आज रातिदेखि सरकारी खाता एक सातालाई रोक्का, ७८% पुगेको बजेट खर्च एक दिनमा कति पुग्ला ?

काठमाडौं । सरकारी खाता एक सातालाई रोक्का हुने दिनसम्ममा विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेट जम्मा करिब ५३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि बजेट विनियोजन गरेको भए पनि २४ असारसम्ममा ५२.९६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

बुधबार (२५ असार) मध्यरातदेखि सबै सरकारी खाता एक हप्ताका लागि बन्द हुने भएको छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका), प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले सञ्चालन गर्ने खाता आर्थिक वर्ष सकिने एक साता अगाडि रोक्का हुने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्था अनुसार आज रातिदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सरकरी भुक्तानी नहुने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी ओमप्रसाद रिजालले बताए । उनका अनुसार केही विशेष व्यवस्थामा हुने भुक्तानी बाहेक आज रातिदेखिको मितिमा जारी हुने नयाँ चेकको भुक्तानी हुने छैन ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकको बाहेक अन्य रकम भुक्तानी गर्न पाइँदैन । अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक अनुसार २४ असारसम्ममा सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन भएको १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये १४ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खचै कुल बजेटको ७८ प्रतिशत हो ।

सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ७६ प्रतिशत अर्थात १० खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो राजस्व संकलन लक्ष्यको २६ प्रतिशत न्यून हो ।

सरकारले २४ असारसम्ममा बिनियोजित बजेटबाट १४ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तो खर्च कुल बजेटको ७८ प्रतिशत भएपनि राजस्वको स्रोतले धान्ने भन्दा बढी हो ।

सरकारले यो अवधिसम्ममा चालु खर्च भने ११ खर्ब ४० अर्ब गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ । यस्तो खर्च लक्ष्यको ८४ प्रतिशत भएको पनि उल्लेख छ ।