डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादः ५ अर्ब ६४ करोड बक्यौता रहेको प्राधिकरणको दाबी, कसको कति?

काठमाडौं । डेडिकेटड ट्रंकलाइन विवादमा उद्योगीले ५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अद्यावधिक विवरणअनुसार उद्योगीले डेडिकेटड ट्रंकलाइन विद्युत उपभोग गरेवापत प्रिमियम तिर्नुपर्ने बाँकी रकम जरिवानासहित ५ अर्ब ६४ करोड ५७ लाख २० हजार रुपैयाँ पुगेको हो ।

डेडिकेटड ट्रंकलाइन विद्युत चलाइरहेको उद्योगहरुले त्यतिबेला नियमित महसुल तिरिरहेका थिए । पछि २०७५ चैतमा प्राधिकरणले बिल बनाउन छुटेको भन्दै प्रिमियममात्रको नयाँ बिल (एक पन्ने चिठी) पठाएको थियो । तर, उद्योगीहरुले प्रमाण पाएपछि मात्र तिर्ने भनेर नयाँ बिलको पैसा तिरेका थिएनन् ।

यता प्राधिकरणले भने बक्यौता भनेर राख्यो, महिनैपिच्छे जरिवाना र ब्याज जोड्दै गयो ।

यसबीच विवाद चर्किएपछि केही उद्योगले डराएर बक्यौता तिरे पनि २५ उद्योगले भने तिरेका छैनन् । ‘तिर्नुनपर्ने पैसा किन तिर्ने’ भन्दा भन्दै बक्यौता करिब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा धेरै तिर्न बाँकी जगदम्बा स्टिल प्रालिको १ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, शिवम् सिमेन्टले ६६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, घोराही सिमेन्टले ५० करोड ८५ लाख रुपैयाँ र अर्घाखाँची सिमेन्टले ४४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

प्राधिकरणका अनुसार त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । अरु ५ उद्योगले १० करोडभन्दा बढी, ३ उद्योगले ५ करोडभन्दा बढी, ६ उद्योगले १ करोडभन्दा बढी र बाँकीले १ करोडभन्दा कम तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ ।

प्राधिकरणले बक्यौता बाँकी रहेको भनिएका केही उद्योग हाल सञ्चालनमा छैन ।

के हो डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद ?

डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादलाई बुझ्न ३ समयअवधिलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विद्युत महसुल निर्धारण भइनसकेको अवधि । अर्थात् २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म ।

दोस्रो, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विद्युत महसुल निर्धारण भइसकेको र लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको अवधि । अर्थात् २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ।

र तेस्रो, लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रिमियम महसुलको विषय खारेज हुञ्जेलसम्मको अवधि । अर्थात् २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म ।

अहिलेको विवाद दोस्रो अवधिको हो । पहिलो र तेस्रोमा छैन । पहिलोमा महसुल निर्धारण भइसकेको थिएन । तेस्रोमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको थियो । दुवैमा विवाद हुने कुरै भएन । दोस्रोमा भएको विवाद प्रिमियको विषयमा हो । नियमित महसुल त उद्योगीहरुले उहिल्यै तिरिसकेका थिए ।

आम मानिसहरुले यो विवादलाई उद्योगीले प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल नतिरेको रुपमा बुझ्ने गर्छन् । उनीहरूले विद्युत् महसुल नतिरेका होइनन् । प्रिमियम नतिरेका मात्र हुन् ।

प्राधिकरणले उद्योगलाई नियमित बिल जारी गर्यो । उद्योगीले निर्धारित समयभित्र बिल बुझाउँदा प्राप्त हुने २ प्रतिशत छुट लिँदै महसुल तिरे ।

प्राधिकरणले २०७५ चैतमा मात्रै छुटेको प्रिमियम महसुल तिर्न चिठी पठाएको हो । त्यसपछि उब्जिएको हो, यो विवाद ।

कुलमानले २०७५ चैतमा पठाएको छुट महसुल तिर्ने पत्रमा ‘डेडिकेटेड फिडरअनुसार बिलिङ हुनुपर्नेमा नियमित फिडरअनुसार बिलिङ भइरहेको हुँदा छुट हुन आएको रकम तिर्न’ उल्लेख थियो ।

बिजुलीको पैसा तिरिसक्यौं भनेर ढुक्क भइ बसेका उद्योगीलाई सो पत्रले चकित बनायो ।

यो समस्या धेरै नै गिजोलियो । पक्षविपक्षमा धेरै उत्रिए ।

उद्योगीहरु आफूले तिर्नै नपर्ने महसुल किन तिर्ने भनेर हात बाँधेर बसिरहे । उता नेविप्रा र तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ छुट रकमलाई आम्दानी मानी सरकारलाई करसमेत बुझाएर खातामा नाफा लेखेर बसिरहे ।

उद्योगीहरु ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको र आफूले २० घण्टा बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण मागिरहे । ‘यदी ६ घण्टा लोडसेडिङ र २० घण्टा बिजुली चलाएको भए हामी प्रिमियम तिर्छौं’ भनिरहे ।

उता कुलमान ‘६ घण्टा लोडसेडिङ भए पनि नभए पनि २० घण्टा बिजुली चलाएको होस् वा नहोस् अतिरित्त महसुल त तिर्नैपर्छ’ भन्ने अड्डी कसिरहे ।

कुलमानको यो अडानले उद्योगी बदनाम भए । कुलमान सार्वजनिक मञ्चमै उद्योगीलाई ‘जनता लाडसेडिङमा बस्नुपर्दा बत्ति बालेर नाफा कुम्ल्याउने नाफाखोर’ पनि भन्थे । आम सर्वसाधारण माझ पनि यही भाष्य बनिरह्यो ।

उद्योगीले किन मागे ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको र आफूले २० घण्टा बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण ?

जनता १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा बस्ने गरेको बेला प्राधिकरणले एउटा स्किम ल्याएको थियो । त्यो थियो, उद्योगले आवश्यकताअनुसार विद्युत पाउन सक्नेछन् तर उनीहरुले अतिरिक्त ६० प्रतिशतसम्म प्रिमियम तिर्नुपर्ने ।

यस्तो सुविधा लिन ती उद्योगले प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका लागि निवेदन दिनु पर्दथ्यो ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन प्रयोगकर्ताले तिर्ने प्रिमियमबारे तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको दुईवटा बैठक एकदमै महत्त्वपूर्ण छ । ती हुन्, बैठक नम्बर १०३ र १०८ ।

त्यो भन्दा पहिले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन भनेको के हो ? बुझौं ।

‘डेडिकेटेड फिडर’ भनेको विद्युतको सबस्टेसनबाट छुट्टै तार ल्याएर कुनै ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति गर्नु हो । यस्तो फिडरमा लोडसेडिङका बेला पनि निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गर्ने सुविधा हुन्थ्यो । एउटा लाइनबाट लोडसेडिङ हुँदा अर्कोबाट विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिन्छ । ‘ट्रंक लाइन’ चाहिँ चौबीसै घण्टा बिजुली आउने प्रसारण लाइनबाट उद्योगमा तार तानेर उद्योगभित्र नै ट्रान्सर्फमर राखेर बिजुली दिइने सेवा हो ।

विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले २०७२ पुस २९ गते डेडिकेटेड प्रणालीबाट निरन्तर विद्युत आपुर्ति लिएका ग्राहकबाट प्रिमियम महसुल लिन मिल्ने गरी स्विकृति दिएको थियो । अर्थात् प्राधिकरणले उद्योगीलाई २४ सै घण्टा विद्युत उपलब्ध गराएको छ भने प्रिमियम महसुल लगाउन सक्छ ।

यसैगरी आयोगको २०७३ असार १६ गते बसेको आयोगको १०८ औं बैठकले देशमा ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी लोडसेडिङ कायम भएको अवस्थामा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय ट्रंकलाइनबाट निरन्तर बिजुली चलाउने कुनै उद्योगलाई डेडिकेटेड ग्राहक सरह प्रिमियम महसुल उठाउने सहमति प्राधिकरणलाई दिएको थियो ।

प्राधिकरणले २०७२ असार १२ गते डेडिकेडेड फिडरबाट निरन्तर बिजुली आपूर्ति सेवा लिने ग्राहकलाई साउन १ गतेबाट अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले टाइम अफ डे अर्थात् टीओडी मिटर (दिनको कुन समयमा कति बिजुली चलाएको छ भन्ने प्रमाण दिने मिटर) का आधारमा व्यवसायीसँग शुल्क लिन सक्छ ।

विवाद सोही मितिदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अर्थात् औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङ अन्त्य भएको दिनसम्मको हो ।

एकैचोटी २०७५ चैतमा अर्थात् लोडसेडिङ अन्त्य भएको ११ महिनापछि एउटा खेस्रो चिठी काटेर प्राधिकरणले प्रिमियम शुल्क तिर्नु भन्यो । तर, सो मितिमा टीओडी मिटरको प्रमाण (दिनमा कति घण्टा बिजुली चलाएको) दिन सकेन । पछि प्राधिकरणले टीओडी मिटरको लगसिट प्रतिनिधिसभाको संसदीय समितिलाई बुझाएको थियो । तर, सो लगसिटले उद्योगीले प्रिमियम तिर्नैपर्ने गरी प्रमाण दिन सकेन ।

उद्योगीहरूले अहिले राखेको अडान पनि यही हो कि ‘प्राधिकरणले आयोगको निर्णयअनुसार दैनिक ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको र आफूले २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली चलाएको प्रमाण देओस्, हामी प्रिमियम तिर्छौं ।’

उद्योगलाई प्रिमियम महसुल तिर्न भन्दै प्राधिकरणले ३ वर्षपछि जारी गरेको अवैध चिठी ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा विद्युतको निरन्तर आपुर्ति भनेको के हो ? भन्ने ब्याख्या ।