काठमाडौं । १७ दिनदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । आफूहरूले खाईपाई आएको सेवा सुविधा अर्थ मन्त्रालयले कटौती गरेको भन्दै सुरु भएको आन्दोलन १७ दिनसम्म पनि निरन्तर चलिरहेको हो । सेबोनका कर्मचारीहरुले बिहान कार्यालय समयको पहिलो १ घण्टा धर्ना बस्ने र दिनभर काम ठप्प (पेन डाउन) गर्ने गरिरहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष सम्बन्धमा मन्त्रालयको मिति २०८२ भदौ ३१ को निर्णय (राजस्व सचिव स्तरीय) बमोजिम कार्यान्वयन गर्न भन्दै पत्र लेखेको थियो ।
उक्त पत्रमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने उल्लेख थियो ।
त्यस्तै, प्रचलित कानून विपरित बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि भनिएको छ ।
यसका अलावा कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने पनि पत्रमा समावेश छ । उल्लेखित विषयहरु समाविष्ट अर्थको पत्र आएसँगै धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
प्रतिक्रिया