काठमाडौं । जवाफदेहिता निगरानी समितिले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने खतरनाक प्रवृत्ति देखिएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
राजनीतिक कुशासन, भ्रष्टाचार र शक्ति संघर्षको दलदलमा फसेको समाजमा मिडिया नै स्थायी प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदै आएको समितिको भनाइ छ । आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखेकै आधारमा सञ्चारमाध्यमहरूलाई दण्डित गर्नु संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको समितिको ठहर छ ।
जेठ २७ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको निवेदनमा नेपालखबर र बिजमाण्डु डटकममा प्रकाशित समाचार हटाउन आदेश दिएको थियो ।
समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईंले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त आदेश संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको मौलिक हकविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ । समितिले प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता संवेदनशील विषयमा कुनै पनि तहका अदालतहरूले निर्णय गर्दा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रकाशित समाचार हटाउन माग गरिएको मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइमै अन्तिम निर्णयझैं गर्दै समाचार हटाउने आदेशले विधिशास्त्रीय मूल्य र आवश्यक न्यायिक संयम आत्मसात् गर्न नसकेको देखिन्छ ।’
समितिले न्यायिक नेतृत्व र राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानजस्ता निकायहरूलाई प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी विधिशास्त्रीय ज्ञान र क्षमतामा न्यायाधीशहरूको अभिवृद्धि गर्न आग्रह गरेको छ ।
यससँगै समितिले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को दुरुपयोग गर्दै पत्रकारहरूलाई धरपकड नगर्न स्पष्ट रूपमा चेतावनीसमेत दिएको छ।
प्रतिक्रिया