काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले १ खर्बभन्दा बढी रकम सरकारलाई बुझाएको छ ।
निगमले नौ वटा शीर्षकमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारलाई १ खर्ब २० अर्ब ७७ करोड ११ लाख रुपैयाँ राजस्ववापत बुझाएको हो । त्यो आर्थिक वर्षमा निगमले भने १४ अर्ब रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।
निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा भन्सार महसुल, सडक सुधार (सम्भार) कर, पूर्वाधार शुल्क, स्थानीय तथा हरित कर, ग्यास बुलेट दस्तुर, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, फ्युल थ्रु फुट कर, मूल्य स्थिरीकरण कोष खर्च र भन्सारमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर गरी नौवटा शीर्षकमा यो रकम हाराहारीमा सरकारलाई राजस्व तिरेको हो।
निगमका अनुसार त्यो वर्षमा भन्सार महसुलतर्फ ४० अर्ब २३ करोड ८० लाख, सडक सुधार (सम्भार) करतर्फ ५ अर्ब ९१ करोड ४३ लाख, पूर्वाधार शुल्कतर्फ २२ अर्ब १० करोड ९७ लाख, स्थानीय हरित करतर्फ २ अर्ब २१ करोड ६९ लाख, ग्यास बुलेट दस्तुर ५ करोड ५५ लाख, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क १ अर्ब ५० करोड ८१ लाख, फ्युल थ्रु फुट करतर्फ ११ करोड ३९ लाख, मूल्य स्थिरीकरण कोष खर्चतर्फ ३ अर्ब ६६ करोड २५ लाख र भन्सार मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ४४ अर्ब ९६ करोड १८ लाख रुपैयाँ इन्धन आयात गरेवापत उठाएर सरकारलाई बुझाइएको हो ।
यसमध्ये मूल्य स्थिरीकरण कोष खर्च र ग्यास बुलेट दस्तुरवापतको रकम भने निगममै जम्मा हुने गर्छ । निगमलाई ठूलो आर्थिक समस्या भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहमतिमा मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम परिचालन हुँदैआएको छ।
निगमले पछिल्लो १७ वर्षको अवधिमा साढे ९ खर्बभन्दा बढी रकम सरकारलाई राजस्ववापत बुझाएको छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको अवधिमा निगमले ९ खर्ब ६७ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको हो ।
यो १७ वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ खर्ब २९ अर्ब ५१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ सरकारलाई राजस्व बुझाएको थियो भने दोस्रोमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ खर्ब २० अर्ब ७७ करोड ११ लाख रुपैयाँ बुझाएको हो ।
सरकारले यो सबै शीर्षकमा भन्सार विन्दुमा इन्धन आयात भएपछि राजस्व असुल गर्दैआएको छ ।
कहाँ खर्च हुन्छ यस्तो करवापतको रकम ?
सरकारले विभिन्न शीर्षकमा ७ प्रकारको कर असुल गरे पनि त्यही शीर्षकमा भने उक्त उठेको रकम भने खर्च हुँदैन ।
सरकारले भन्सार शुल्कवापत पेट्रोलतर्फ प्रतिलिटर २५.२०, डिजेलतर्फ १२ रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ । यस्तै सडक सुधार (सम्भार) करवापत पेट्रोलतर्फ ४ रुपैयाँ र डिजेलतर्फ २ रुपैयाँ प्रतिलिटर उठाउँदै आएको छ ।
यस्तै पूर्वाधार विकास शुल्कवापत प्रतिलिटर पेट्रोल र डिजेलतर्फ १०/१० रुपैयाँ, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कवापत पेट्रोल र डिजेलतर्फ १.५०/१.५० र स्थानीय तथा हरित करवापत पेट्रोल तथा डिजेलतर्फ २/२ रुपैयाँ असुल्दैआएको छ ।
उदाहरणका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६७ देखि प्रदूषण नियन्त्रण करको नाममा कर असुल्दैआएको छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६७ देखि २०८१/८२ सम्ममा यो शीर्षकमा सरकारले २४ अर्ब ५३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ असुल गरिसकेको छ ।
यो उठेको रकम सोझै अर्थ मन्त्रालयको खातामा जम्मा हुने भएकाले उठेकै शीर्षकमा भने यो रकम नहुने बताइएको छ । वातावरण विभागका सूचना अधिकारी दीपक ज्ञवालीले प्रदूषण नियन्त्रण करवापत उठेको रकम प्रदूषण नियन्त्रणको लागि विभागलाई प्राप्त नभएको जानकारी दिए ।
‘प्रदूषण नियन्त्रण करको नाममा उठ्ने रकम विभागले पाएको छैन, त्यो रकम अर्थ मन्त्रालयको खातामा जम्मा हुन्छ । उठेको रकम विभागले सदुपयोग गर्न पाएको भए काठमाडौं उपत्यकामा रहेको प्रदूषण समस्या समाधान गर्न सहज हुन्थ्यो,’ ज्ञवालीले भने, ‘बजेट अभावकै कारण विभागले प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी प्रभावकारी नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन पाएको छैन ।’
सरकारले जुन शीर्षकवापत रकम उठाउँदै आएको छ, त्यही शीर्षकमा उक्त रकम खर्च नहुँदा त्यसको उपादेयता पनि नभएको वातावरणविद्हरुको भनाइ छ । अन्ततः यसरी उठाइएको करवापतको रकम उपभोक्तामा थाप्लोमाथि राज्यले थोपरेको छ ।
यस्तै अवस्था छ, पूर्वाधार विकास करको । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘स्वच्छ ऊर्जा विकासका लागि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना’ को नाममा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लिने घोषणा गरेका थिए ।
सोही घोषणाअनुसार सरकारले पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन (आन्तरिक) र हवाई इन्धन (अन्तर्राष्ट्रिय) आयात गर्दा प्रतिलिटर पाँच–पाँच रुपैयाँका दरले भन्सार विन्दुमै बुढीगण्डकीको नाममा कर असुल्दैआएको थियो ।
केही वर्षसम्म बुढीगण्डकीको नाममा कर असुल भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुढीगण्डकीको नाम परिवर्तन गरी पूर्वाधार विकास करको नाममा राजस्व उठाउने घोषणा गरेका थिए । जसअनुसार पहिले उठाइँदैआएको प्रतिलिटर ५ रुपैयाँलाई वृद्धि गरेर १० रुपैयाँ पुर्याइएको थियो ।
खतिवडाले त्यो आर्थिक वर्षदेखि हवाई इन्धन (आन्तरिक) र हवाई इन्धन (बाह्य) शीर्षक खारेज गरी पेट्रोल र डिजेलबाट प्रतिलिटर १०/१० रुपैयाँ उठाउने घोषणा गरेका थिए, जुन हालसम्म निरन्तरता पाएको छ । पछिल्लो समय यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको अवधिमा १ खर्ब ५९ अर्ब ४५ करोड ७ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाइएको छ । यो शीर्षकमा वर्षेनी ११ अर्बदेखि २२ अर्ब रुपैयाँसम्म उठ्ने गरेको छ ।
सुरुआति समयमा बुढीगण्डकी जलविद्युतको नाममा संकलन भएको उक्त रकम सोही आयोजनामा सदुपयोग गरिएको थिएन। आयोजना नै अनिश्चित भएका कारण संकलन भएको उक्त रकम सरकारले अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्दैआएको थियो । यो शीर्षकवापत उठेको रकम पनि सोझै अर्थ मन्त्रालयको खातामा जम्मा हुने गरेको छ । यसबाट बुढीगण्डकी आयोजनाबाट प्रभावित हुने स्थानीय बासिन्दालाई मुआब्जा वितरणबाहेक कुनै सदुपयोग भएको छैन ।
करिब १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न दुई खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । तर यो आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले हालसम्म कुनै पनि प्रकारको खाका तय गरेको अवस्था छैन ।
लगानी उठाउन कठिन भएको अवस्थामा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न लाग्ने कूल रकममध्ये इन्धनबाट उठाइने करवापतको रकमले उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्ने देखिएको छ ।
अन्य कुनै स्रोत नभेटिएको अवस्थामा इन्धनबाट उठाइने एक्लो करवापतको रकमबाट पनि यो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सम्भव रहेको तथ्यांकले प्रष्ट गरेको छ ।
‘लागतअनुसार एकै पटक इन्धनबाट लगानी उठाउन नसकिए पनि अन्य स्रोत नभेटिएको अवस्थामा करिब २६ वर्षमा गरी कूल लागतको रकम इन्धनको करबाटै उठाउन सकिन्छ भन्ने कुरा तथ्यांकले प्रष्ट रुपमा देखाएको छ,’ नेपाल आयल निगमका एक अधिकारीले भने, ‘इन्धनकै करबाट बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण गर्न भने केही लामो समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । निर्माण कार्य चाँडै सकाउन सरकारले ५० प्रतिशत अन्य स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ ।’
नेपाली लगानीबाटै निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर केही वर्षअघि तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले प्रतिवेदनसमेत दिएको थियो ।
समितिका तत्कालीन सभापति गगन थापाले नागरिक लगानी कोषबाट स्किम सञ्चालन गरी ७५ अर्ब, टेलिकमबाट स्किम सञ्चालन गरी ५० अर्ब, संस्थागत लगानीकर्ताबाट २५ अर्ब, नेपाल सरकारको इक्विटी ६० अर्ब, सर्वसाधारणबाट सेयर जारी गरी १० अर्ब, वाणिज्य बैंकहरूबाट १० अर्ब, सार्वजनिक संस्थानहरूबाट १५ अर्ब, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्यबाट ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरी आयोजना निर्माण गर्न सकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।
‘यसरी सबैले सहयोग गर्ने हो भने यो आयोजना सञ्चालनका लागि कुनै पनि देश र पार्टनरको सहयोग आवश्यक पर्दैन,’ थापाले तत्कालीन समयमा समितिको बैठकमा जानकारी गराएका थिए । समितिका २३ औं बैठकमा थापाले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।
भएन सेयरमा रूपान्तरण
निगमले तत्कालीन समयमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका नाममा इन्धनबाट उठाइएको करलाई उक्त आयोजनामा निगमको नाममा सेयरमा परिणत गर्न गरेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ ।
निगम स्रोतका अनुसार निगमले बुढीगण्डकीको लागि उठाइएको रकमलाई निगमको नाममा सेयरमा परिणत गर्न २०७४ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो।
स्रोतले भन्यो, ‘तर अर्थले उठाइएको कर आफ्नो भएको भन्दै उक्त रकमलाई निगमको नाममा सेयरमा परिणत गर्न अस्वीकार गर्यो । अर्थले उक्त रकमबराबर सेयरमा परिणत गरी सेयर नमाग्नु भनेर मौखिक रुपमा हामीलाई जवाफ फर्काएको छ ।’
प्रतिक्रिया