एजेन्सी । भारतको सर्वोच्च अदालतमा सोमबार अश्लील सामग्री (पोर्नोग्राफी) माथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गरिएको रिटको सुनुवाइ चल्दै गर्दा नेपालको जेनजी आन्दोलनको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएअनुसार, प्रधानन्यायाधीश बीआर गवईको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त इजलासले उक्त रिट तत्काल सुन्ने मनसाय नराखे पनि चार हप्तापछि यस विषयमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सुनुवाइका क्रममा बेन्चले नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउँदा के भयो, हेर्नुहोस् भनी टिप्पणी गरेको थियो । नेपालमा पनि पोर्नोग्राफीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ तर त्यसले विरोध निम्त्याएको थिएन । सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइँदा युवाको आक्रोश बढेको र आन्दोलन गर्नका लागि अवसर जुरेको सन्दर्भलाई भारतको सर्वोच्च अदालतको बेन्चले जोड्न खोजेको देखिन्छ ।
भारतको केन्द्र सरकारले पोर्नोग्राफीमा पहुँच रोक्ने स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने भनी निवेदक पक्षले तर्क गरेको थियो । इन्टरनेटमा यस्तो सामग्री सजिलै उपलब्ध रहेकाले त्यसमा रोक लगाउनुपर्ने उसको जिकिर छ ।
पोर्न हेर्ने बानीले विशेष गरी १३ देखि १८ वर्षका युवाहरूको मानसिक विकासमा नकारात्मक असर पारेको र समाजमा पनि हानिकारक प्रभाव पारेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
अश्लील सामग्रीमा पहुँच रोक्न हाल कुनै प्रभावकारी संयन्त्र नरहेको पनि रिट निवेदकको जिकिर छ ।
भारतमा पोर्न हेर्नु अपराध होइन । तर, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अश्लील सामग्रीको उत्पादन वा वितरण दण्डनीय अपराध हो । यो भारतीय दण्ड संहिता र सूचना प्रविधि ऐन २००० अन्तर्गत अपराधको रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
भारतीय सरकारले हालसम्म करिब १ हजार पोर्न वेबसाइटहरूमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । त्यसमा पोर्नहब पनि पर्छ ।
यसै वर्षको आरम्भमा केन्द्र सरकारले अश्लील र अभद्र सामग्री प्रसारण गर्ने कम्तीमा २५ ओभर द टप प्लेटफर्महरू पनि बन्द गरेको थियो ।
बिगशट्स, देशीफ्लिक्स, अल्ट बालाजी र उल्लु जस्ता प्रतिबन्धित डिजिटल प्लेटफर्महरूमा नग्नता र यौन संकेतयुक्त दृश्यहरू भएको सामग्री राखिएको पाइएको थियो ।
सामाजिक, कानूनी र नैतिक दृष्टिले संवेदनशील यस विषयमा अदालतले अब चार हप्तापछि विस्तृत सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया