काठमाडौं । मुलुक ग्रे लिस्टमा परेसँगै सहकारीमाथि सरकारले निगरानी बढाउँदै गएको छ । मुलुक वित्तीय कार्यदलको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि सरकारले सहकारीमार्फत भइरहेका कारोबारमाथि निगरानी बढाउन थालेको हो ।
हालै मात्र सरकारले देशभरका सबै सहकारी संघ–संस्थाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ । सहकारी विभागले जारी गरेको सूचनालाई आधार मानेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गर्दै विवरण पठाउन भनेको हो ।
सहकारीका लागि जारी निर्देशन पत्रमा ग्रे लिस्टबारे जानकारी दिँदै भनिएको छ, ‘आर्थिक अपराधको स्वरूप र मात्रामा देखिएको विश्वव्यापी प्रवृत्ति चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सन्दर्भमा नेपाल आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा सधैँ सक्रिय रहँदै आएको छ । वित्तीय कार्यदल र एसिया प्यासिफिक समूहका पछिल्ला समीक्षात्मक मूल्यांकनबाट कानून कार्यान्वयनमा आधारभूत रूपमा १६ वटा रणनीतिक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने आधारमा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको छ ।’
मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१–८२, २०८५–८६) लागू गरेको र सोही कार्ययोजनाअन्तर्गत सहकारी क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सशक्त बनाउन लागिएको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ अनुसार जोखिममा आधारित सहकारीहरूको अनुगमन गर्न सरकारको विवरण मागिएको परिपत्रबाट देखिन्छ । निर्देशनअनुसार सबै सहकारी संघ–संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को विवरण श्रावण मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा फाराममार्फत भर्नुपर्नेछ । सहकारी विभागले यो सूचनालाई देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई परिपत्रका लागि अनुरोध गरेको थियो । सोहीअनुसार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई पत्राचार गरी आ–आफ्नो क्षेत्रभित्रका सहकारीहरूलाई तोकिएको समयभित्र विवरण भर्न लगाउन निर्देशन दिएको छ ।
यो व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रमा हुने अपारदर्शी आर्थिक कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने र जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउने सरकारले अपेक्षा गरेको छ ।
मुलुकलाई ग्रे लिस्टमा राख्दा सहकारीको कारोबारलाई समेत शंकास्पद रूपमा निगरानी गर्ने संस्थाहरूले हेरेका थिए । त्यसैले सरकारले सहकारीमाथि निगरानी बढाएको हो । अहिले देशभरका दुई दर्जनभन्दा बढी सहकारी समस्याग्रस्त छन् । ती सहकारीहरूमा सर्वसाधारणले राखेको करिब ३ खर्ब रुपैयाँ जोखिममा रहेको प्रहरीको अनुमान छ ।
२०८१ फागुनमा सहकारी संस्थाको सङ्ख्या ३२ हजार ९६५ रहेको छ । यस अवधिसम्म शेयर सदस्य सङ्ख्या १ करोड ९ लाख ५ हजार १९२ र शेयर पुँजी १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड बचत परिचालन भई ९ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।
२०८१ असारसम्म सहकारी क्षेत्रमा ९४ हजार २ व्यक्ति प्रत्यक्ष रोजगार रहेकोमा २०८१ फागुनसम्म यस्तो रोजगार ९० हजार २६५ रहेको छ । सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा २०८१ असारसम्म १७ हजार ६९६ सहकारी संस्था आवद्ध भएकामा २०८१ फागुनसम्म यस्तो सङ्ख्या १८ हजार ८९९ पुगेको छ ।
प्रतिक्रिया