नेपाल धनी भएको भन्दै वैदेशिक ऋणको ब्याजदर बढ्यो

काठमाडौं । सरकारले दातृ निकायबाट लिने ऋणको ब्याजदर बढेको छ । नेपालको स्तर एक तह माथि उक्लिएको र यसको अर्थ तुलनात्मक रुपमा नेपाल धनी भएको भन्दै दातृ निकायले दिने सहुलियत ऋणको ब्याजदर बढेको हो ।

नेपालको प्रतिब्यक्ति आय बढेको र थप ऋण लिएर तिर्न सक्ने क्षमता भएसँगै दातृ निकायहरुले चालु आर्थिक वर्षका लागि दिने ऋणको ब्याजदर अब साविको तुलनामा धेरै तिर्नुपर्ने भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले लिने हालसम्मकै ठूलो ऋणको हिस्सा रहेको विश्व बैंकले सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याजदर ०.७५ प्रतिशतबाट बढाएर १.५० प्रतिशत पुर्याएको छ । यो नयाँ ब्याजदर यही जुलाईदेखि लागू हुने भएको छ ।

सरकारले विश्व बैंकबाट लिने ऋणको अवधि पनि ४० वर्ष अवधिबाट घटाएर अब ३० वर्ष अवधिको मात्रै हुने भएको छ । नयाँ ब्याजदरसँगै अब सरकारले नागढुंगा सुरुङमार्गको लागि लिने थप ऋणको ब्याजदर पनि १.९ प्रतिशत पुग्ने भएको छ ।

नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १३ सय ३५ बाट बढेर १४ सय ९६ अमेरिकी डलर पुगेको छ । विश्व बैंकले १३ सय ६१ अमेरिकी डलरभन्दा बढी भएपछि कम आय भएका राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भएको मान्छ । यसले नेपालीको ऋण तिर्ने क्षमता पनि बढ्यो भन्ने बुझिन्छ भने राष्ट थप धनी भयो भन्ने पनि अर्थ लगाएर ऋणको ब्याजदर बढ्ने गर्छ । यो शर्त नेपाललाई मात्रै नभएर अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन चाहने अरु देशलाई पनि लागू हुन्छ ।

आयोजनासँगको सहायक सम्झौतामा थप ब्याज नलिने

सरकारले अबदेखि वैदेशिक ऋण लिएर बनाएका आयोजनासँग सहायक सम्झौता गरेर थप ब्याज नलिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ जारी गर्दै अब सब लोन एग्रिमेन्टमा थप ब्याज नलिने भएको छ ।

हाल ऋणको भुक्तानी गर्दा विदेशी मुद्रामा हुने र त्यसको विनिमय दर घटबढ हुँदा पर्ने आर्थिक भारको दायित्व सरकारले लिने भएकोले सम्बन्धित आयोजनासँग थप ब्याज लिने गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अब विदेशी मुद्राकै सटही दरमा सम्बन्धित आयोजनाबाट ऋण भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने र सरकारले थप रकम नलिने भएको छ ।

उदारहणका लागि हाल चीन सरकारसँग पोखरा विमानस्थलका लागि लिएको ऋणको ब्याजदर १.७५ प्रतिशत छ । तर, सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट लिने ब्याजदर भने ५ प्रतिशत छ । सरकारले तिर्ने ऋण र प्राधिकरणबाट लिएको ऋणबीचको फरक सरकारलेबीचमा कमिसन खाएको नभएर विदेशी मुद्रामा तिर्नुपर्ने दरमा हुने घटबढको जोखिम सरकारले नै लिएर थप ब्याजदर लिएको उल्लेख छ । अब भने दातृ निकायबाट जति प्रतिशतको ब्याजदरमा सरकारले ऋण लिन्छ सम्बन्धित आयोजनाले पनि त्यति नै बुझाए पुग्ने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको वैदेशिक सहायता परिचालन नीति अनुसार अब प्रदेश र स्थानीय तहलाई विदेशी ऋणको दायित्व आफैं ब्यवहोर्न लगाउने भएको छ । विदेशी ऋण संघले मुख्य दायित्व लिने र संघ तथा प्रदेशलाई सहायक ऋण सम्झौता गरेर वैदेशिक ऋणको दायित्व व्यहोर्न लगाउने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अब विदेशी ऋणबाट बनेका आयोजनालाई सरकारले भन्सार छुट दिँदैन । वैदेशिक ऋणबाट बनेका आयोजनमा सम्बन्धित कन्ट्याक्टर आफैंले भन्सार महसुल लिर्नुपर्छ ।

द्विपक्षिय सम्झौताको आयोजनामा सरकारले नै भ्याट तथा भन्सार महशुल तिर्न भने वहुक्षिय ऋणमा भने सम्बन्धित निकायले नै भ्याट तथा भन्सार छुट तिर्नुपर्छ । यस्तो छुट ऊर्जाका आयोजनाले भने पाउँनेछ । सरकारले २०८४ सम्मको लागि हाइड्रोपावरका आयोजनालाई दिएको छुट भने यथावत रहेको पनि अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।