भारतले विस्तार गर्‍यो नेपालतर्फको कार्गो ढुवानीका लागि ‘इलेक्ट्रोनिक ट्र्याकिङ’ प्रणाली

कोलकाता–वीरगञ्ज मार्गको निर्भरता घट्ने


विराटनगर । भारतले नेपालतर्फको कार्गो ढुवानीमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली विस्तार गरेको छ । यसले औद्योगिक र व्यापारिक सामानको ढुवानी लागत न्यून र आयात व्यवस्थित हुने व्यवसायीको विश्वास छ । यसले कोलकाता–वीरगञ्ज मार्गको निर्भरता घटाउने उनीहरूको बुझाइ छ ।

यो प्रणाली कोलकाता–वीरगञ्ज मार्गमा मात्र लागू छ । अन्य मार्गमा लागू हुनका लागि आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा तत्काल अन्य नाकामा लागू हुने स्थिति नभएको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ ।

जोगबनी नाकामा कार्गो रेलमार्ग तयारी अवस्थामा भए पनि कार्गो रेलबाट सामान ढुवानी नहुँदा यो नाकामा उक्त प्रणाली तत्काल लागू हुने स्थिति छैन ।

भारतको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्डले सन् २०१९ मा लागू गरिएको ‘इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली अन्तर्गत नेपालतर्फको कार्गो पारवहन सम्बन्धी विनियम’ संशोधन गर्दै साता अघि नयाँ सूचना जारी गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब थप भारतीय बन्दरगाहहरू र रेल–सडक मार्गमार्फत पारवहन (ट्रान्जिट) कार्गो पठाउन सकिनेछ ।

भारतीय अधिकारीहरूले यस कदमले ढुवानी प्रक्रिया सरल बनाउने, समय घटाउने, प्रमुख बन्दरगाहहरूमा दबाब कम गर्ने र कार्गोको सुरक्षा अझ प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार विशाखापट्टनम बन्दरगाह र थप ट्रान्जिट मार्गहरू समावेश भएपछि भारतका दक्षिण र पूर्वी क्षेत्रका निर्यातकर्तालाई नेपाल पठाउन वैकल्पिक ढोका खुलेको छ ।

यसले लामो समयदेखि ढुवानीको चाप भोग्दै आएको कोलकाता–वीरगञ्ज मार्गको निर्भरता घटाउनेछ ।

इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली प्रविधिमा आधारित प्रणाली हो, जसले ट्रान्जिटको क्रममा कार्गोको अवस्थिति र सुरक्षाको वास्तविक समयमा नै निगरानी गर्न सम्भव बनाउँछ ।

जीपीएस वा जीपीआरएस इलेक्ट्रोनिक सिल र सेन्सरहरू जडान गरिएका कन्टेनरमार्फत कार्गोको स्थिति सीमा शुल्क अधिकारी तथा व्यापारीले अनलाइन हेर्न सक्ने र यसले व्यापारमा पारदर्शिता ल्याउने, कर छलिने सम्भावना घटाउने र ढुवानी दक्षता बढाउने सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको बुझाइ छ ।

इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली

सीबीआईसीको नयाँ सूचना अनुसार अब कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट रेलमार्फत नेपालका वीरगञ्जसम्म कार्गो पठाउन सकिनेछ । साथै भारतको बथनाहा नाका हुँदै रेल–सडक संयोजनबाट विराटनगरसम्म र जोगबनीस्थित भारतीय कस्टम यार्डबाट सडक मार्गमार्फत पनि ढुवानी सम्भव हुनेछ । विराटनगरमा भारतबाट सिधै रेलमार्फत पनि कार्गो आइपुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ट्रान्ससिपमेन्ट कार्गो भन्नाले एउटा यातायात माध्यमबाट अर्कोमा सामान सारिने प्रक्रियालाई जनाउँछ, जब सीधा ढुवानी मार्ग उपलब्ध हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सामानलाई बीचको बन्दरगाहमा झारेर पुनः अर्को जहाज, रेल वा ट्रकमार्फत गन्तव्यमा पठाइन्छ ।

व्यापार तथा ढुवानी व्यवसायीहरूका अनुसार इलेक्ट्रोनिक ट्र्याकिङ प्रणाली अन्तर्गतको कन्टेनर कार्गो केवल वीरगञ्ज इन्टिग्रेटेड चेकपोस्टसम्म सीमित थियो । अब कार्गो सिधै विराटनगरसम्म पुग्न सक्ने भएकाले विशाखापट्टनम बन्दरगाहमार्फत हुने आयात सजिलो र छिटो हुने भएको छ । यसले विशेष गरी पूर्वी नेपालका उद्योगी–व्यापारीलाई बढी लाभ पुग्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । तर यो प्रणाली नेपालका पूर्वी नाकामा तत्काल लागू हुने स्थिति नभएको भन्दै उनीहरू निराश पनि छन् ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीका अनुसार यो प्रणाली विस्तार भएसँगै सामान क्षति हुने जोखिम घटाउने, कागजी झन्झट कम गर्ने र ढुवानी समय बचत गर्नेछ । नयाँ संशोधन भारत–नेपाल ट्रान्जिट सन्धि अन्तर्गत भारतका दायित्वसँग मेल खाने बताइएको छ । उक्त सन्धिले नेपाललाई भारतीय भूभाग हुँदै विभिन्न वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । साथै यो प्रणाली विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौता अन्तर्गत भारतले लिएको प्रविधि–आधारित सीमा शुल्क सुधार प्रतिबद्धतासँग पनि जोडिएको छ ।

विराटनगर भन्सारका अधिकारीका अनुसार यो प्रणाली रेलमार्गबाट हुने ढुवानीमा वीरगञ्जमा ६ वर्ष अघिनै सुचारु भए पनि विराटनगरमा भने रेलमार्गबाट मालसामान ढुवानी नभएको अवस्था भएकाले यो प्रणाली जोगबनी नाकामा तत्काल लागू हुने स्थिति छैन ।

विराटनगर आईसीपीसम्म रेलमार्ग भए पनि रेलबाट ढुवानी सुरु भएको छैन । यो प्रणाली भारतीय ट्रक र कन्टेनरमा लागू भइनसकेको र एक साता अघि मात्रै सुरु भएको यो प्रणाली विराटनगर भन्सारमा आइनपुगेको भन्सार अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

नेपालले सन् २०१९ फेब्रुअरीदेखि इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली प्रयोग गर्न थालेको थियो । यस प्रणालीले तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सामानहरूलाई भारतका बन्दरगाहमा खोलेर निरीक्षण नगरी सिधै नेपाल–भारत सीमास्थित भन्सार कार्यालयमा क्लियर गर्ने सुविधा दिएको छ।

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा विकसित यो प्रणाली तस्करी र पारवहन–सम्बन्धी ठगी नियन्त्रणमा प्रभावकारी देखिएको बताइएको छ ।