अंश मुद्दामा सर्वोच्चको नयाँ नजिर, २०७२ अगाडि विवाह गरेकी छोरीले अंश नपाउने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २०७२ मा मुलुकी ऐन संशोधन हुनु अगाडि विवाह गरेकी छोरीले पैतृक सम्पत्तिबाट अंश दावी गर्न नपाउने फैसालसहित अंश मुद्दामा नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासले २०७२ असोज १४ गतेभन्दा अगाडि विवाह गरेका छोरीहरूले पैतृक सम्पत्तिमा अंश पाउने अधिकार नहुने फैसला गरेको छ ।

लतिपुरका राममणि मुडभरीले छोरी पुनम मुडभरी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा हालेको अंश मुद्दामा मुलुकी ऐन संशोधन २०७२ मा भएकोले सो अगाडि विवाह गरेकी छोरीलाई अंश दिन नपर्ने गरी फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले ३१ असारमा गरेको अर्को एक शिवांगी साहविरुद्ध प्रतिवादी भोलाप्रसाद साहसमेत रहेको अंशमाको फैसलामा २०७२ अगाडि विहे गरेकी छोरीलाई अंश दिनु नपर्नै उल्लेख छ ।

पाँच न्यायाधीशको इजलासबाट आएको बहुमत निर्णयमा संविधान कार्यान्वयन हुनुभन्दा अघिको वैवाहिक स्थितिका आधारमा छोरीलाई एकाघरको सदस्य मान्न नसकिने र त्यसैले अंशको हक पनि नलाग्ने ठहर गरेको हो ।

रामममिणकी छोरी पुनमले अमेरिका गएर २०४३ सालमा उतै विवाहसमेत गरेकी थिएन् । पुनमले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बाबुआमाको सम्पत्तिमा अंश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

६ अंसियारमध्ये एक भाग अंश आफूले पनि पाउनुपर्ने माग पुनमको थियो । तर, प्रचलित कानुनबमोजिम विवाहित छोरीले अंश पाउनुनपर्ने जिकिर राममणिले गरेका थिए । मुद्दा चलिरहेकै बेला कानुनमा संशोधन भएको थियो । ०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएको थियो, जसमा पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभावविना समान हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानअनुकूल कानुन बनाउनका लागि लैंगिक समानता कायम गर्न तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनले १४ असोज ०७२ मा मुलुकी ऐनको अंशको महल संशोधन गरेको थियो ।

यस्तोमा संशोधन हुनुअघि नै विवाह भइसकेकाले संशोधनको प्रभाव मुद्दामा नपर्ने ठहर न्यायाधीशहरू शर्मा, सुवेदी र मुसलमानको छ । ‘यी समस्त अवस्थामा कानुनको पश्चात्दर्शी असर नहुने सर्वमान्य सिद्धान्तको रोहमा उक्त संशोधित व्यवस्थाभन्दा अगाडि अर्थात् मिति ०७२ असोज १४ भन्दा अगाडि विवाह भएका छोरीहरूको हकमा सो नवीन व्यवस्था आकर्षित हुन सक्ने देखिएन,’ सर्वोच्चको संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ ।

पुनमले अंश पाउने ठहर्‍याई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०६८ असोज २ मा भएको फैसलालाई तत्कालीन पुनराबेदन अदालत पाटनबाट समेत २०७० साउन १७ सदर गरेको थियो । जिल्ला र पुनरावेदनको फैसला चित्त नबुझेर पुनमका बुबा राममणि र सानिमा सुमित्रा मुडभरीले २०७५ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याइ पाँउ भन्दै पुनमविरुद्द मुद्दा हालेका थिए । उक्त मुद्दामा जिल्ला र पुनरावेदन दुवैको फैसलालाई सर्वोच्चले उल्टाइदिएको छ ।

सर्वोच्चको बृहत इजलासमा न्यायाधीश मनोज शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको बहुमत रायले, २०७२ असोज १४ गतेभन्दा अगाडि विवाह भएकाले पुनम एकाघरको मानिन सक्दिनन् र त्यसैले अंशको हक पनि लाग्दैन, भनेर अघिल्लो फैसलालाई उल्टाइदिएको हो ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलले भने यो फैसलमा फरक मत राखेका छन् । संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक र विवाहित छोरीको पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार सुनिश्चित भएको अवस्थामा यस्तो व्याख्या गर्न नहुने जिकिर गरेका छन । उनीहरूले, संशोधित कानुनी व्यवस्था लागू भएपछि त्यही आधारमा विचाराधीन मुद्दामा पनि फैसला हुनुपर्छ भनेका छन ।

फरक मतमा न्याय र समता सुनिश्चित गर्न कानूनको उद्देश्यपरक व्याख्या हुनुपर्ने, समाजको विकासअनुसार कानून परिवर्तनशील हुनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सन्दर्भ पनि विचार गर्नुपर्ने तर्क गरिएको छ ।

यो मुद्दाको फैसलासँगै अंश मुद्दा चल्दाचल्दै कानुन संशोधन भए संशोधित कानुनको आधारमा फैसला गर्नुपर्ने व्याख्या अमान्य घोषित पनि गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले ०७२ को कानुन संशोधनपछि विवाह भएका महिलाले मात्र पैतृक सम्पत्तिमा अंश दाबी गर्न पाउने फैसला गरेको छ ।

यससँगै यसअघि निर्मला रोकाविरुद्ध बालकृष्ण रोका भएको अंश मुद्दामा मुद्दा चल्दाचल्दै कानुन संशोधन भएको स्थितिमा संशोधित कानुनका आधारमा मुद्दाको निरूपण गर्नुपर्ने भनी भएको व्याख्या अमान्य घोषित भएको छ ।