प्रणालीगत रुपमा महत्त्वपूर्ण भुक्तानी प्रणाली छुट्याउन राष्ट्र बैंकले गर्‍यो नयाँ व्यवस्था, कसरी छुट्याइन्छ ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल प्रयोगमा रहेको भुक्तानी प्रणालीहरुमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको प्रणालीलाई फरक र विशेष नियमन गर्ने भएको छ । त्यसको लागि राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले बुधबार प्रणालीगत रुपमा महत्त्वपूर्ण भुक्तानी प्रणाली पहिचान गर्ने फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

हाल सञ्चालनमा रहेको भुक्तानी प्रणलीहरुमध्ये कुनै भुक्तानी प्रणाली रोकियो वा समस्या आयो भने त्यसले नेपालको भुक्तानी प्रणालीमा नै चुनौती आउन सक्छ । त्यस्तो भुक्तानी प्रणालीलाई विशेष नियमन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार राष्ट्र बैंकले त्यस्तो प्रणाली पहिचान गरी सोही अनुसारको नियमन गर्न खोजेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै प्रणालीगत रुपमा महत्त्पूर्ण भुक्तानी प्रणाली छुट्याउने फ्रेमवर्क हुन्छ । सोही फ्रेमवर्कको आधारमा त्यस्तो भुक्तानी प्रणाली छुट्याइने भन्दै नेपालमा पनि त्यस्तो भुक्तानी प्रणाली पहिचानगर्ने फ्रेमवर्क जारी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

कुनै भुक्तानी प्रणालीको असफलताले वित्तीय प्रणालीमा प्रणालीगत असर पार्न सक्छ र यस्ता प्रणालीहरूको प्रभाव वित्तीय स्थायित्व, तरलता व्यवस्थापन, तथा सञ्चालन जोखिममा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ भने त्यस्ते भुक्तानी प्रणालीको पहिचान गरी छुट्टै नियामकीय व्यवस्था गर्नु यसको उद्देश्य रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

फ्रेमवर्कको उद्देश्य नेपालमा प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीहरूको मूल्यांकन तथा पहिचान गर्न मापदण्डहरू निर्धारण गर्नु रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उक्त फ्रेमवर्कले प्रणालीहरूलाई उचित निगरानी तथा नियमनको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्ने र त्यसले वित्तीय प्रणालीमा प्रणालीगत अवरोधहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य रहेको फ्रेमवर्कमा उल्लेख छ ।

फ्रेमवर्कको मुख्य उद्देश्य भनेको वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन रहेको जनाएको छ ।

फ्रेमवर्कको मूख्य ४ उद्देश्य यस प्रकार छन्ः
-कुनै भुक्तानी प्रणाली अवरोध आउँदा त्यसको प्रभाव सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा फैलिन सक्छ भने त्यस्तो भुक्तानी प्रणालीको पहिचान गर्नु ।
-वित्तीय संकट वा प्राविधिक अवरोधको समयमा पनि टिकिरहने गरी अत्यावश्यक भुक्तानी प्रणालीहरूको संचालनलाई सुरक्षित बनाउनु ।
-भुक्तानी प्रणालीका विभिन्न प्रकारका जोखिमहरू पहिचान गर्नु र ती जोखिमहरू कसरी उत्पन्न हुन्छन् र प्रणालीभित्र कसरी फैलिन्छन् भन्ने निगरानी बढाउनु ।
-भुक्तानी प्रणालीका जोखिमहरूको मूल्यांकन गरी तिनीहरूको प्रभावकारी निगरानी, व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि उपयुक्त संयन्त्रहरू विकास गर्नु।

कसरी छुट्याइन्छ यस्तो भुक्तानी प्रणाली ?

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको फ्रेमवर्कमा प्रणालीगत रुपमा महत्त्वपूर्ण भुक्तानी प्रणाली पहिचान गर्ने ६ मापदण्ड तोकेको छ । त्यममध्ये एउटा मात्रै मापदण्ड पुरा गरे पनि प्रणालीगत रुपमा महत्त्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीमा वर्गिकरण भएर विशेष नियमन तथा सुपरिवेक्षण सुरु हुन्छ ।

यस्ता छन् फ्रेमवर्क ले तोकेका ६ मापदण्ड

-राष्ट्र बैंकले तोकेको टाइम क्रिटिकल तथा लार्ज भ्यालु पेमेन्टलाई ह्यान्डल गर्ने प्रणाली । (रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट अर्थात् आरटीजीएस)
-बैकिङ क्षेत्रको डिजिटल पूर्वाधारमा अत्यावश्यक मानिने एकमात्र भुक्तानी प्रणाली ।
-जम्मा भुक्तानी रकमका आधारमा सबैभन्दा ठूलो प्रणाली ।
-खुद्रा बजार हिस्सामा एकतिहाई कारोबार संख्या वा दुईतिहाई भन्दा बढी कारोबार रकम भएको भुक्तानी प्रणाली ।
-अन्य भुक्तानी प्रणालीसँग अत्यधिक अन्तरआबद्धता रहेको प्रणाली ।
यसबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले भुत्तक्तानी प्रणालीका लागि महत्वपुणै देखेका भुक्तानी प्रणाल्ीलाई आफ्‌नै मूल्याकंनका आधारमा पनि यस्तो पहिचान गर्न सक्नेछ ।

प्रणालीगत रुपमा महत्त्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीहरू भुक्तानी, क्लियरिङ र सेटलमेन्ट प्रक्रियाको सहज सञ्चालनका लागि अपरिहार्य अंग भएकोले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न तिनको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई मध्यनजर गरी कडा नियामकीय सुपरिवेक्षणमा राखिने फ्रेमवर्कमा उल्लेख छ । यस्ता प्रणालीहरूले प्रणालीगत जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न, सञ्चालनमा स्थायित्व सुनिश्चित गर्न, पारदर्शिता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

यस्तो प्रणालीको पहिचान भएपछि नियमन गर्न ‘प्रिन्सिपल अफ फाइनान्ससियल मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ व्यवस्था अपनाइन्छ । यस्ता प्रणालीहरूमा सञ्चालन, तरलता, क्रेडिट, कानुनी तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी जोखिमहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन अनिवार्य फ्रेमवर्कमा उल्लेख छ । प्रणालीगत रुपमा महत्त्वपूर्ण भुक्तानी प्रणाली पहिचानपछि ति भुक्तानी १० जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने फ्रेमवर्कमा उल्लेख छ ।

-ठोस कानुनी आधार सुनिश्चित गर्नुपर्ने
-स्पष्ट र बुझ्न सकिने नियम तथा प्रक्रिया स्थापना गर्ने
-जोखिमलाई प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्ने
-समयमै र अन्तिम निपटान सुनिश्चित गर्ने
-प्रभावकारी सुशासन व्यवस्था स्थापना गर्ने
-महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूका लागि स्वीकृति लिनु वा सूचित गर्नु
-आवधिक आत्म-मूल्याङ्कन गर्ने
-पारदर्शिता र खुलासा प्रवद्र्धन गर्ने
-वित्तीय स्थायित्व र प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरणलाई समर्थन गर्ने
-अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र उत्कृष्ट अभ्याससँग मेल खाने