चीनसँग सम्बन्ध सुध्रिएपछि भारतले चिनियाँ कम्पनीहरूका लागि सहज बनायो बजार

एजेन्सी । भारतमा स्थापित ठूलो इलेक्ट्रोनिक्स निर्माण कम्पनी डिक्सन टेक्नोलोजीका प्रबन्ध निर्देशक अतुल लालले कम्पनीले चाँडै नै दुई भारतीय–चिनियाँ संयुक्त लगानी परियोजनाका लागि प्रेस नोट ३ (पीएन३) को स्वीकृति पाउने अपेक्षा गरेको बताएका छन् ।

भिभोसँग स्मार्टफोन निर्माणका लागि र एचकेसी कर्पसँग डिस्प्ले निर्माणका लागि पीएन३ पाउने उनको अपेक्षा छ । भिभोको निवेदन करिब ६ महिनाअघि र एचकेसीको निवेदन अगस्ट महिनामा दर्ता गरिएको थियो । लालका अनुसार, दुवै निवेदन सन्तोषजनक रूपमा अघि बढिरहेका छन् ।

अघिल्ला वर्षहरूमा सरकारलाई कुनै पनि पीएन३ आवेदन स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न १२ देखि २४ महिना लाग्ने गरेकोमा अहिले गति बढेको छ । हाल भारत र चीनबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध सुधारिँदै गएपछि प्रक्रिया तीव्र भएको देखिन्छ ।

पीएन३ भनेको भारतसँग सिमाना साझा गर्ने देशहरू (जस्तै चीन) का कम्पनीहरूले भारतमा लगानी गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा अनेकौं मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने स्वीकृति हो । त्यसमा संयुक्त लगानी पनि समावेश हुन्छ ।

माइक्रोम्याक्स समूहअन्तर्गतको भगवती प्रोडक्ट्सले पनि हालै पार्ट्स उत्पादनसम्बन्धी उत्पादक प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत दुई परियोजनाका लागि पीएन३ संयुक्त लगानी निवेदन दर्ता गरेको कम्पनीका निर्देशक राजेश अग्रवालले बताए । उनका अनुसार, राम्रो व्यापारिक रेकर्ड भएका र प्रविधि स्थानान्तरणको प्रतिबद्धता जनाउने कम्पनीका आवेदनहरूलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ विचार गर्ने सम्भावना छ ।

अटो पार्ट्स निर्माता उनो मिन्डाले विगतमा चीनको इनोभान्स अटोमोटिभसँग प्राविधिक लाइसेन्स सम्झौता गरेको थियो । हाल उक्त सम्झौतालाई संयुक्त लगानीमा रूपान्तरण गर्न पीएन३ निवेदन दर्ता गरेको छ । नयाँ संयुक्त लगानीमा ७० प्रतिशत हिस्सा उनी मिन्डाको र ३० प्रतिशत हिस्सा चिनियाँ साझेदारको हुनेछ ।

पुणेमा निर्माणाधीन कारखानाको काम सुरु भइसकेको र दुवै कम्पनीले छिट्टै स्वीकृति पाउनेमा विश्वास राखेको बताइएको छ । यस परियोजनाको कुल लगानी ४२३ करोड भारु अनुमान गरिएको छ ।

‘स्वीकृति नपाउँदा अटो कम्पोनेन्ट निर्माता कम्पनीहरूले चिनियाँ कम्पनीहरूसँग प्राविधिक लाइसेन्स सम्झौता मात्र गर्ने प्रवृत्ति अपनाएका थिए,’ एक वरिष्ठ अटो उद्योग अधिकारीले नाम नखुलाउने शर्तमा बताए । ‘तर संयुक्त लगानीले जोखिम कम गर्न र साझेदारी सुदृढ गर्न सहयोग गर्छ । अहिले भारत–चीन सम्बन्धमा सुधार आउँदै गएपछि धेरै कम्पनीहरूले यस्तो अवसर खोज्न थालेका छन् ।’

सरकारले ठूला भारतीय कम्पनीका पीएन३ आवेदनहरू छिटो स्वीकृत गर्ने संकेत दिएको उद्योगका विज्ञहरूले बताएका छन् ।

पार्ट्स उत्पादन प्रोत्साहन वा इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङ स्किम (ईसीएमएस) अन्तर्गत निवेदन दिएका कम्पनीहरूले नयाँ पीएन३ संयुक्त लगानी निवेदन पनि दर्ता गर्न थालेका छन् ।

ईसीएमएस अन्तर्गत २४९ निवेदनहरू दर्ता भएको गत महिना सरकारले घोषणा गरेको थियो । त्यसको संयुक्त लगानी १ लाख १५ हजार ३५१ करोड भारु पुगेको छ । यो प्रारम्भिक अनुमानको भन्दा झन्डै दोब्बर हो । सरकारले यसबाट भारतमा इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन सञ्जाल अझ गहिरो बनाउने र स्थानीयकरण बढाउने अपेक्षा गरेको छ ।

यसपछि सरकारले अक्टोबर अन्त्यतिर पहिलो चरणका सात परियोजनाहरूलाई स्वीकृति दिएको थियो । त्यसको कुल लगानी ५५ सय करोडभन्दा बढी रहेको बताइएको छ ।