काठमाडौं । अबदेखि ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबारमा सरकारबाट लाइसेन्स लिएको ब्रोकरमार्फत् मात्र गर्न पाइने भएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर ३ करोडभन्दा महँगा घरजग्गा किनबेच सीधा वा जो पायो त्यही व्यक्ति वा कम्पनीबाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
योसँगै सरकारले घरजग्गा कारोबार लाइसेन्स प्राप्त ब्रोकरमार्फत् गर्ने अवधारणलाई आंशिक रुपमा कार्यान्वयन गरेको छ । राजपत्रको सूचनाले घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न सम्बन्धित कम्पनीलाई सरकारबाट इजाजतपत्र (लाइसेन्स) लिने बाटो पनि खुलेको छ ।
मालपोत ऐन २०३४ ले घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्दा ऐनबमोजिम इजाजतपत्र लिनुपर्ने भनेको छ ।
ऐनले प्राकृतिक व्यक्तिबीच आपसी सहमतीमा गरिने खरिदबिक्रीलाई घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार भनेको छैन । तर, कुनै शुल्क लिइ वा नलिइ कसैको घरजग्गा खरिद बिक्री गर्न सहयोग गर्ने, त्यस्ते घरजग्गा खरिद बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई परामर्श दिने वा सो विषयमा अन्य कुनै किसिमले व्यावसायिक रुपमा सेवा दिने कामलाई घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार भनेको छ । अर्थात्, कम्पनी र कम्पनीबीच वा कम्पनी (हाउजिङ डेभलपरसमेत) र प्राकृतिक व्यक्तिबीच घरजग्गा कारोबार हुँदा ब्रोकरमार्फत् हुनुपर्ने परिकल्पना ऐनले गरेको छ ।
ऐनअनुसार राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनामा उल्लेख क्षेत्र र क्षेत्रफल वा रकमभन्दा बढी घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्दा लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, राजपत्रमा यी विषयमा प्रकाशन नहुँदा कति क्षेत्रफल र कति रकमको घरजग्गा कारोबारका लागि ब्रोकरेज वा परामर्श सेवा दिन लाइसेन्स चाहिन्छ भन्ने प्रष्ट थिएन ।
सरकारले राजपत्र प्रकाशन गरी महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र ३ करोडभन्दा बढीका घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार अर्थात् परामर्श वा ब्रोकरेज कार्यका लागि सरकारबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने अनिवार्यता गरिदिएको हो ।
ऐनको दफा २६क मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्दा यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ ।’
यसको अर्थ कोही ब्रोकर वा परामर्श दिने कम्पनीले देशका महानगरपालिका र उपमहानगरमा ब्रोकरेज वा परामर्श सेवा दिन चाहन्छन् भने लाइसेन्स अनिवार्य भएको छ । साथै, खरिद तथा बिक्रीकर्ताले पनि लाइसेन्स लिएको कम्पनी वा व्यक्तिमार्फत् कारोबार गर्नुपर्ने भएको छ ।
यो व्यवस्था काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर, पोखरा, बिराटनगर र बीरगञ्ज महानगरपालिका तथा धरान, इटहरी, जनकपुर, जितपुर सिमरा, कलैया, हेटौंडा, बुटवल, घोराही, तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी उपमहानगरपालिकामा लागु भएको हो ।
यसैगरी घरजग्गाको कारोबारको सीमा ३ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको महानिर्देशकलाई तोकिएको अधिकारी भनिएको छ । अर्थात, ३ करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्न ब्रोकरेज वा परामर्श दिनेले विभागबाट लाइसेन्स लिनुपर्नेछ ।
सरकारले महँगा जग्गालाई नियमन गर्न यो व्यवस्था गरेको हो । तर, व्यक्तिव्यक्तिबीच जग्गा किनबेचमा भने ब्रोकर र ब्रोकरको लाइसेन्सको परिकल्पना ऐनले गरेको छैन ।
यसैगरी ३ करोडभन्दा सस्ता तथा महानगर र उपमहानगर बाहिर तीन करोडभन्दा बढी मूल्यको कारोबार गर्दा सरकारबाट लाइसेन्स लिएको ब्रोकर चाहिने छैन ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट व्यक्त्तिले व्यक्क्तिलाई बेच्न पर्दा अहिले जसरी कारोबार भइरहेको छ त्यसैगरी नै कारोबार हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्राकृतिक व्यक्तिबीच एक आपसी सहमतिमा गरिने खरिद बिक्रीमा कोही ब्रोकर चाहिएन । तर कोही गैर प्राकृतिक व्यक्ति वा कम्पनीले खरिद बिक्री गर्छ भने ३ करोडको सिमा लाग्छ । त्यस्तै हाउजिङ कम्पनीले व्यक्त्तिलाई वा व्यक्तिले हाउजिङ कम्पनीलाई बेच्दा अथवा कम्पनीले कम्पनीलाई बचेको अवस्थामा पनि ३ करोडको सिमा लाग्दछ । त्यो पनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा मात्रै, अन्त यो लागु हुँदैन ।’ ३ करोडको सीमा लाग्ने अवस्थामा सरकारबाट लाइसेन्स लिएको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार अर्थात् ब्रोकरेज वा परामर्श दिने व्यक्ति वा कम्पनीको आवश्यकता पर्नेछ ।
जग्गा तथा आवास विकास व्यवसायीले घरजग्गा कारोबार ब्रोकरमार्फत् गरिनुपर्ने धेरै अघिदेखि गरेको माग हो । तर, सरकारले भने आंशिक रुपमा मात्र ब्रोकरको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघमा भेषराज लोहनी अध्यक्ष हुँदा उनले घरजग्गा कारोबारलाई संस्थागत बनाउनु पर्ने लबिङ निकै गरेका थिए । महासंघले अहिले पनि ब्रोकर र व्यवसायीलाई छुट्याउनुपर्ने तथा घरजग्गा कारोबार सेयर कारोबारमा जस्तै ब्रोकरमार्फत् गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
३ करोडभन्दा बढीको कारोबारमा ब्रोकर अनिवार्य गरेको विषयमा लोहनी भन्छन्, ‘सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्था हामीले माग गरेअनुसार त छैन, सीमित रुपमा भए तापनि सुरुवातको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’
व्यक्ति व्यक्तिको कारोबार पनि कम्पनीहरु मार्फत नै गरिएको भए उचित हुने उनको तर्क छ । ‘कम्पनी कम्पनीको बिचको कारोबारमा लिस्टिङ गर्ने कुरा आयो तर ब्रोकरका बारेमा सरकारले केही बोलिदिएन,’ लोहनी भन्छन्, ‘ब्रोकर र डेभलपर अलग्गै हुन् भनेर सरकारले छुट्याएन ।’
हाल ब्रोकर सेवा दिनेहरु आफैं किनबेच गराउँछन्, किन्ने बेच्नेबीचको कमिसन आफ्नै ढङ्गले लिन्छन् । आधिकारिक कागजमा ब्रोकरबाट कारोबार भएको देखिँदैन । ‘अहिले त रिफरेन्स डकुमेन्टमा कहीँ पनि ब्रोकरको नाम हुँदैन,’ लोहनीले थपे, ‘सरकारले राजिनामा लिखतमा ढाँचा नै फेरेर साक्षीका रुपमा ब्रोकरलाई राख्ने, जस्ता काम गर्न खोजेको हो भने राम्रो हो ।’
यता राजपत्रको सूचनाअनुसार ब्रोकरहरु दर्ता हुन आए हुन्छ भन्ने बुझाई सरकारी पक्षको देखिन्छ । ऐनको दफा २६ क ले घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा सरकारी लाइसेन्स अनिवार्य भनेकामा २६ ख मा लाइसेन्स लिने प्रक्रियाबारे उल्लेख छ ।
राजपत्रको एउटै भागमा २६ क र खको एउटै सूचना आएकाले अब ब्रोकरहरु दर्ता हुने बाटो खुलेको सरकारी पक्षको मान्यता छ ।
घरजग्गा कारोबारमा सेयर कारोबार झैं ब्रोकर अनिवार्य गर्दा घरजग्गाको मूल्य वैज्ञानिक हुने, मूल्य घटबढको लेखांकन हुने, वास्तविक मूल्यमा कारोबार हुने, सरकारले राजस्वसमेत नगुमाउने जस्ता अनेकौं लाभ छन् ।
प्रतिक्रिया