गभर्नरले खोले २ करोडसम्मको निर्देशित कर्जा पुनरसंरचना गर्ने बाटो, प्रोभिजन राइट ब्याक गर्न नपाइने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्यामा परेका निर्देशित (कृषि र एमएसएमई) कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न दिने भएको छ । सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका संशोधनमार्फत परिस्थितिवश समस्यामा परेका २ करोडसम्मका तोकिएका क्षेत्रका कर्जालाई कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्ने दिने भएको हो ।

कृषि, उर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा व्यावसायिक योजना तथा नगदप्रवाह लगायतका पक्षहरुको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधार कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्दा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल तोकिएको शर्त पुरा गरेर कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसरी पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ पुष मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनारएको छ । पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना अघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ‘राइट ब्याक’ गर्न नपाइने केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।