प्रधानमन्त्री कार्कीले कसलाई देलिन् ढुकुटीको चाबी ? यी हुन् अर्थतन्त्र हाँक्न सक्ने काबिल व्यक्तित्व

काठमाडौं । जेनजीको आन्दोलन र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमले देशमा सत्ता परिवर्तन भएको छ । शीर्ष नेताहरुका सम्पत्तिमाथि भौतिक आक्रमण तथा व्यक्तिमाथि आक्रमण र कुटपिटपछि घटनाक्रमले नयाँ मोड लियो । केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि सिर्जित परिस्थितिमा युवाले अघि सारेका सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नयाँ प्रधानमन्त्री बनिन् ।

राष्ट्रपति, सभामुख, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति, कार्की र जेनजी आन्दोलनको नेतृत्व लिएको भनिएको हामी नेपाल नामक संस्थाका प्रतिनिधिबीच सहमतिपछि नेपालले इतिहासमै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पायो । सहमतिसँगै शुक्रबार राति अबेर कार्कीलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संविधानको धारा ७६ भन्दा केही फरक तरिकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी सपथ खुवाए ।

तर, त्यतिबेला कार्कीले मन्त्रिमण्डलमा अरु कसैलाई राखिनन् । लगत्तै एकल सदस्यिय मन्त्रिपरिषदबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिन् । सोही सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले तल्लो सदन विघटन गरी फागुन २१ गतेलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने मिति तोकिन् ।

आइतबार कार्कीले सिंहदरबारस्थित नवनिर्मित एक भवनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय स्थापना गरी पदभार ग्रहण गरेकी छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालय आगजनी गरेपछि नयाँ ठाउँमा कार्कीको कार्यालय बनिसकेको छ। तर, तेस्रो दिनसम्म आइपुग्दा मन्त्रिमण्डल विस्तार भएको छैन ।

सुरुमा कार्कीको अन्तरिम मन्त्रिपरिषदमा केही मन्त्रीलाई पनि सपथ दिलाउने तयारी भएको थियो । कार्की मन्त्रिपरिषदमा जेनजी समूहका केही व्यक्ति, राष्ट्रपतिका केही, सेनाका केही व्यक्ति, प्रदर्शनलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत साथ दिएका काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन शाहका केही व्यक्ति, वार्तामा भूमिका निर्वाह गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, हामी नेपालका अध्यक्ष सुधन गुरुङ मन्त्री बन्ने चर्चा थियो । साथै, कुलमान घिसिङ, सन्दुक रुइतलगायत केही गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने तयारी थियो ।

राज्यसंयन्त्रमा देखिएको विकृत्ति र व्याप्त भ्रष्ट्राचारका कारण लगानी बढ्न सकेको छैन । लगानी नबढ्दा रोजगारी सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । देशमै रोजगारी नपाएपछि लाखौं युवा बिदेसिएका छन् । विगतमा यस्तो किन भयो भने कांग्रेस-एमाले र माओवादीहरुले विज्ञ र सक्षमलाई अर्थमन्त्री बनाएनन् । राजनीतिक भागबण्डा गरेर मुल नेतृत्वले ‘यसम्यान’ अर्थात् ‘हनुमान’लाई ढुकुटीको चावी सुम्पिए । र, मनमौजी तरिकाले स्रोतको दुरुपयोग गरे । करका दरमा खेलेर होस् वा नीतिगत परिवर्तन गरेर आफू र आफन्तको गोजी भर्न लागेको तीतो यथार्थले आजको परिस्थिति निम्त्याएको हो ।

सामाजिक सञ्जालमा पूर्वडीआईजी रमेश खरेल, काठमाडौं महानगरपालिका प्रहरी बल प्रमुख राजु पाण्डेलगायतलाई पनि मन्त्री बनाइदिनुपर्ने चर्चा चलिरहेको छ । यद्यपि, यी व्यक्तिहरुलाई गृह, ऊर्जा, शिक्षालगायत मन्त्री बनाउनुपर्ने कुरा उठिरहँदा अर्थमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने चर्चा खासै चलेको छैन ।

कोरोना महामारी र त्यसपछि सिर्जित आर्थिक सुस्ततालाई चिर्दै देशको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा हिँड्ने कोशिष गर्दै थियो । जेनजीको आन्दोलनमा मच्चिएको विध्वंशले अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा परेको छ। देशमा गरिबी र बेरोजगारी बढ्दो छ । स्रोतहरु खुम्चिहेका छन् । अब बन्ने अर्थमन्त्रीले निस्वार्थ्य भावना राखेर सबैको विश्वास जितेर काम गर्नुपर्ने छ । किनभने, उसै त थिलथिलो अर्थतन्त्र त्यसमाथि जेनजीको आक्रमणका कारण कोमामा पुगेको छ । खर्बौंको सम्पत्ति आगजनीले स्वाहा भएको छ । जनतामा चरम निराशा छ, नयाँ सरकारसँग जनताका धेरै अपेक्षा छन् ।

बैंकमा अधिक तरलता छ, ब्याजदर इतिहासकै न्यून विन्दुमा झरिसकेको छ, विदेशी विनियम सञ्चिति इतिहासकै सबैभन्दा धेरै छ । सार्वजनिक ऋण पनि जीडीपीको ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । राज्यसंयन्त्रमा देखिएको विकृत्ति र व्याप्त भ्रष्ट्राचारका कारण लगानी बढ्न सकेको छैन । लगानी नबढ्दा रोजगारी सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । देशमै रोजगारी नपाएपछि लाखौं युवा विदेशिएका छन् । विगतमा यस्तो किन भयो भने कांग्रेस-एमाले र माओवादीहरुले विज्ञ र सक्षमलाई अर्थमन्त्री बनाएनन् । राजनीतिक भागबण्डा गरेर मुल नेतृत्वले ‘यसम्यान’ अर्थात् ‘हनुमान’लाई ढुकुटीको चावी सुम्पिए । र, मनमौजी तरिकाले स्रोतको दुरुपयोग गरे । करका दरमा खेलेर होस् वा नीतिगत परिवर्तन गरेर आफू र आफन्तको गोजी भर्न लागेको तीतो यथार्थले आजको परिस्थिति निम्त्याएको हो ।

बालेन र जेनजीलेका प्रतिनिधिहरुले खत्लीबाट निकालेको नामलाई भन्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले सक्षम, योग्य र विज्ञलाई देशको ढुकुटीको चाबी जिम्मा लगाउने हिम्मत गर्नुपर्छ । किनभने, प्रधानमन्त्रीकारुपमा जनताप्रति जवाफदेही भएर मुलुकप्रति इमानदारीतापूर्वक काम गर्ने जिम्मा कार्कीकै हो ।

यस्तो परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिने अर्थ मन्त्रीको खोजी भएको छ । जनता र विश्व समुदायले पत्याएको इमानदार र सक्षम व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाइयो भने मात्रै विश्वास पैदा हुन्छ । आजको देशको मुल समस्या भनेको विश्वासको संकट हो, जसकारण उद्योगी व्यवसायी तथा वैदेशिक लगानीकर्ताको मनोबल गिरेर भुईंसम्मै आइपुगेको छ । बालेन र जेनजीलेका प्रतिनिधिहरुले खत्लीबाट निकालेको नामलाई भन्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले सक्षम, योग्य र विज्ञलाई देशको ढुकुटीको चाबी जिम्मा लगाउने हिम्मत गर्नुपर्छ । किनभने, प्रधानमन्त्रीकारुपमा जनताप्रति जवाफदेही भएर मुलुकप्रति इमानदारीतापूर्वक काम गर्ने जिम्मा कार्कीकै हो । अर्थतन्त्र ट्र्याकमा आएन भने जनतामा झन् धेरै निराशा बढ्छ र यसैगरि जुनसुकै बेला प्रस्फुटन हुन सक्छ भन्ने कुरा प्रधानन्यायाधीश भएर सफलतापूर्वक काम गरिसकेकी कार्कीलाई थाहा हुनु पर्ने हो ।

क्लिकमान्डुको यस आलेखमा नयाँ सरकारका लागि उपयुक्त अर्थमन्त्रीहरुको सम्भावित नाम प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छ।

महेश आचार्य, पूर्व अर्थमन्त्री

नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको बिजारोपण गरेका महेश आचार्य राजनीतिक दलसँगको आबद्धताभन्दा माथि छन् । प्रजातन्त्रको पुनस्थापनापछि छोटोसमय अर्थमन्त्री बनेका आचार्य खुला अर्थतन्त्रका पक्षधर हुन् । कांग्रेसको राजनीतिमा पछाडि पारिएका आचार्य राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग निकट छन् ।

महेश आचार्य देशमा सबैभन्दा राम्रो बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीमध्ये एक हुन् । अर्थ राज्यमन्त्रीका रूपमा २०४८ जेठ १७ गते आचार्यले ३६ अर्ब ६४ करोडको बजेट विनियोजन गरे । सो बजेटले जनतालाई पूर्णआर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने अभियान सुरु गर्यो । निजी क्षेत्रमैत्री यो बजेटमार्फत सरकारले राज्यको भूमिका वस्तु तथा सेवा उत्पादन र व्यापारबाट नियमनमा सीमित गर्यो । निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गरियो ।

त्यो बजेटले नेपालको उदारीकरणको बाटो खोल्यो । उदारीकरण र निजीकरणले आर्थिक वृद्धि राम्रो भयो । सबैभन्दा बढी उद्योग यही बेला खुले । त्यतिबेला आसिल आर्थिक उन्नतिलाई नेपालको इतिहासको स्वर्णीम युग मानिन्छ ।

२०५६ सालमा आचार्य पुनः  अर्थमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला गरिबी निवारणको योजना अघि बढाइएको थियो । उनै आचार्यलाई अर्थमन्त्री बनाउँदा पुनः आर्थिक सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । किनभने, उनी अर्थमन्त्री बनेर पनि कलंकको दाग नलागेका इमानदार व्यक्ति मात्रै होइनन्, सुधारका नीति लिएर आफूलाई प्रमाणित पनि गरिसकेका छन् । आचार्य निजीक्षेत्र मैत्री भएकाले उनी अर्थमन्त्री बन्दा उद्योगी-व्यवसायीको मनोबल उच्च रहन्छ । संसारले विश्वास गर्छ । अहिलेको समयमा संसारको विश्वास जितिएन र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सकिएन भने अर्थतन्त्रले गति लिनै सक्दैन ।

रामेश्वर खनाल, पूर्व अर्थसचिव

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल हालै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको संयोजक रही आर्थिक उन्नती गर्न के कस्ता सुधारका काम गर्नुपर्छ ? भन्ने बारे सरकारलाई करिब ५०० सुझाव दिएका व्यक्ति हुन् । खनालको नैतिकता, बुद्धिमता र निर्णय लिने क्षमता अद्वितीय छ । अर्थसचिवका रुपमा उनले लिएका अडानले मुलुकलाई थप समस्यामा होमिन दिएन । खुला बजार अर्थतन्त्रको पक्षधर खनाल अर्थतन्त्रका विविध पाटाको राम्रो जानकार हुन् ।

खनाल अर्थसचिव गरेका केही सुधारात्मक काम नेपाली आर्थिक इतिहासकै महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छन् । वित्तीय अनुशासन, राजस्व संकलन, लगानी वातावरण र समग्र आर्थिक पारदर्शितामा गहिरो छाप छोड्ने काम गरे ।

कर प्रणालीलाई पारदर्शि बनाउन, कर छलि रोक्न, भ्याटलाई मजबुद बनाउन उनको भुमिका सराहनीय छ । खनाल सचिव हुँदा नै नक्कली भ्याट काण्ड उजागर गरि कानूनी दायरामा ल्याइएको थियो । सेयर लगानीकर्ताले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्दा उनले ‘कारोबार नखोली वार्ता नगर्ने’ अडान लिएर बजार अनुशासन बढाए । अर्थसचिवका रुपमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक हुँदा केन्द्रीय बैंकलाई कर्तव्यबिमुख हुन नदिन अडान लिए । सरुवाका लागि राजनीति पहुँचको दुरुपयोग नगर्न प्रोत्साहन गरे । व्यक्तिगत लाभका लागि स्रोत–साधनको दुरुपयोग नगर्ने संस्कार बसाले । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले मन्त्रालयबाहिर बजेट बनाएको भन्दै खनालले २०६७ सालमा अर्थसचिव पदबाट राजीनामा दिए । मन्त्रीको खराब कामलाई हस् हजुर भन्दै बसेका भए खनाल मूख्यसचिवसम्म बन्न सक्थे । तर पदका लागि उने इमानदारीता बेचेनन् ।

अर्थतन्त्रका सिद्धान्त, व्यवहार, कर नीति, मौद्रिक नीतिका साथै नेपाली समाजलाई जरैदेखि बुझेका खनाल गभर्नर अर्थमन्त्रीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त पात्र हुन् । यीनै कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारमा ६७ वर्षीय खनाललाई अर्थमन्त्रीका रुपमा समावेश गरिनु सबैभन्दा उपयुक्त हो । कार्की नेतृत्वको सरकारमा स्वतन्त्र र विज्ञलाई मन्त्री बनाउने बताइरहेको सन्दर्भमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र काविल व्यक्तिलाई ढुकुटीको जिम्मा लगाउने हो भने खनाल नै उपयुक्त पात्र हुन् । उनीसँग भएको क्षमताले देशको अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन सक्ने सम्भावना प्रबल छ । एकातिर, उनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो छ भने अर्कातिर राष्ट्रिय पुँजीपतिहरुले पनि विज्ञका रुपमा उनको सम्मान गर्दै आएका छन् ।

समीर खतिवडा

युवा अर्थशास्त्री डा. समीर खतिवडा विदेशमा गरेको कामले खारिएका अर्थविद् हुन् । हाल उनी एशियाली विकास बैंकमा प्रिन्सिपल पब्लिक म्यानेजमेन्ट इकोनोमिस्टका रुपमा कार्यरत छन् । एडीबीमा अर्थशास्त्रीका रुपमा उनले ८ वर्ष काम गरिसकेका छन् । त्यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)मा रोजगार विशेषज्ञका रुपमा काम गरेका थिए । आईएलओमा उनले १० वर्ष काम गरेका थिए ।

स्विटजरल्यान्डको जेनेभा ग्र्याजुयट इन्स्टिच्युटबाट इन्टरनेसनल इकोनोमिक्समा पीएचडी गरेका खतिवडाले सन् २००८ मा प्रशिद्ध हार्वार्ड विश्वविद्यालयबाट सार्वजनिक नीति विषयमा स्नातकोत्तर हासिल गरेका थिए। उनीसँग हार्वार्डमै इन्स्ट्रक्टर र फेडेरल रिजर्भ बैंक अफ क्लेभल्यान्डमा बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र नीति विश्लेषकको रुपमा काम गरेको अनुभव पनि छ ।

खतिवडा एक प्रतिबद्ध अर्थशास्त्री हुन् । एडीबीमा उनको काम सार्वजनिक स्रोत व्यवस्थापन, ऋण र प्राविधिक सहायता परियोजना तयार पार्न तथा कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व दिनु हो ।

खतिवडा रोजगारीमा प्रविधिको प्रभाव, नवप्रवर्तन र संरचनात्मक रूपान्तरण, वित्तीय संघीयता र सार्वजनिक वित्त, औद्योगिक नीति, उद्यम गतिशीलता र श्रम बजार नीतिका विषयमा रुची राख्छन् भने उल्लेखित विषयको विज्ञ पनि हुन् ।

कुल १८ वर्षको पेशागत अनुभव रहेका पीएचडी अर्थशास्त्री खतिवडालाई पनि नेपालको माटो सुहाउँदो अर्थ नीति अंगिकार गर्ने क्षमतावना मानिएको छ । अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्री बने ४३ वर्षिय खतिवडाले विषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई निकास दिन सक्ने आम बुझाइ छ ।

स्वर्णिम वाग्ले

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. वाग्ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्वाचन क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली कांग्रेस छाडेर रास्वपा प्रवेश गरेका वाग्ले विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य थिए।

गोरखामा जन्मेका वाग्ले अन्तर्राष्ट्रिय विकास अर्थशास्त्री हुन् । २५ वर्षभन्दा लामो अनुभव बोकेका उनले विश्व बैंक, यूएनडीपी र राष्ट्रिय योजना आयोगमा काम गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएपछि उनले न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) मुख्यालयमा एसिया-प्रशान्तका ३६ देश हेर्ने प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार रहेर काम गरेका थिए ।

उनले लन्डन स्कुल अफ इकोनामिक्सबाट स्नातक, हार्भड विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर र अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटी (एएनयू)बाट पीएचडी गरेका छन् । वि.स. २०४६ को एसएलसीमा वाग्ले बोर्ड सेकेन्ड हुन् ।

राजनीतिक रुपमा उनको परिवार वि.सं. २०२७ देखिनै कांग्रेसमा आवद्व भएर लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा संलग्न थियो । वाग्ले स्वयं २०४२ को सत्याग्रह र २०४६ को जनआन्दोलनमा सहभागी थिए । नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहासमिति सदस्यका रुपमा उनी घोषणापत्र निर्माण र नीतिगत बहसमा सक्रिय थिए ।

उपाध्यक्ष हुनुअघि डा. वाग्ले योजना आयोगमा ३ वर्ष सदस्य रहिसकेका छन् । देशको नीति बनाउने ठाउँमा बसेर उनले राष्ट्रिय विकास रणनीति निर्माण, सार्वजनिक क्षेत्रमा नीतिगत समन्वय, मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व तथा संस्थागत सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।

डा. वाग्ले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको पूर्वसिनेट सदस्य, उनी विश्व बैंकको साउथ एसिया च्याम्पियन्स ग्रुपका विशिष्ट सदस्य हुन् ।

अर्थमन्त्री बनाउन राजनीतिक आवद्धता नहेरिने हो भने वाग्ले पनि उपयुक्त व्यक्ति हुन् । वाग्लेसँग विषम परिस्थितिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सक्ने क्षमता रहेको धेरैको विश्वास छ । अर्थमन्त्री दिएको खण्डमा वाग्ले रास्वपा छाड्न तयार छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाइन् भने उनले राजनीतिक लाभ पनि लिन सक्छिन् । किनभने, वाग्लेप्रति कांग्रेसको एउटा तप्काले वाग्लेलाई सहजै स्वीकार्छ भने रास्वपा छाडेपनि रास्वपाको एउटा तप्काले उनलाई दुत्कार्दैन । उनीसँग भएको क्षमता र एक्स्पोजरको उपयोग देशले गर्न सक्छ ।

अन्य पात्रहरु

उल्लेखित ४ जनाबाहेक नेपालको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियालेका केही वरिष्ठ अर्थविद्, प्राध्यापकहरु, अर्थशास्त्र शंकायका विश्वविद्यालय प्रथम (गोल्ड मेडालिस्टहरु), विश्लेषकहरु तथा केही युवा अर्थशास्त्रीहरु पनि नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि योग्य छन् । उदाहरणका लागि वरिष्ठ अर्थविद् केशव आचार्य तथा विश्वम्भर प्याकुर्याल पनि अर्थमन्त्रीका लागि उपयुक्त पात्र हुनसक्छन् ।

जेनजीको भावना बुझ्ने युवा अर्थशास्त्रीहरु विज्ञानबाबु रेग्मी, निशान्त खनाल तथा त्रिवि गोल्ड मेडलिस्टहरु सिद्धराज भट्ट, नरेन्द्र पनेरु, रोहन व्यञ्जनकार, कपिल पोखरेललगायत तथा यहाँ उल्लेख नगरिएका र गर्न छुटेका थुप्रै सक्षम र सबल व्यक्तिहरु पनि आर्थिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सक्षम छन् । किनभने, सँधै अनुभवीलाई मात्रै दिनुपर्छ भन्ने परम्परा ब्रेक गर्नुपर्छ भन्ने जेनजी आन्दोलनको मूख्य माग हो ।