इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नजोडे कारबाही गर्ने तयारीबाट पछि हट्यो सरकार

काठमाडौं । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नजोड कारबाही गर्ने सोचबाट सरकार पछि हटेको छ । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नजोडे पनि कुनै पनि किसिमको दण्ड जरिवाना नहुने जानकारी गराएको हो ।

गत साउन २० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश मन्त्री तथा सचिवहरु सहभागी विषयगत समितिले असोज १ गतेदेखि सबै प्रकारका सवारी साधानमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवायै रुपमा जडान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले भदौ ३ गतेदेखि सवारी दर्ता, नाममारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्यरुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने जनाएको थियो ।

त्यसपछि, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णयको चौतर्फी बिरोध भएको थियो । त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा यो प्लेट नेपाली भाषामा हुनुपर्ने तर्क अघि सारिएको थियो । अदालतले समेत नेपालीमा लेख्न आदेश दिएको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा चलेको थियो ।

सर्वत्र विरोधपछि यातायात व्यवस्था विभाग इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नजोडे पनि कारबाही नगर्ने मुडमा पुगेको हो । ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धमा सम्पूर्ण सरकारी, निजी र सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा क्रमशः जोड्दै लैजाने निर्णय भएको तर २०८२ असोज १ गते देखि जडान नगरेको खण्डमा तुरुन्त जरिवाना वा कारबाहीमा परिने भन्ने विषयमा तत्काललाई कुनै किसिमको दण्ड जरिवाना नगरिने व्यहोरा समेत स्पष्ट पारिन्छ,’ विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साथै आफूलाई अनुकूल भएको समयमा सवारी दर्ता गरेको यातायात कार्यालयमा गई स्वःस्फुर्त ढंगले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सर्वसाधारणमा विभागले अनुरोध गरेको छ ।

यता इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमै लेख्न अदालतको आदेश रहेको भनी सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाइएको विभागको तर्क छ ।

विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी लिपी प्रयोगमा कुनै संवैधानिक र कानुनी त्रुटि नदेखिएको फैसला गरेको जानकारी गराएको हो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने भाषाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै २०७६ मंसिर २७ गते फैसला गर्दै अंग्रेजी लिपी प्रयोगमा कुनै संवैधानिक र कानुनी त्रुटि नदेखिएको भन्दै रिटहरु बदर गरेको थियो । सोही बमोजिम २०८१ असोज ६ गते यातायात मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार भाषाको विषयमा सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार नै अंग्रेजी लिपीको प्रयोग गर्ने निर्णय भएको थियो ।

नेपाल सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई आत्मासात् गर्दै सरकारका तर्फबाट प्रवाह हुने विभिन्न सेवाहरु राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता जग्गा प्रशासन लगायतका क्षेत्रमा डिजिटलाइज प्रविधि अवलम्बन गरेको छ । सो अनुरुप नै यातायात क्षेत्रलाई समेत क्रमशः डिजिटालाइज गर्दै जानु पर्ने अवस्थामा मुलुक रहेको विभागको तर्क छ ।

सवारी साधनहरुमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेपछि जिल्ला, प्रदेश तथा मुलुकमा रहेका सवारी साधनको एकीन विवरण प्राप्त हुने, कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित ट्राफिक तथा सडक व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने, सडक इजाजत सम्बन्धमा पारदर्शी विवरण प्राप्त हुने, सवारी तथा यातायातको आवागमनसमेतलाई थप व्यवस्थित बनाउन योगदान पुग्नुका साथै सवारी साधन चोरी, अपराधिक गतिविधि, राजस्व छलीलगायतका कार्यहरु नियन्त्रण गर्न सहजता हुने र विपद् व्यवस्थापनका समग्र पक्षहरुको व्यवस्थापनसमेतमा योगदान पुग्नेछ । यसबाट समग्र यातायातसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु निर्माण तथा कार्यान्वयन समेतलाई दिशानिर्देश हुने जानकारी विभागले गराएको छ ।

’सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को मिति २०६७।०१।२७ तेस्रो संशोधनमार्फत् इम्बोस्ड नम्बर जडानसम्बन्धी आवश्यक कानूनी आधार तयार भएको, आव २०७२/७३ को बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर ९२ मा डिजिटल नम्बर प्लेट लागु गर्ने उल्लेख भएको, नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तरीय) को मिति २०७२।०४।१० गतेको निर्णयानुसार विभागलाई यससम्बन्धी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन भएको र विभागबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आव्हान भई मिति २०७३ । ०२ । १७ मा पाँच वर्षका लागि २५ लाख थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने सम्झौता भएको र पछिल्लो पटक २०८२।०८।११ सम्म म्याद रहने गरी सम्झौता संशोधन भएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

हालको अवस्थामा सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतमा समेत अंग्रेजी लिपी प्रयोग भएको विभागको तर्क छ । यस्तो अवस्थामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट चाहीँ किन अंग्रेजीमा राख्न नमिल्ने भन्दै विभागले प्रतिप्रश्न गरेको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र र पुनः ताकेता पत्रमार्फत् विभाग र आपूर्तिकर्ताबीच पछिल्लो पटक भएको संशोधित सम्झौताको म्याद भित्रै सम्झौतामा तोकिएको सम्पूर्ण कार्य गर्न आवश्यक कदम उठाउन आदेश भएको थियो । साथै यस कार्यलाई थप व्यवस्थापन गर्न विभागबाट सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ जारी गरिएको थियो ।

इम्बोस्ड नम्बरको गुणस्तर, तथ्यांकको विवरण मुलुक बाहिर जाने गरेको लगायतका सूचना गलत तथा भ्रामक रहेको विभागको दाबी छ । ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको गुणस्तर तोकिएअनुसार सुनिश्चित गरिएको, सवारी साधनहरुको सम्पूर्ण विवरण तथा तथ्याङ्कहरु मुलुकभित्रै रहने गरी (यातायात व्यवस्था विभागको परिसरमा) डेटा सुरक्षित रहने गरी सर्भरको व्यवस्थापन गरिएकाले यस्ता गलत, भ्रामक तथा अफवाहको पछि नलाग्नु हुनसमेत अनुरोध छ,’ विभागले भनेको छ ।