सांसदहरूको सुविधा कटौतीबारे थाहा दिइएन, प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु: अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले संघीय सांसदको सुविधा कटौती बारे अनविज्ञता प्रकट गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री खनालले कानुनमा उल्लेख नभएका सुविधा मात्रै कटौती गरिएको बताएका थिए । तर, सांसदको स्वकीय सचिव सुविधा कानुन बमोजिम नै भएको बताएपछि यो विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको अर्थमन्त्रीले बताए ।

कानून विपरित नियुक्त भएकालाई सुविधा नदिने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको भए पनि कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको अनुसूचीमा भएका परिवर्तनबारे आफूलाई पनि मिडियामार्फत मात्र जानकारी भएको उनले बताए ।

‘हामीले कुनै अनुसूची परिवर्तन गरेका छैनौँ । कानूनमा नभएका सुविधा नदिने मात्र भनेका हौँ। यो विषय कानून मन्त्रालयसँग संवद्ध छ, त्यसैले म कानूनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गर्नेछु,’ अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘कानूनमा व्यवस्था नभएकाले स्वकीय सचिव नियुक्ति हुन नसक्ने कुरा कानून मन्त्रालयले स्पष्ट गर्नुपर्छ ।’

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले संघीय सांसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेपछि राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू रिसाएका हुन् ।

खनालले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषयमा नेपालले पछिल्लो समय उल्लेखनीय प्रगति गरेको पनि बताए । अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले नेपाललाई पहिले ‘कानून बनाएको तर कार्यान्वयन नगरेको’ भनेर आलोचना गरे पनि अब त्यस्तो अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘अब हामीले कानून मात्र होइन, मुद्दा दर्ता र कारबाही प्रक्रियामा पनि प्रगति गरेका छौँ । यही प्रगतिबारे आगामी जनवरीमा हुने बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई जानकारी दिन सक्नेछौँ,’ उनले भने ।