चीनको विश्वव्यापी सुरक्षा पहलमा नेपाल जोडिनु हुन्छ कि हुँदैन ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङको द्विपक्षीय वार्तापछि चीनको विदेश मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा नेपालले चीनको विश्व सुरक्षा पहल अर्थात् जीएसआईमा सहमति जनाएको उल्लेख भएपछि विवाद चुलिएको छ ।

शाङ्हाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशनको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रतिनिधिमण्डलका साथ पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रपति सीसँग गरेको कुराकानीको चिनियाँ ‘रीडआउट’ मा ग्लोबल सिक्योरिटी इनिसिएटिभको कुरा परेको हो । तर, चीनमा हुँदै ओलीका आर्थिक सल्लाहकार डा युवराज खतिवडाले जीएसआईमा जोडिन नेपालले सहमति नजनाएको स्पष्ट पारे । नेपाल फर्किएलगत्तै परराष्ट्रसचिव अमृत बहादुर राईले पनि जीएसआईमा नेपाल जोडिन सहमति नगरेको बताए ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा रहेका शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले पनि नेपालको सहमति विना नै चीनले विज्ञप्तिमा जीएसआईको कुरा राखेको बताएका छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि बुधवार प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षकै सांसदहरूले चीनको सुरक्षा रणनीतिको रूपमा रहेको जीएसआईमा नेपाल जोडिएको नजोडिएको विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन् । कुनै पनि महाशक्तिको सुरक्षा रणनीतिमा सहभागी नहुने असलंग्न नीति अँगालेको नेपालले जीएसआईमा जोडिन नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

के हो त चीनले प्रस्ताव गरेको ग्लोबल सिक्योरिटी इनिसिएटिभ जसले नेपालीहरूलाई तर्साइरहेको छ ? यसका बारेमा पहिला बुझौं र यसमा नेपाल जोडिन हुने कि नहुने विमर्श गरौं ।

चीनका राष्ट्रपति सीले सन् २०२२ को बोआओ फोरममा जीएसआईलाई पहिलोपटक सार्वजनिक गरेका थिए । त्यतिखेर उनले यसमार्फत साझा सुरक्षा र सबैको जीत हुने गरी सहकार्य गरिने भनाइ राखेका थिए । तर, यसले चीनको कुन अभीष्ट पूरा गर्न खोजेको हो भनी स्पष्ट भएको थिएन ।

त्यसको महिनौंपछि सन् २०२३ मा चीनले यसका सम्बन्धमा विस्तृत अवधारणा पत्र जारी गरेको थियो जसलाई सन् २०२५ मा जारी गरिएको चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी श्वेतपत्रसँगै राखेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

१० पृष्ठ लामो उक्त अवधारणा पत्रमा साझा, विस्तृत, सहकार्यमूलक र दिगो सुरक्षामा प्रतिबद्ध रहने, सबै मुलुकको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र सिद्धान्तहरूको पालन गर्ने, सबै मुलुकका वैध सुरक्षा चिन्ताहरूलाई गम्भीरताका साथ लिने, अविभाज्य सुरक्षा अर्थात् एउटा देशको सुरक्षाले अर्को देशको सुरक्षामा असर पार्न नहुने, देशहरूबीच विद्यमान विवाद र भिन्नताहरूलाई संवाद र परामर्शको माध्यमले शान्तिपूर्वक समाधान गर्ने, परम्परागत र गैरपरम्परागत क्षेत्रमा सुरक्षा कायम गर्ने, सुरक्षा रणनीतिमा विकासलाई पनि समाहित गर्ने लगायतका प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरिएका थिए ।

यी कुराहरू खासै नौला लाग्दैनन् । हुन पनि पञ्चशीलको सिद्धान्तबाट प्रेरित भएर चीनले त्यसकै जस्तो भाषा जीएसआईमा पनि पारेको हो । पञ्चशीलले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, एक अर्काको आन्तरिक मामलामा अहस्तक्षेप, एकअर्काको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान, अनाक्रमण र समानता एवं पारस्परिक लाभ यी पाँचवटा कुरालाई समेट्छ ।

चीन र भारतले सन् १९५० को दशकमा पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई प्रवर्धन गरेका थिए । एससीओ सम्मेलनमा भाग लिन पुगेका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको कुराकानीमा पनि चीनका राष्ट्रपति सीले पञ्चशीलको सिद्धान्तमा रही दुई देशको सम्बन्धलाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

त्यसबाट प्रभावित भई नेपालले आफ्नो परराष्ट्रनीतिमा पनि पञ्चशीललाई अँगालेको छ । नेपालको संविधानको धारा ५१(ङ)(१) मा पञ्चशीलको सिद्धान्त उल्लेख गरिएको छ ।

जीएसआईलाई स्पष्ट पार्नका लागि चीनले धेरैपटक छलफलहरू पनि चलायो र शान्त रूपमा विभिन्न देशहरूबाट यसमा समर्थन हासिल गर्नका लागि पैरवी पनि गर्यो । अहिले यसमा ८० भन्दा बढी सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले समर्थन गरेको चिनियाँहरू दाबी गर्छन् ।

यसको भाषाको अध्ययन गर्दा यो खेमाबन्दी गरेर खेमाभित्रका सदस्यहरूको सुरक्षामा केन्द्रित रहने पहल जस्तो देखिँदैन ।

पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नर्थ एट्लान्टिक ट्रीटी अर्गनाइजेशन (नेटो) को जस्तो खेमाबन्दी जीएसआईले गर्न खोजेको पाइँदैन । सन् १९४९ मा शीतयुद्ध सुरु भएपछि तत्कालीन सोभियत संघलाई विस्तार गर्न नदिनका लानि रोकावट (कन्टेनमेन्ट) को नीतिअनुरूप नेटोको गठन गरिएको थियो । यसको उद्देश्य नै फौजी तयारी, निवारण र आवश्यक परेमा हस्तक्षेप गर्ने भन्ने थियो।

नेटो विधानको धारा ५ मा एक सदस्यमाथिको आक्रमणलाई सबै सदस्यमाथिको आक्रमण मानेर त्यसको प्रतिकार गर्ने व्यवस्था थियो । शीतयुद्धभरि त्यसको उपयोग गरिएन तर अलकायदाले अमेरिकाको न्युयोर्क शहरमा रहेको ट्विन टावरमा आतंकवादी आक्रमण गरेपछि त्यो धारा जगाइयो र अमेरिकासँगै अन्य सदस्य राष्ट्रहरू पनि युद्धमा होमिए । यस व्यवस्थाले खेमाबन्दी र सदस्यहरूको सुरक्षामा केन्द्रित रणनीतिलाई उजागर गरेको छ । अझ, नेटोको आक्रामक विस्तार गरेर रुसलाई युक्रेनमाथि आक्रमणका लागि बाध्य पार्ने काम पनि पश्चिमले गरेको छ ।

तर, जीएसआईमा धारा ५ को बाध्यकारी रक्षा सम्झौताको व्यवस्था छैन । यसमा जसलाई पनि सदस्य बन्न छुट छ । नाममा परेको ग्लोबल शब्दबाटै थाहा हुन्छ, यसले सम्पूर्ण विश्वलाई समेट्न खोेजेको छ । यसमा कुनै सेनाको परिकल्पना गरिएको छैन र नेटोको जस्तो एकीकृत कमान्डको व्यवस्था पनि छैन ।

चीनले यसलाई खेमाबन्दी भन्दा पनि खुला पहलका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यसमा सामरिक भन्दा पनि अन्य किसिमका सुरक्षा पहलहरूको बढी चर्चा गरिएको छ । यस पहलमार्फत चीनले अर्को मुलुकलाई सुरक्षा उपलब्ध गराउने (नेट सिक्योरिटी प्रोभाइडर) को भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको छैन । बरू, उसले विद्यमान र भविष्यमा युद्ध तथा विवादलाई संवाद र मध्यस्थतामार्फत रोक्ने वा समाधान गर्ने भनेको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि यसको रणनीतिक अभीष्टलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । जीएसआईले शान्तिलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि अमेरिका नेतृत्वको सुरक्षा व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा यसलाई जानी नजानी अघि सारिएको देखिन्छ ।

युक्रेन युद्धपछि अमेरिकाले नेटोको दायरालाई विस्तार गर्दै जापान, दक्षिण कोरिया र फिलिपिन्सलाई पनि समावेश गर्ने गरी एसियाली नेटो बनाउन खोजेको पृष्ठभूमि विचारणीय छ । अझ, त्यतिले नपुगेर भारत, जापान र अस्ट्रेलियालाई समेटेर बनाएको क्वाडका साथै अस्ट्रेलिया र बेलायतलाई जोडेर बनाएको अकस साझेदारी पनि चीनको घेराबन्दी रणनीतिकै अंग भएको स्पष्ट छ।

त्यसलाई काउन्टर दिनका लागि चीनले वैकल्पिक सुरक्षा रणनीति ल्याएको देखिन्छ । बेइजिङलाई कूटनीतिको केन्द्रमा राख्ने गरी यो रणनीति आएको छ । इतिहासकै सबभन्दा भव्य एससीओ सम्मेलनका साथै विशाल सैन्य परेडको आयोजना गरेर चीनले आफू कूटनीतिको केन्द्रमा रहेको सन्देश दिइसकेको छ ।

त्यसो त कतिपय मुलुकहरूमा जीएसआईप्रति सद्भाव जगाउन चीन सफल भइसकेको छ । अफ्रिकाका ४० वटा मुलुकहरूले जीएसआईमा सहमति जनाउँदै चीनसँग सुरक्षा सहकार्य थालिसकेका छन् ।

गत जुन महिनामा ४० वटा अफ्रिकी मुलुकका सुरक्षा अधिकारीहरूलाई चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले नानकिङमा रहेको आर्मी कमान्ड कलेजमा आतिथ्य गरेको थियो ।

फोरम अन चाइना अफ्रिका कोअपरेशनको कार्ययोजना बमोजिम चीनले अफ्रिकी मुलुकका ६ हजारजना वरिष्ठ सैन्य अधिकृतका साथै भर्खर करियर थालेका ५०० जना सैन्य अधिकृतलाई सन् २०२७ को सेप्टेम्बरसम्ममा तालिम दिने भएको छ । त्यस्तै १ हजार प्रहरीलाई पनि प्रशिक्षण दिने योजना छ ।

त्यस्तै पश्चिम एसियामा अमेरिकी प्रभुत्वको प्रतिकार गरिरहेको इरान जस्तो मुलुकले जीएसआईलाई सुरक्षा छाताका रूपमा लिन थालेको छ । हालै इजरायलसँग भएको युद्धपछि इरानले चीनबाट क्षेप्यास्त्रका ब्याट्रीहरू प्राप्त गरेको मिडल ईस्ट आई नामक पत्रिकाले समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।

दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा पनि चीनको जीएसआईप्रति आकर्षण देखिएको छ । इन्डोनेसियाले यसमा चासो देखाएको छ । कम्बोडियाको रीम नेभल बेसलाई चीनले स्तरोन्नति गर्न खोज्दैछ । त्यहाँ चिनियाँ सैनिकहरू तैनाथ भएर गल्फ अफ थाइल्यान्डमा निगरानी गर्ने सम्भावना बढेको बताइन्छ ।

नेपालको कुरा गर्नुपर्दा, चीनको जीएसआईमा जोडिनका लागि दबाब परेको देखिन्छ । सन् २०२२ को सेप्टेम्बरमा चीनको आग्रहपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जीएसआईसम्बन्धी कार्यक्रममा लिखित मन्तव्य पठाएकी थिइन् । त्यसअघि र पछि पनि चीनले नेपाललाई लगातार जीएसआईमा जोडिन आग्रह गर्दै आएको छ ।

नेपालले चीनको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभमा सरोकार देखाएको भए पनि ग्लोबल सिभिलाइजेशन इनिसिएटिभप्रति उदासीनता देखाएको छ भने ग्लोबल सिक्योरिटी इनिसिएटिभमा जोडिन अनकनाइरहेको छ । यसपालिको एससीओ शिखर सम्मेलनमा चीनले विश्व सुशासन पहल अर्थात् ग्लोबल गभर्नेन्स इनिसिएटिभ समेतको घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एससीओ प्लसमा सम्बोधन गर्ने क्रममा त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर त्यसमा नेपाल जोडिन सक्ने संकेत दिएका छन् ।

चिनियाँ नेतृत्वको सुरक्षा संरचनामा जोडिनु असंलग्नताको सिद्धान्त प्रतिकूल प्रतीत हुन्छ । अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी) र स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा जोडिन आनाकानी गरेको नेपालले सन्तुलन कायम गर्नका लागि पनि जीएसआईमा सहभागी हुन मिल्दैन ।

तर, चीनले जीएसआईलाई गैरसैन्य सुरक्षानीतिका रूपमा प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । यसमा जोडिएपछि नेटोको धारा ५ मा जस्तो सामूहिक प्रतिरक्षाको बाध्यता नहुने चिनियाँहरूको भनाइ छ । यसमा जोडिएर नेपालले सुरक्षा संवादमा सहभागी हुने अवसर पाउँछ ।

परम्परागत सामरिक जोखिम भन्दा पनि जलवायु परिवर्तन, संक्रामक महामारी, साइबर सुरक्षा, जैविक सुरक्षा, प्रतिआतंकवाद कारवाही र शान्तिसेना तैनाथी जस्ता गैरपरम्परागत जोखिमका क्षेत्रमा नेपालले विभिन्न देशसँग सहकार्यको अवसर जीएसआईमार्फत पाउन सक्छ ।

जीएसआईका समर्थकहरू यसबाट नेपाललाई विभिन्न लाभ हुने बताउँछन् । बहुध्रुवीय विश्वको सुरक्षाका मूल्यमान्यतालाई परिभाषित गर्नका लागि नेपालले यसमार्फत सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उनीहरूको कथन छ । त्यससँगै जीएसआईले विकासलाई सुरक्षाको आधार बनाएकाले नेपालले आफ्नो लागि आवश्यक पूर्वाधार, ऊर्जामा सहकार्य तथा प्रविधिको उपयोगलाई बृहत्तर सुरक्षाको संकथनभित्र पार्न सक्छ । त्यसैगरी यसले भारत र अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिसँगैको तेस्रो स्तम्भका रूपमा काम गरेर नेपाललाई विकल्प प्रदान गर्न सक्ने समर्थकहरूको भनाइ छ । त्यस अवस्थामा कुनै एक महाशक्तिले नेपालको रणनीतिक वृत्तमा प्रभुत्व जमाउन सक्दैन ।

जीएसआई अन्तर्गत चीनले बाध्यकारी सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउन खोजेछ भने नेपालले त्यसको प्रतिकार गर्न सक्छ । तर, जीएसआई अन्तर्गत शान्तिसेना, जलवायु सुरक्षा र विपत प्रतिकार्य लगायतका विषयमा नेपालको विज्ञतालाई जीएसआईले उपयोग गर्न खोजेमा नेपाल त्यसका लागि लचिलो हुनुपर्छ ।

तर, यी लाभहरूको तुलनामा जोखिमहरू उच्च रहेको तथ्यलाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धा चर्किरहेको अवस्थामा नेपाल गैरसैन्य हैसियतमा भए पनि जीएसआईमा जोडिएमा भारत र अमेरिकाले त्यसलाई चीनको पोल्टामा गएको भनी व्याख्या गर्नेछन् ।

नेपालमा अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतामाथिको विवाद अझैसम्म कायम छ । त्यसलाई चीनले खुलेर विरोध गरेको थियो जसलाई अमेरिकीहरूले याद गरिरहेका छन् । चीनको सुरक्षा पहलमा नेपाल जोडिँदा अमेरिकाको चर्को विरोध र प्रतिरोध हुने पक्का छ । त्यसो त नेपालले नचाहेको भए पनि अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको परिधीय साझेदार (आउटलायर) का रूपमा नेपाललाई चित्रित गरिसकेको छ ।

त्यसका साथै नेपालले भारतसँग केही समयअघि मात्र सुरक्षा संवाद गरेको थियो । गत जुन २३ र २४ मा नेपाल र भारतबीत भारतको पुणेमा इन्डिया नेपाल बाइल्याटरल कन्सल्टेटिभ ग्रुप अन सिक्योरिटी इस्युजको १६औं बैठक बसेको थियो । सन् २००३ मा गठन गरिएको यो समूहको पछिल्लो बैठकमा सैन्य प्रशिक्षण, रक्षा उपकरणको आपूर्ति, संयुक्त विपत राहत कारवाही र संयुक्त सैन्य अभ्यासको विस्तार लगायतका विषयमा कुराकानी भएको थियो ।

नेपाली प्रतिनिसधमण्डलले पुणेमा रहेका हातहतियार उत्पादन केन्द्रहरूको समेत भ्रमण गरेको थियो । यसरी भारतले नेपालसँग रक्षा सहकार्य घनीभूत बनाउन खोजेको अवस्थामा चीनको जीएसआईमा नेपाल जोडिँदा भारतले सुरक्षा जोखिम अनुभव गर्ने सुनिश्चित छ ।

त्यससँगै जीएसआईले कुन दिशा तय गर्छ भन्ने पनि ठेगान छैन । अहिले यसले थ्यानस्या (अंग्रेजीमा अल अन्डर हेभन) भनिने विश्वव्यापी न्याय, सद्भाव र अन्तःसम्बन्धकोे सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दै सम्पूर्ण विश्वकै सुरक्षाका लागि पहल गर्ने भनेको छ । तर, भूराजनीतिक तनावहरू चर्किंदै गएमा यसलाई सामरिक गठबन्धनमा परिणत गर्न सकिने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । जीएसआईमा जोडिँदा पश्चिमसँग चीनको तनाव युद्धमा परिणत भएको खण्डमा नेपालले चीनको पक्षमा उभिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्न सक्छ । त्यसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीतिको मर्ममा आघात गर्नेछ ।

चीनसँगको रणनीतिक साझेदारीबाट उत्पन्न हुने दबाबलाई नेपालले थेग्न नसक्ने अहिलेको अवस्थाले नै स्पष्ट पार्छ । नेपालले चीनको महत्त्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा सन् २०१७ मै हस्ताक्षर गरेको भए पनि यत्तिका वर्ष बित्दा समेत एउटा परियोजना पनि अघि बढेको छैन । यसबाट असन्तुष्ट बनेका चीनका राष्ट्रपति सीले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको वार्तामा यसको कुरा उठाएको बताइएको छ ।

चिनियाँ सुरक्षा पहल कसरी अगाडि बढ्छ भनी नेपालले चनाखो भएर अवलोकन गर्नु जरुरी छ । चीनले प्रस्ताव गरेझैं संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको मर्मलाई आत्मसात गर्दै जीएसआईले गैरसामरिक सुरक्षामा मात्र आफूलाई सीमित राखेछ भने नेपालले यसमा जोडिन हिचकिचाहट नदेखाए पनि हुन्छ ।

भारत र पश्चिमको दबाबका कारण नेपालले विकासमा सीमित बीआरआईलाई अघि बढाउन नसकेको पृष्ठभूमिमा सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिएको जीएसआईलाई कार्यान्वयन गर्न लगभग असम्भव नै हुनेछ ।

त्यसैले तत्कालका लागि नेपालले पर्ख र हेरको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । चीन पनि नरिसाओस्, भारत र पश्चिम पनि सशंकित नहोऊन् भनी नेपालले कूटनीतिक सन्तुलन मिलाएर रणनीतिक दुविधाको नीति अंगीकार गर्नुपर्छ । नेपालले जीएसआईका मञ्चहरूमा पर्यवेक्षकको हैसियतमा सहभागिता जनाउँदा खासै फरक पर्दैन यद्यपि पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको भर्चुअल सहभागितामा पनि चर्को विवाद निकालिएको थियो ।

जीएसआई अन्तर्गत चीनले बाध्यकारी सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउन खोजेछ भने नेपालले त्यसको प्रतिकार गर्न सक्छ । तर, जीएसआई अन्तर्गत शान्तिसेना, जलवायु सुरक्षा र विपत प्रतिकार्य लगायतका विषयमा नेपालको विज्ञतालाई जीएसआईले उपयोग गर्न खोजेमा नेपाल त्यसका लागि लचिलो हुनुपर्छ । त्यस अवस्थामा नेपालले भारत र पश्चिमलाई नचिढ्याइकन चीनप्रति पनि सद्भाव देखाएको ठहर्छ ।

चिनियाँ सुरक्षा पहल कसरी अगाडि बढ्छ भनी नेपालले चनाखो भएर अवलोकन गर्नु जरुरी छ । चीनले प्रस्ताव गरेझैं संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको मर्मलाई आत्मसात गर्दै जीएसआईले गैरसामरिक सुरक्षामा मात्र आफूलाई सीमित राखेछ भने नेपालले यसमा जोडिन हिचकिचाहट नदेखाए पनि हुन्छ । तर, यो औपचारिक सैन्य गठबन्धनमा परिणत भएछ भने आफ्नो रणनीतिक स्वायत्ततालाई सुरक्षित राख्नका लागि नेपालले जीएसआईलाई पूर्ण परित्याग गर्नुपर्छ ।

हुन त नेपालले अहिलेको जस्तो निष्क्रिय असंलग्नताको साटो सक्रिय बहुसंलग्नता (मल्टिअलाइनमेन्ट) को नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर, नेपालको कम्प्रिहेन्सिभ नेशनल पावर कमजोर रहेकाले बहुसंलग्नताको नीतिलाई नेपालले थेग्न सक्ने देखिँदैन ।