धितो लिलामका लागि घरबाटो सिफारिस लिन गएका बैंकका कर्मचारीलाई वडाध्यक्षले कुटे

काठमाडौं । जनकपुरधाम उपमहानगरका एक वडाध्यक्षले बैंकका कर्मचारीलाई कुटेपछि बैंकरहरुले सुरक्षाको प्रत्याभूति माग गरेका छन् ।

धितो लिलाम प्रक्रियाको लागि घरबाटो सिफारिसको लागि पुगेको जानकी फाइनान्सका एक कर्मचारीलाई जनकपुर उपमहानगरका एक वडाध्यक्षले कुटपिट गरेका हुन् ।

बैंकका कर्मचारीमाथि कुटपिट गरेर घटना बाहिर नल्याउन धम्की दिएपछि कम्पनीले उक्त घटनालाई सार्वजनिक नगर्ने प्रयास गरेको छ ।

कर्जा असुलीका लागि जाने कर्मचारीलाई ऋणीहरुले आक्रमण गरेको घटना पछिल्लो केही वर्षयता देखिँदै आएको छ ।

कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै बैंक वित्तीय संस्थालाई ऋण नतिर्ने ऋणीको धितो लिलामको लागि स्थानीय तहले घरबाटो सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

धेरै स्थानमा स्थानीय तहले धितो लिलाम गरी कर्जा असुलीमा सहयोग नगरेको गुनासो आएको बैंकरहरूले बताउँदै आएका छन्। घरबाटो सिफारिस नदिएर लिलामी प्रक्रिया नै रोकिँदै आएकोमा बुधबार घरबाटो सिफारिस लिन गएका एक कर्मचारी जनकपुर उपमहानगरका वडाध्यक्षले कुटपिट गरेका हुन् ।

घरबाटो सिफारिस नदिएर कर्जा असुलीमा समस्या पार्ने मात्रै नभई कुटपिटकै घटना भएपछि बैंकहरहरूले त्यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

वाणिज्य बैंकहरूको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघको नेतृत्वमा डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ, वित्तीय संस्था संघ र लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै धितो लिलाम गरी कर्जा असुलीमा स्थानीय तहबाट भएको अवरोधमा ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन् ।

‘बैंकहरू लिलामी प्रक्रियामा जाँदा मालपोत कार्यालयहरू लगायतले पञ्जीकृत मूल्यांकन, घरबाटो सिफारिस जस्ता विभिन्न कागजातहरू माग गर्दछन् । तर, पछिल्लो समय बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरू कर्जा असुली प्रक्रियामा जाँदा स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएको अवस्था छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विशेषगरी स्थानीय तहले घरबाटो सिफारिस नदिने र दिनै परेको खण्डमा पनि अनावश्यक रूपमा ढिलासुस्ती गर्दा बैंकहरूले कानुनी दायराभित्र सहज रुपमा कर्जा असुली प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नसकिरहेको अवस्था छ ।’

स्थानीय तहको असहयोगका कारण बैंकको कर्जा असुली प्रक्रिया प्रभावित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जसले समग्र आर्थिक चक्रलाई प्रभावित बनाउँदै आर्थिक स्थायित्वमा नै समस्या उत्पन्न हुने जोखिम बढ्दै गएको चेतावनी बैंकर्सले दिएका छन् ।

‘कर्जा असुली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने एक नियमित आवश्यक कानुनी प्रक्रिया हो । तर, कर्जा असुलीका क्रममा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई धम्की दिने, मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने र कतिपय ठाउँमा शारिरीक आक्रमण गर्ने घटनाहरु पनि बढ्दै गएको छ,’ बैंकर्सले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो घटनाले सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रको मर्यादामा खलल पुर्याउनुका साथै कर्मचारीको मनोबल घट्न गएको छ । यसले कानुनी राज्य माथि पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ सिर्जना भएको छ ।’

स्थानीय निकाय र बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरू बीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संघीयताको भावनाअनुसार बैंकहरुको कर्जा असुली प्रक्रियालाई सम्बन्धित निकायले गम्भीर रुपमा लिई यस्ता समस्या समाधानको लागि सम्बन्धी निकायलाई ध्यानकर्षण गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंकर्सले स्थानीय तहका जतप्रतिनीधिको सहयोग र समन्वयका लागि आवश्यक पहलका साथै शान्ति सुरक्षाकाको समेत माग गरेको छन् ।