प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध अदालत जानेबारे सभामुख र दलका प्रतिनिधिबीच छलफल

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका छन् । बुधबार सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा भएको छलफलमा प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरू सहभागी भएका छन् ।

छलफलमा नेपाली कांग्रेसका श्याम घिमिरे, नेकपा (एमाले) का महेश बर्तौला, माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे, राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी रेखा यादव सहभागी भएका थिए ।

तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रतिनिधि भने छलफलमा सहभागी भएनन् । रास्वपाको सचिवालय बैठक बिहान ११ बजेदेखि बस्दै भएकाले सभामुखले बोलाएको बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको पार्टीले जनाएको छ ।

सभामुख घिमिरेले दलहरूको आधिकारिक धारणा लिएपछि बार एशोसिएशनका पदाधिकारी र पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूसँग पनि परामर्श गर्ने तयारी गरेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् तर राजनीतिक रूपमा निर्वाचन नजिकिँदै गरेको अवस्थामा रिट लिएर सर्वोच्च अदालतमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा उनी दुविधामा छन् ।

घिमिरेले यसअघि कानुन व्यवसायीहरूसँग पनि परामर्श गरिसकेका छन् । कानुन व्यवसायीहरूले अदालतमा विघटनविरुद्ध रिट दर्ता हुने भएकाले सभामुखले त्यही प्रक्रियामा आफ्नो धारणा दिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।

घिमिरेले प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा (एमाले)ले भने संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा स्पष्ट रूपमा उभिएको छ । तर सभामुख घिमिरे सबै दलहरूको साझा धारणा लिएर मात्रै सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारीमा छन् ।