काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले पदभार ग्रहण गरेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वर्षभर गरेका मुख्य काम, नीतिगत सुधार र उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् ।
अधिकारीले २०८१ असार ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा कृषिमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
मन्त्री अधिकारीले आफूले सोचेजस्तै सबै काम सम्पन्न गर्न नसके पनि मुलुकको समग्र कृषि क्षेत्रको सुधार, आधुनिकीकरण र किसानको हितका पक्षमा नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व, बजारीकरण र जीवनस्तर सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै काम गरिएको बताए ।
लामो समयदेखि समस्याको रूपमा रहेको रासायनिक मलको वितरण प्रणाली सुधार गर्न मल खरिदसम्बन्धी नियमावली र वितरण कार्यविधि संशोधन गरिएको उनले बताए । अनुदानमा वितरण गरिने मल पारदर्शी बनाउन ‘मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए ।
तर किसानलाई चाहिएको समयमा पर्याप्त परिमाणमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने बिषयमा कृषि मन्त्री अधिकारी पनि चुकेका छन् । देशभर करिब ८ देखि १० लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग रहेको अवस्थामा सरकारले ५ लाख मेट्रिक टनको लागि मात्रै बजेट बिनियोजन गरेका कारण आफुले चाहेक पनि रासायनिक मल उपलब्धता सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न नसकेको उनको भनाई छ ।
मन्त्री अधिकारीले विगत सात वर्षदेखि लम्बिँदै आएको कृषि सेवातर्फका कर्मचारीको समायोजनलाई सम्बोधन गर्दै १२९ नयाँ दरबन्दी थप गरी संगठन सुदृढ गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बीउ विजनसम्बन्धी नियमावली २०८१ लागू गरिएको छ भने कृषि र पशुपन्छी बीमालाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिएको छ । कृषि विधेयक र राष्ट्रिय कृषि नीतिलाई मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पशु कल्याण ऐनलाई समेत अन्तिम रुप दिइएको छ ।
यस्तै खाद्य सुरक्षा र गुणस्तर परीक्षणतर्फ काठमाडौँ उपत्यका र बाहिरी जिल्लाहरूमा खाद्य गुणस्तर परीक्षण गर्न प्रयोगमा नआएका चारवटा मोबाइल भ्यान पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) पुनःसंरचना गर्न डा. गोविन्दराज पोखरेलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको जानकारी गराउँदै मन्त्री अधिकारीले नार्कका प्रविधिमा कर्जा प्रवाह सहजीकरणका लागि मौद्रिक नीतिमा समावेश गराइएको बताए ।
विषादी परीक्षण र पशु रोग नियन्त्रणतर्फ जीवनाशक विषादी परीक्षणका लागि प्रदेश सरकार र विश्वविद्यालयहरूसँग समन्वय गर्दै ल्याब स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइएको छ छ भने पाँचवटा पशुपन्छी रोग परीक्षण प्रयोगशालामा ‘ल्याब इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ सुरु गरिएको छ ।
दुग्ध विकास संस्थान(डिडिसी) सुधारका लागि २३ बुँदे कार्ययोजना र सञ्चालन मोडालिटी तय गरिएको बताउँदै उनले चीनतर्फ दुग्ध पदार्थ र मासुको निर्यातको लागि भन्सार सहजीकरणसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार खोरेत रोगमुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि कोशी प्रदेशको इलाम, मकवानपुर र सिन्धुलीका विभिन्न क्षेत्रमा जोनिङ र कम्पार्टमेन्टलाइजेसन सुरु गरिएको छ । यो कदमले पशुजन्य वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय निर्यातलाई सहज बनाउने विश्वास लिइएको छ।
बीउ–बिजनसँग सम्बन्धित दर्ता, प्रमाणीकरणजस्ता सेवा अनलाइनमार्फत सञ्चालनमा ल्याइएको छ । राष्ट्रपतिबाट ७ प्रदेशका १४ जना उत्कृष्ट किसानलाई राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको उपलब्धीमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
लामो समयदेखि रिक्त रहेका नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, चिया तथा कफी विकास बोर्ड, पशु स्वास्थ्य परिषद्को नेतृत्वमा योग्य व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरिएको छ ।
नवीन कार्यक्रमहरू अघि सारिँदै
चालु वर्षमा बाँदर लगायतका कृषि हानिकारक वन्यजन्तु नियन्त्रण, बाच्छी मात्र जन्मने सेक्स्ड सिमेन प्रविधि, प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण र माटो स्वास्थ्य सुधार अभियान, निर्यातमुखी बाली प्रवद्र्धन (जस्तै चिया, कफी, अलैंची, छुर्पी) लगायतका कार्यक्रमहरू अगाडि सारिएका छन् ।
प्रतिक्रिया