अर्थ मन्त्रालयमा ३ हजारभन्दा बढी गुनासा, १५ सय वटाको अर्थमन्त्री आफैंले गरे रेस्पोन्स

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गुनासो गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेयता १५ दिनमै ३ हजारभन्दा बढी गुनासा आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका आएका गुनासोलाई एकएक गरी हेर्न, सम्बन्धित विभाग, महाशाखा र अन्तरमन्त्रालयसँग समन्वय गर्न दैनिक ४ जना कर्मचारी नै खटिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले गुनासो गर्न र त्यसलाई सम्बोधन हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि असोजको ८ देखि २३ गतेसम्ममा तीन हजारभन्दा बढी गुनासा आएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ती गुनासोमध्ये ह्वाट्सएप र इमेलमा आएका करिब १५ सय वटा गुनासोलाई अर्थमन्त्री आफैंले रेस्पोन्स गरेका छन् ।

बाँकी गुनासोलाई भने कर्मचारीले एकएक गरी हेर्दै कुन निकायले सम्बोधन गर्ने, कुन महाशाखा वा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ त्यहीँ पठाउने गरेको अर्थका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयका अनुसार अर्थले गुनासो सुन्ने भनेपछि वित्तीय क्षेत्र, अर्थ मन्त्रालय, अन्तर मन्त्रालय, सार्वजनिक सरोकार, कर्मचारीसहितका गुनासा आइरहेको छन् । अर्थले सुरु गरेपछि अरु मन्त्रालयले पनि गुनासो सुन्ने व्यवस्था गरेकोले कतिपय गुनासा सम्बन्धित मन्त्रालयमा नै जान पनि थालेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा धेरै गुनासो आउनुमा नागरिक प्रति सरकारको विश्वास भएको र सम्बोधन हुने अपेक्षासहित आएको अनुमान छ । गुनासाबाहेक अर्थमन्त्री तथा मन्त्रालयमा सुझाव पनि आएको छ ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई सर्वसाधारणले इमेलमार्फत गुनासो गर्ने व्यवस्था गरेका छन् । यसका साथै उनले सामाजिक सञ्जालबाट पनि गुनासो आएको छ । खनालले अर्थमन्त्रालय माताहतका निकाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले गर्नु पर्ने काम नगरेमा आफ्नो इमेल वा मन्त्रालयको टोल फ्रि नम्बरमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छन् ।

मन्त्रायलले कर्मचारीले गर्नु पर्ने काम नगरेको, नगर्नुपर्ने काम गरेको वा अनुचित कार्यकाको लागि दबाब दिएको र घुस तथा रिसवत मागेमा सीधै अर्थमन्त्रीलाई इमेल गरेर गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थमन्त्री खनालले सामाजकि सञ्जाल फेसबुकमै लेखेर इमेलमा आएका गुनासाअनुसार कारबाही हुने व्यवस्था गरेका बताएका थिए । खनालका अनुसार यो संयन्त्रले सिंहदरबामै आएर समस्या सुनाउनुपर्ने बाध्यता हटेको उल्लेख गरेका छन् ।

यसरी मन्त्रालयमा आउने गुनासो स्थानीय तहका बढी छन् । अब स्थानीय तहका शिक्षकका कुरा बढी छन्, समयमा तलब नपाएको गुनासा आएका छन् । स्थानीय तहमा बेथितिका कुरा बढी छन् । स्थानीय तहका सबै किसिमका बेथितिबारे गुनासो परेका छन् ।

केस नै तोकेर भन्दा पनि कमिसन नभईकन कामै हुँदैन, घुस नखाई काम गर्दैनन्, काम राम्रो गर्दैनन्, समयमा भुक्तानी पनि दिँदैनन् भन्ने जस्ता गुनासो आएका छन् ।’ अनियमितताका कुरा तथा व्यक्तिगत रूपमा मर्का परेका कुराहरू बढी रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री खनालले घुस वा रिसवत माग गर्ने लगायतका कुनै पनि अनावश्यक ढिलासुस्ती वा सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएको अवस्थामा अर्थमन्त्री खनालको अफिसियल इमेल वा टोल फ्रि नम्बरमा गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छन्। खनालले यसको लागि उपसचिव निरन भट्टराई र शाखा अधिकृत पवित्रा ज्ञवलीलाई सम्पर्क व्यक्ति पनि तोकेका छन् ।

खनालले आफ्नो व्यक्तिगत इमेलका आएका गुनासा मोबाइल र ट्याबमा हेर्छन् । फूर्सदको बेला वा गाडीमा यात्रा गर्दा रिप्लाई गर्छन् । आफ्नो व्यक्तिगत इमेलमा आएको गुनासो हेर्न भने उनले सचिवालय राखेका छैनन् । उनले आफ्नो मेलमा आएको गुनासो आफैंले हरेका छन् ।

मन्त्रालयमा आउने फोन र इमेलमा बढी प्रणालीका समस्याबारे हुन्छन् । ‘फलानोले यस्तो गर्यो भन्ने समस्या निकै कम आउँछ । भुक्तानी पाउन नसकेका कुराहरू, समयमा काम नगरेका कुराहरू, कमिसन, घुसखोरसँग सम्बन्धित कुराहरू बढी आएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बढी गुनासो स्थानीय तह सम्बन्धित छ । यसबाहेक कोशी प्रदेशको एक स्थानीय तहमा कर्मचारीले तलब खान नपाएको समस्या समाधान भइसकेको छ भने राजधानीकै एक स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम नगरेर दुःख दिएको गुनासोपछि उनको सरुवा भएको छ । यसैगरी कर फिर्ता माग्दा कमिसन पागेको गुनासो मन्त्री खनालकहाँ आइपुगेपछि उनी एक्सनमा उत्रिएका थिए ।