक वर्षभित्र दर्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यही प्रावधानअनुसार प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको ‘दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२’ जारी गरेको छ । उक्त मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि एउटा सफ्टवेयर निर्माण गरिएको छ र आज हामीले सो सफ्टवेयरको प्रयोग औपचारिक रूपमा सुरु गर्दैछौं ।

यस दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्नुको प्रमुख कारण के हो भने, हालको कानुन अनुसार सहकारीहरूको दर्ता स्थानीय तहमै हुने व्यवस्था छ । विशेषतः बचत तथा ऋणलाई मुख्य कारोबारका रूपमा सञ्चालन गर्ने सहकारीहरूको दर्ता स्थानीय तहमै हुने व्यवस्था सहकारी ऐनको दफा १५ को उपदफा ८ ले स्पष्ट रूपमा गरेको छ । यति ठूलो संख्यामा स्थानीय तहमार्फत दर्ता भएका सहकारीहरूको प्रभावकारी नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण सहज होस् भन्ने उद्देश्यले आजदेखि हामीले यो दर्ता अभियान सुरु गरेका छौं ।

नियमनकै लागि सहकारी प्राधिकरणमा बचत सहकारीहरुलाई दर्ताका लागि आह्वान गर्नुभएको हो ?

हाम्रो मुख्य कार्य नै बचत तथा ऋणलाई मुख्य कारोबारका रूपमा सञ्चालन गर्ने सहकारीहरूको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्नु हो । त्यसका लागि हामीलाई तथ्यांकको आवश्यकता पर्छ । अहिले देशभर रहेको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूको एकीकृत तथ्यांक उपलब्ध छैन । यही तथ्यांक तयार गर्नका लागि हामीले यो दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेका छौं । जब हामीसँग तथ्यांक उपलब्ध हुन्छ, त्यसपछि मात्र हामीले सहकारीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न सक्छौं ।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामी अहिले सहकारीहरूको ‘दर्ता अभिलेखीकरण’ गर्दैछौं, दर्ता गराउँदै छैनौं । यसको अर्थ पहिले नै दर्ता भएका सहकारीहरूलाई हामीले पुनः एक नयाँ संरचना (फ्रेमवर्क) भित्र कागजी अभिलेख (डकुमेन्टेसन) गर्दैछौं । र त्यो अभिलेखीकरण पूरा भएपछि हामीले ती सहकारीहरूलाई ‘अपरेटिङ लाइसेन्स,’ अर्थात् सञ्चालन इजाजतपत्र, जारी गर्दैछौं ।

अहिलेसम्म बचत तथा ऋणलाई मुख्य कारोबारका रूपमा सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाहरू कुनै एक निकायमा दर्ता हुन्थे र त्यही आधारमा सञ्चालन पनि हुन्थ्यो । उनीहरूलाई छुट्टै इजाजतपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था थिएन । अहिले भने नयाँ मापदण्डले इजाजतपत्रको व्यवस्था गरेको छ । जसरी बैंकहरू कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुन्छन् र राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त गर्छन्, त्यसैगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था स्थानीय तहमा दर्ता हुन्छन् र त्यसपछि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट एक निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी लाइसेन्स प्राप्त गर्छन् ।

लाइसेन्स हामीले प्रदान गरिसकेपछि मात्र प्राधिकरणले ती सहकारी संस्थाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अनुगमन, नियमन, सुपरीवेक्षण तथा आवश्यक कारबाही गर्न सक्छ । त्यसैले, पहिलेदेखिै दर्ता भइसकेका सहकारीहरूलाई अब हामीले एक छुट्टै फ्रेमवर्क र सफ्टवेयरमार्फत अभिलेखीकरण गर्दैछौं । यसको मुख्य उद्देश्य सहकारीहरूको वर्गीकरण गर्नु र दोस्रो, सञ्चालन इजाजतपत्र जारी गर्नु हो । यसरी हामीले सञ्चालन इजाजतपत्र प्रदान गर्दैछौं, जुन सहकारी क्षेत्रमै एक नयाँ अभ्यास हो ।

मापदण्डको कुरा गर्नुभयो । त्यसमा केके छन् ?

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२ बनेको छ । यस मापदण्डमा विशेष रूपमा विभिन्न दफाहरू समावेश छन् । जस्तै, सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणमा दर्ता अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस अभिलेखीकरणका क्रममा मापदण्डमा उल्लेखित अनुसूचीहरू अनुपालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अनुसूची–१ बमोजिमका विवरणहरू प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जसमा पहिलो खण्डमा तीन प्रकारका विवरण समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो खण्डमा आधारभूत विवरणहरू राखिन्छन् । जस्तै, सहकारीको नाम, सेयर संख्या लगायतका आधारभूत सूचना । दोस्रो खण्डमा वित्तीय विवरणहरू प्रस्तुत गर्नुपर्छ । जस्तै, सेयर पुँजी, जगेडा कोष, कुल जोखिम–भारित सम्पत्ति लगायतका वित्तीय विवरणहरू । तेस्रो खण्डमा ‘अन्य विवरण’ शीर्षकका सूचनाहरू राख्नुपर्छ, जसमा पछिल्लो साधारण सभाको मिति, सञ्चालक समितिका बैठकहरूको विवरण लगायतका प्रशासनिक कार्यसम्बन्धी तथ्यांक समावेश हुन्छन् ।

यस्ता विवरणहरू अभिलेखीकरण भएपछि सहकारी संस्थालाई इजाजतपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गर्नका लागि केही शुल्क निर्धारण गरिएको छ । यो शुल्क एक पटक मात्र तिर्नुपर्छ, किनकि एक पटक अभिलेखीकरण भइसकेपछि पुनः अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने छैन । त्यसपछि नवीकरण (रिन्युअल) मात्र हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

शुल्क संरचना यसरी तोकिएको छ । २ करोड रुपैयाँसम्मको पुँजी तथा दायित्व भएका सहकारी संस्थाले १ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी तथा दायित्व भएका सहकारी संस्थाका लागि शुल्क १ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । २ करोड रुपैयाँभन्दा कम पुँजी तथा दायित्व भएका सहकारी संस्थाले भने कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन ।

फेरि सहकारीहरु कागजपत्र बोकेर प्राधिकरण धाउनुपर्ने हो त ?

अब फेरि सहकारीहरूले कागजपत्र बोकेर कर्मचारीसहित सहकारी प्राधिकरणमा दर्ता गर्न आउनुपर्ने हो कि, अथवा पुनः भीडभाड बढ्न सक्ने हो कि भन्ने जिज्ञासा उठ्न सक्छ । तर यो सबै दर्ता प्रक्रिया पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन हुन्छ । दर्ता अनलाइन माध्यमबाट हुनेछ । यसका लागि हामीले आवश्यक सफ्टवेयर तयार पारेका छौं । उक्त सफ्टवेयरको पहुँच (एक्सेस) सम्बन्धित सहकारी संस्थाले आफैँ प्राप्त गर्न सक्छन् । सहकारीले ओटीपी (वान टाइम पासवर्ड) सिर्जना गरेर युजर आइडी र पासवर्ड बनाएपछि, आवश्यक सबै विवरणहरू सम्बन्धित सहकारीले स्वयं प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

ती विवरणहरू प्राप्त भएपछि प्राधिकरणको एडमिन टिमले ती सबै विवरण मिलेको छ कि छैन भन्ने भेरिफाइ गर्नेछ । विवरणहरू पूरा भइसकेपछि र कागजपत्रहरू समेत अनलाइनमार्फत उपलब्ध भइसकेको अवस्थामा, प्राधिकरणले अनलाइन इजाजतपत्र जारी गर्नेछ । त्यसपछि सहकारीले आफ्नो कार्यालयमै बसेर उक्त अनलाइन इजाजतपत्रको प्रिन्ट निकालेर अभिलेखका लागि राख्न सक्नेछ ।

त्यसकारण, दर्ता गर्न वा इजाजतपत्र लिनका लागि कुनै पनि सहकारीलाई प्राधिकरण वा अन्य निकायमा उपस्थित हुन आवश्यक छैन । जस जसको सहकारी जहाँ जहाँ छ, त्यही स्थानबाट दर्ताका विवरणहरू प्रविष्ट गर्न सकिन्छ र त्यहीँबाट प्रिन्ट निकालेर इजाजतपत्र सुरक्षित राख्न सकिन्छ ।

सहकारीको दर्ता स्थानीय तहसम्मले गरेको अवस्थामा अब प्राधिकरणले तल्लो तहसम्म रहेका सहकारीको नियमन कसरी गर्छ ?

एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो । प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रभित्र ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय—तीनै तहका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रभित्र सबै तहका बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू पर्नेछन् । ऐनले तोकेअनुसार, प्राधिकरणले आफ्ना अधिकार र जिम्मेवारीहरू आफूमार्फत वा अन्य सम्बन्धित नियमनकारी निकायमार्फत कार्यान्वयन गराउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले प्राधिकरण ‘इन प्रिन्सिपल रेगुलेटरी’ नियामक निकाय हो ।

यसले सहकारीहरूको दर्ता, नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, नीति र मापदण्डहरू निर्माण गर्छ, र ती मापदण्डहरू प्राधिकरण स्वयंले पनि कार्यान्वयन गर्न सक्छ । त्यस्तै, संघमा रहेका सहकारी सम्बन्धी निकायहरू, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायहरूमार्फत पनि ती मापदण्ड र नीतिहरू कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ ।

ललितपुरको पुलचोकमा रहेका एक मात्र प्राधिकरण कार्यालयले देशभरका सबै सहकारीहरूको ‘अनसाइट’ नियमन गर्न सम्भव हुँदैन । तर सबै सहकारीका लागि एकरूप मापदण्ड र नीति तयार गर्ने, र ती नीतिहरू प्राधिकरण वा सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गराउने हाम्रो योजना छ ।

बचतकर्ताको अहिले पनि अर्बौं रकम डुबिराखेको अवस्था छ । त्यो सन्दर्भमा प्राधिकरणले के काम गरिराखेको छ ?

अहिले सहकारी क्षेत्र एक प्रकारको ‘डिजास्टर’ जस्तै संकटबाट गुज्रिरहेको छ । धेरै ठूलो र जटिल समस्याहरू एकसाथ सतहमा आएका छन् । यद्यपि यी समस्या अचानक उत्पन्न भएका होइनन्; वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएको अवस्थाको प्रतिफल अहिलेकेही वर्षयता स्पष्ट रूपमा प्रकट भएको मात्र हो । विगतमा पनि सहकारी क्षेत्रमार्फत अत्यन्त ठूलो परिमाणमा वित्तीय कारोबार हुँदै आएको थियो । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था वस्तुतः मिनि बैंककै रूपमा क्रियाशील रहेका छन् । नागरिकले चाहे बैंकमा बचत गरोस् वा सहकारीमा गरोस्—दुवै अवस्थामा मूल उद्देश्य एउटै हुन्छः बचतकर्ताको रकम सुरक्षित रहोस् र संस्था पनि सुरक्षित रूपमा सञ्चालन होस् ।

तर, यति ठूलो वित्तीय आकारमा कारोबार हुँदै आए पनि सहकारीका लागि सक्षम र भरपर्दो नियमनकारी संरचना निर्माण हुन सकेन । बैंकलाई राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्दै आएको जस्तै सहकारीका लागि पनि एक स्वतन्त्र, स्वायत्त तथा सेकेन्ड–टायर इन्स्टिट्युसन (एसटीआई) खडा हुनुपर्ने माग वर्षौंदेखि उठ्दै आएको थियो । विभिन्न अध्ययन तथा प्रतिवेदनहरूले पनि बलियो नियामक निकायको अभावमा सहकारी क्षेत्रमा ठूलो समस्या आउने चेतावनी दिँदै आएका थिए । यही पृष्ठभूमिलाई ध्यानमा राखेर करिब एक वर्षअघि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना गरिएको हो ।

हाल धेरैको बुझाइ छ, यो प्राधिकरण सहकारीमा देखा परेका सबै समस्यालाई तत्काल समाधान गर्नकै लागि स्थापना गरिएको हो कि अब यसले यी समस्याहरू समाधान गरिदिन्छ ? समस्यामा परेकाहरूले यस्तो अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक पनि होइन । तर वास्तविकता के हो भने राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण एक ‘रेगुलेटरी बडी’ हो—अर्थात् नियमनको काम गर्ने निकाय । यसले विगतमा हजारौँ बचतकर्ताका अर्बौँ रुपैयाँ डुबेका घटना वा सहकारीहरू समस्यामा परेका अवस्थाहरूलाई अहिले आएर समाधान गर्ने उद्देश्य राख्दैन; यसको मूल लक्ष्य भविष्यमा यस्ता अवस्थाहरू दोहोरिन नदिने हो । समयमै उचित नीति, मापदण्ड, कानुन र निर्देशिका बनाएर ती लागू गराउने जिम्मेवारी प्राधिकरणको हो ।

यही कारणले अहिले प्राधिकरणले भविष्यमुखी नियमनको आधार निर्माण गर्न ध्यान केन्द्रित गर्दै आएको छ । हाल प्राधिकरणको कार्यालय राजधानीमै रहेको छ र प्रदेशमा शाखा कार्यालयहरू छैनन् । यस्तो अवस्थामा देशभरका सहकारी समस्याका उजुरी सबै काठमाडौंमै आएर समाधान हुन्छ भन्ने अपेक्षा संघीय संरचनाको दृष्टिले पनि उपयुक्त हुँदैन । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरका बचतकर्ताले उजुरी लिएर सहजै आउन सक्छन् तर कञ्चनपुर, कर्णाली वा ताप्लेजुङका बचतकर्तालाई काठमाडौं धाउन सम्भव हुँदैन ।

यसर्थ, प्राधिकरणले उजुरी नलिने भन्ने होइन—अहिले पनि उजुरीहरू लिइएको छ, छानबिन भइरहेको छ । तर उजुरी समाधानको प्राथमिक जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमै रहने गरी प्रणाली तयार गरिँदैछ । प्राधिकरणको मुख्य ध्यान ‘उजुरी व्यवस्थापन’ भन्दा पनि प्रभावकारी नियमनमा छ । नीति बनाउने, मापदण्ड जारी गर्ने, निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने र ती सबैको कडाइका साथ अनुपालन सुनिश्चित गर्ने ।

हाल प्राधिकरणले सहकारी दर्ता एवं अभिलेखीकरणका लागि डिजिटल सफ्टवेयर लन्च गर्न लागेको छ । विगतमा सहकारीहरूको पूर्ण अभिलेख नै नहुनु, कुन सहकारी कहाँ छ, के गरिरहेको छ भन्ने आधारभूत तथ्य नहुनुले नियमन र अनुगमन दुबै कठिन भएको थियो । यही कमजोरीलाई हटाउन अभिलेखीकरण प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो, जसले भविष्यमा सहकारीहरू सुव्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन भइरहन मद्दत गर्नेछ ।

प्राधिकरणले हालसम्म धेरै नीतिगत काम अघि बढाइसकेको छ । मापदण्ड र निर्देशन जारी गर्ने, कार्यविधि निर्माण गर्ने, सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने कार्यहरू निरन्तर भइरहेका छन् । प्राधिकरण स्वायत्त संस्था भएकाले यसको स्वायत्तता कानुनी, प्रबन्धकीय, आर्थिक र निर्णयगत सबै तहमा सुनिश्चित हुनुपर्छ । तर वर्तमान सहकारी ऐन, २०७४ ले त्यत्तिको स्वायत्तता प्रदान गर्न पर्याप्त छैन । त्यसैले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ, जसको तयारी भइरहेको छ । यो संरचना राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ जस्तै स्पष्ट र मजबुत हुनुपर्ने अवधारणा अघि बढाइएको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, प्राधिकरणको उद्देश्यअनुसार हालको ध्यान भविष्यमा सहकारी क्षेत्र स्थिर, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन नीति, मापदण्ड, कानुन तथा निर्देशिका निर्माण र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित छ । बचत तथा ऋण मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई दृढ नियमनकारी ढाँचामा ल्याएर पुनः यस्ता संकट नदोहोरिने वातावरण बनाउनु नै आज प्राधिकरणको मूल लक्ष्य हो ।