काठमाडौं । नेपालको पुँजी बजारमा इन्टरनेशनल सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आईजिन) सम्बन्धी विवाद चुलिँदै जाँदा नयाँ कम्पनीहरूको सेयर दोस्रो बजारमा सूचीकरण हुन सकेको छैन । सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) ले हालै नेप्सेसँग जलविद्युत, उत्पादनमूलक र सेवा क्षेत्रका कम्पनीहरूको संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरमा छुट्टाछुट्टै आईजिन नम्बर माग गर्न थालेपछि लगानीकर्ता र कम्पनीहरू समस्यामा परेका छन् ।
आईजिन एक १२ अङ्कको युनिक कोड हो, जुन विश्वभर कुनै पनि कम्पनीको एउटै प्रकारको धितोपत्रलाई मात्र दिइन्छ । साधारणतया, कमन इक्विटी सेयर (सर्वसाधारण सेयर) का लागि एउटै आईजिन हुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यास रहँदै आएको छ । तर, सीडीएससीले नयाँ कम्पनीहरूका संस्थापक सेयरका लागि अलग आईजिन माग गरेपछि सूचीकरण प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको हो ।
आईजिन विवादको सुरुवात इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडबाट भएको थियो । कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गरेपछि सीडीएससीले त्यसलाई दुईवटा आईजिनमा विभाजन गर्यो— एउटा संस्थापक सेयरका लागि र अर्को सर्वसाधारण सेयरका लागि । तर, पछि उही कम्पनीले एउटै आईजिन माग गरेपछि यो प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्यो ।
सीडीएससीले यस अभ्यासलाई उदाहरण बनाउँदै सान्भि इनर्जी, विकास हाइड्रोपावर, ट्रेड टावर, पियोर इनर्जी, ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लगायतका कम्पनीहरूमा पनि दोहोरो आईजिन माग गरेको छ । यसले गर्दा ती कम्पनीका सेयर लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा देखिएको छैन ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सीडीएससीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार एउटै सेयर प्रकृतिका लागि एउटै आईजिन प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, सीडीएससीले कानुनी व्याख्या अस्पष्ट रहेको भन्दै निर्देशनको पालना गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
सेबोनले पटक–पटक निर्देशन दिएपनि कार्यान्वयन नभएपछि अहिले स्थिति गम्भीर बन्दै गएको छ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको छ भने अख्तियारले सीडीएससीसँग विवरण माग गरेको छ । साथै, प्रचलित कानुनअनुसार ७ दिनभित्र काम गर्न निर्देशनसमेत दिइएको छ ।
यता, संसदको लेखा समितिले पनि यो विषयमा गम्भीर चासो देखाउँदै पत्राचार गरेको छ । समितिले सेबोन र सीडीएससी दुवैसँग स्पष्टीकरण माग्दै पुँजी बजारमा पारदर्शिता र लगानीकर्ताको हित सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।
सीडीएससीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविन पन्दाकमाथि यो विवादलाई एकल निर्णयबाट बढाएको आरोप लाग्दै आएको छ । पन्दाकले बैंक तथा बिमा कम्पनीबाहेक अन्य कम्पनीका संस्थापक सेयरमा पनि अलग आईजिन दिनुपर्ने तर्क गर्दै सूचीकरण अड्काएकी हुन् ।
पन्दाकको नेतृत्वमा सीडीएससीले नेप्सेले दिएको सेयर सिम्बल नमान्ने, दोहोरो स्टक कोड माग्ने, र आफ्नै व्याख्याअनुसार प्रक्रिया लम्ब्याउने व्यवहार देखाउँदै आएको छ ।
यसै क्रममा, पन्दाकमाथि सीडीएससीमा संस्थागत बेथिति ल्याएको, नेप्से परिवारलाई नै विवादमा तानेको, र आफ्नै कर्मचारीसँग पनि द्वन्द्व सिर्जना गरेको आरोप लागिरहेको छ । यो विवाद अर्थ मन्त्रालय, सेबोन, नेप्से र अख्तियारसम्म फैलिएको छ ।
यद्यपि नेपालमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को परिच्छेद ९, नियम ३८ अनुसार संस्थापक सेयर बिक्रीमा तीन वर्षको लक–इन अवधि रहन्छ । लक–इन अवधि रहँदा संस्थापक सेयर स्वतन्त्र रूपमा बिक्री गर्न पाइँदैन भने, लक–इन खुलेपछि ती सेयर सर्वसाधारण सरह नै व्यवहार हुने गर्छन् ।
लगानीकर्ताहरू र विश्लेषकहरूले संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरमा अलग आईजिन दिनु अर्थहीन भएको तर्क गरेका छन् । विश्वभर एउटै प्रकृतिका सेयरमा एउटै आईजिन दिइन्छ— चाहे त्यो अमेरिका होस् वा युरोप । लगानीकर्ताहरूले फेसबुकको उदाहरण दिँदै विभिन्न भोटिङ अधिकार भएका सेयरमा समेत एउटै आईजिन रहेको बताएका छन् ।
साधारण सेयर निष्काशन गरेर दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न चाहने कम्पनीहरू अहिले सीडीएससी (सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड) को एकल निर्णयका कारण समस्यामा परिरहेका हुन् । सीडीएससीकी काम चलाउ प्रमुख प्रविन पन्दाकको अडानले गर्दा एकपछि अर्को कम्पनी धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) पुग्न थालेका छन् ।
सेबोनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र हालसम्मको परम्परा अनुसार सबै सेयरका लागि एउटै आईजिन दिनुपर्ने भन्दै सीडीएससीलाई पत्र पठाउने गरेको छ। तर, सीडीएससीले ती पत्रहरूको कुनै वास्ता नगरी कम्पनीहरूलाई उल्टै ‘हामीले भनेजस्तै गरेर आउनु’ भन्ने मौखिक दवाब दिने गरेको छ ।
सीडीएससीको यस्तो अडानका कारण नेप्से (नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज) पनि समस्यामा परेको छ । किनभने नेप्सेले एउटै कम्पनीका लागि दुईवटा स्टक कोड दिन नमिल्ने बताउँदै कोड दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ। तर, सीडीएससीले न त नेप्सेसँग समन्वय गरेको छ, न त धितोपत्र बोर्डसँग ।
सीडीएससीले कम्पनीहरूलाई विशेष साधारण सभा गरेर प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन गर्न लगाउने, तर त्यस्तो परिवर्तनको जानकारी नियामक निकायहरूलाई नदिई कम्पनीहरूलाई दबाबमा पार्ने काम भइरहेको छ ।
कानुनमा नभएको कुरा जबरजस्ती गरेर सीडीएससीले अनावश्यक झन्झट सिर्जना गरेको सम्बन्धित कम्पनीहरू बताउँछन् । सीडीएससीकी प्रमुख पन्दाकको अडानले कम्पनी र लगानीकर्तालाई मात्र हैन, नेपालमा हुने सम्भावित लगानी पनि प्रभावित हुन थालेको उनीहरूको गुनासो छ ।
प्रतिक्रिया