सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणका लागि केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । टुक्रे आयोजना तथा सेवा सुविधा कटौती गर्दै सरकारको ध्यान बक्यौता दायित्व भुक्तानी तथा सरकारको म्यान्डेटअनुसार काम गर्न तर्फ देखिएको छ ।
उदाहरणका लागि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र प्रतिफल दिन नसक्ने सार्वजनिक संस्थानमा अब सरकारले थप लगानी नगर्ने घोषणा गर्दै घाटामा रहेका संस्थालाई अनुशासित बनाउन खोजिएको छ । अबदेखि उपभोक्ता समितिमार्फत अब १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजना सञ्चालन गर्न पाइने छैन । ठूला योजनालाई टुक्र्याएर खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा पूर्णविराम लगाइएको छ । साथै निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमा घटाइ अनावश्यक फजुल खर्च रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन सरकारले पदाधिकारी र कर्मचारीलाई बैठक भत्ता कटौती गर्ने, निजी आवास प्रयोग गर्नेले सुविधा नपाउने र परामर्श सेवाका नाममा हुने दुरुपयोग अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश प्रमुखबाहेकको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिएको छ । उनीहरूको भौतिक सुविधा, सवारी साधन र वैदेशिक भ्रमणजस्ता अनावश्यक सुविधा पनि खारेज गरिएको छ । मन्त्रीहरूको सचिवालयमा पनि बढीमा ३ जनामात्र नियुक्त गर्न पाइनेछ ।
जेन-जी आन्दोलनका कारण क्षति भएका कार्यालयलाई नजिकैका निकायबाट सामग्री हस्तान्तरण गरी काम गर्ने प्रावधानले मितव्ययी ढंगले स्रोत उपयोग गर्ने सरकारको अठोट प्रस्ट पारेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा आएको खर्च कटौती अभियानले सरकार खर्च व्यवस्थापनमा कठोर र अनुशासित बन्ने देखाएको छ । अनुत्पादक खर्चमा रोक, वितरणमुखी कार्यक्रमको अन्त्य, र प्राथमिकताका आयोजनामा मात्र स्रोत परिचालन गर्ने निर्णय सरकार मितव्ययिताको नीति अनुसार हो । यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन मार्फत् आर्थिक अनुशासन कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
खर्च कटौतीको प्रस्ताव किन गरियो र कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ?
| के गरियो ? | किन गरियो ? | कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? |
| पूँजिगत खर्च तर्फ | ||
| · पूर्वतयारी पुरा नभएका, | · विगतमा स्रोत सहमति लिइ निर्माणाधिन रहेका, राष्ट्रिय महत्वका, रणनैतिक आयोजनालाइ बजेट कमि हुन नदिन। | · स्थगन रहेका आयोजनाहरू मध्ये २०८२ असोज २ सम्म खरिद सम्झौता भइ दायित्व सिर्जना भइसकेका वा खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको भए सोको पुष्ट्याइँ सहित फुकुवाका लागि आएपछि अर्थ मन्त्रालयले छोटो विधिबाट फुकुवा गर्ने। |
| · दोहोरो प्रविष्टि भएका, | · अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भएको तर भुक्तानी दिन बाँकी रहेभएको हदसम्म फुकुवा गर्ने | |
| · एकमुष्ट बजेट राखि आयोजना पहिचान नभएका, | · राष्ट्रिय प्राथमिकताका, स्रोत सहमति दिइएका तथा क्रमागत आयोजनामा सिर्जना भएको दायित्व भुक्तानी गर्ने | |
| · मन्त्रालयका मुल उद्वेश्य भन्दा वाहिरका, | ||
| · प्रदेश/स्थानीय तहबाट गर्दा पनि हुने कम महत्वका स-साना आयोजनाहरू स्थगन। | ||
| चालुवर्षमा प्रविष्टि गरेका नयाँ आयोजना वा अन्य खरिद प्रयोजनका लागि बहुवर्षिय स्रोत सहमति नदिने | · सरकारको म्याण्डेट निर्वाचन सम्म मात्र रहेकोले लामो अवधिको दायित्व सिर्जना गर्न उपयुक्त नहुने भएकोले | |
| सरकारी संरचना सेवाग्राहीमैत्री खुला र छरिता बनाउने | हाल रहेका भव्य र आलिसान महल जस्ता साजसज्जा भएका सरकारी भवनहरू प्रति युवापुस्ताको आन्दोलनले प्रश्न उठाएकोले मितव्ययी र उपयोगी बनाउन | क्षति पश्चातको पुनर्निर्माणका लागि तत्काल कार्यालय संचालन गर्न प्री-फ्यावका छरिता संरचना बनाउने। दीर्घकालमा पनि सोही अनुरूपका डिजाइनहरू गरिने। |
| रू १० लाख भन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगराउने।आयोजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने नपाइने | · ठुला र जटिल आयोजना निर्माणमा उपभोक्ता समितिसँग मेशीनरी औजार र अन्य प्राविधिक क्षमता नहुने भएकोले गुणस्तरीय निर्माण नहुने भएकोले | · कार्यालय/आयोजना प्रमुखले इमान्दारपुर्वक प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट खरिद गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने । |
| · यसले समस्त उपभोक्ताहरूलाइ सरकारी खरिद प्रणालीमा झोस्ने र समाजमा नकारात्मक अवस्था सिर्जना भएको कारणले | · आन्तरिक लेखापरिक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षणबाट निगरानी हुने | |
| · अख्तियार जस्ता निगरानी निकायले हेर्ने | ||
| निर्माण कार्यमा कन्टिजेन्सी रकमको सीमा घटाइएको | कन्टिजेन्सीको रकमको दुरूपयोग भएको भनि विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको साथै ज्यादै गुनासो रहेकोले | · कार्यालय/प्रमुखले यसलाइ इमान्दारपुर्वक कार्यान्वयनमा लैजाने |
| · सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूले यसको अनुगमन गर्ने | ||
| चालु खर्च मितव्ययिता तर्फ | ||
| कार्यक्रम सन्चालन मोडालिटी स्पष्ट नभएका, कार्यक्रमको प्रतिफल सुनिश्चित नभएका, अनुत्पादक क्रियाकलाप/कार्यक्रममा विनियोजित रकम स्थगन गरिएको | · कार्यक्रमहरू स्पष्ट पहिचान नभइ भनसुन र दवाव प्रभावका आधारमा प्रविष्टि भएका कारणले | |
| · क्षेत्रिय सन्तुलन कायम नगरी कार्यक्रमहरू पहिचान गरिएकोले | ||
| कानुन बमोजिम गठन भएका समितिहरूको बाहेक नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने | · नियमित काममा पनि अनावश्यक बैठक बसी भत्ता खाने प्रवृत्तिको खारेजीका लागि | · कार्यालय प्रमुखहरूको इमान्दार कार्यान्वयनबाट सम्भव छ। |
| · ऐन र नियमले तोकेका समितिहरूका लागि न्युनतम खर्चमा कामहरू गर्न बैठक भत्ता उपलब्ध गराउन सकिने | · मन्त्रालयका सचिवहरूको अनुगमन | |
| · निगरानी निकायहरूबाट हुने समय समयका परिक्षणहरूबाट | ||
| आफैंले गर्न सक्ने काम पनि कन्सलटेण्ट मार्फत गराउन नपाइने | · कार्यालय निकायका जनशक्तिहरू नै बढी जिम्मेवार हुने | · इमान्दार कार्यान्वयन बाट |
| · उनिहरूले सिक्ने र क्षमता बढने | ||
| · अनावश्यक खर्च कटौति हुने | ||
| कार्यालयमा उपलब्ध भएका पुराना सामानहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने | · सामानको माया र अपनत्व बढाइ यसको दीगो उपयोग गर्न | · जिल्लामा कुनै कार्यालयमा सामान बढी छ र अर्को कार्यालयलाइ अभाव छ भने सेयर गरेर प्रयोग गर्ने विधि पनि यो निर्णयमा गरिएको हुँदा सहजै कार्यान्वयनमा जाने |
| · नयाँ खरिदको खर्च बचाउने | ||
| संगठन संरचनाहरूलाइ छरितो बनाउने | · संघ प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो तेहेरो संरचनाहरू हटाइ चुस्त बनाउन | · तत्काल छोटो विधिबाट संक्षिप्त सर्वेक्षण गरी कार्यान्वयन गरिने |
| · नागरिकको घरदैलोमा सेवा पुर्याउन आवश्यक संख्या बढाइ केन्द्रिय तहमा घटाउन | · यसको प्रक्रिया सुरू भैसकेको छ | |
| भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने व्यवस्था मिलाउने | · अनावश्यकरूपमा ठुला भद्दा संरचना रहेको | · मन्त्रिपरिषदकै निर्णयले यसको गठन आदेश स्वीकृत भइ स्थापना भएको हुँदा नेपाल सरकारले नै खारेजी गर्ने निर्णय गरेकोले खारेज भएको |
| · यस सरकारलाइ भुमि वितरणको म्याण्डेट नभएकोले राखि राख्न आवश्यक नदेखिएको | ||
| तीन वटा विभागहरू पुर्ववत मन्त्रालयहरू अन्तरगत राखिएको | · विषयविज्ञताको आवश्यकता र त्यसको संवेदनशिलताका कारणले | · कार्यविभाजन नियमावली संसोधन संगै यो तुरुन्त कार्यान्वयनमा जान्छ |
| · पछिल्ला समयमा ति विभागहरूले पुर्ववत भन्दा राम्रो कार्यसम्पादन गर्न नसकि Defunct भएकोले | ||
| Big five वाहेकले सल्लाहकार राख्न नपाउने | · सल्लाहकारको आवश्यकता र औचित्य नदेखिएको कारणले | · तीनै तहका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले इमान्दार पुर्वक कार्यान्वयन गर्दा हुन्छ। |
| · युवा आन्दोलनको माग र अहिलेको विषम परिस्थितिमा खर्च कटौति गर्नै पर्ने भएकोले | ||
| Big five र मन्त्रिहरू बाहेकका सबै पदाधिकारीहरूको स्वकिय सचिव सुविधा खारेज गरिएको | · स्वकीय सचिवहरूबाट खासै उपलब्धी नआएको, स्वकीय सचिव राख्न पाएकै कारण पदाधिकारीहरु अध्ययनशील हुन नसकेको | · सबै पदाधिकारीहरूले जेन्जी आन्दोलनको राप र आसन्न निर्वाचनमा आफुलाइ कसरी उभ्याउने भन्ने कुरालाइ ध्यान दिइ इमान्दार पुर्वक अझ Proactive भएर स्वकीय सचिव नलिने निर्णय गर्ने |
| · विधेयकहरू नै अध्ययन नगरी हस्ताक्षर गर्ने गरेको पाइएको | · यसले सबैको भलो हुने देखिन्छ। | |
| · स्वकीयहरू विचौलियाको रूपमा उदाएका कारण | · राम्रो म्यासेज पनि जान्छ। | |
| · नेपाल सरकारले निर्णय गर्दैमा प्रदेश र स्थानीयले किन मान्ने भन्ने तर्कहरू अहिलेको परिस्थितिलाइ प्रतिकुल हुन सक्छन। | ||
| · जिम्मेवारपुर्वक यसलाइ कार्यान्वयन गरौं। | ||
| · बरू नेपाल सरकारको निर्णयलाइ राखेर आजै भोली नै प्रदेश र स्थानीय सरकारको बैठक बसी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरौं। | ||
| बैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउने | · खर्च कटौतिका लागि | · नेपाल सरकारको निर्णय राखी तत्काल प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ। |
| · हालसम्मका बैदेशिक भ्रमणबाट खासै उपलब्धि भएको नपाइएर | · हेरौं कतिवटा ले गर्नुहुन्छ। यसमा प्रतिस्पर्धा गरौं। | |
| तीनै तहका लागि कार्यान्वयन हुने गरी निर्णय गरियो | · आर्थिक कार्याविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को प्रस्तावनामा “सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले” भन्ने उल्लेख भएकोले यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारले सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड तथा कार्यविधि तय गर्न सक्ने देखिन्छ। साथै उक्त ऐनको दफा २४ ले अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा एकरूपता ल्याउन र मितव्ययिता कायम गर्न गराउन खर्चको मापदण्ड तोक्न सक्ने र सोको पालना गर्नु सबै सरकारी निकायका पदाधिकारीको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ। | · निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि सम्बन्धित निकायको प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय समेतलाई जिम्मेवार बनाइएको छ।नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय पालना भए नभएको अन्तिम लेखापरीक्षण हुदाका समयमा समेत परीक्षण हुने व्यवस्था रहेको छ। |
| · नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट, खर्च तथा वित्तीय अनुशासन व्यवस्थित गर्न बनेको अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३४ ले समेत नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्त सम्बन्धी विषयमा निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। | ||
| · सेवा सुविधासँग सम्बन्धित ऐनको अनुसूचीमा सेवा सुविधाको व्यवस्था रहेको र उक्त ऐनको अनुसूची सम्बन्धित मन्त्रिपरिषद्बाट हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोले यो निर्णय कार्यान्वयनको तत्काल गर्न सकिने अवस्था छ। | ||
सार्वजनिक खर्च कटौती अहिलेको आन्दोलनको मूख्य माग हो र यसलाई संस्थागत गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट यो निर्णय भएको छ।
प्रस्तुतीः सुमन दाहाल, अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख
प्रतिक्रिया