उपभोक्तालाई राहत दिन चामल, तेल र दाल उद्योगलाई करमा छुट दिन उद्योगीको माग

काठमाडौं । नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत स्वदेशी दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

संघले नेपालीको भान्सामा दैनिक रुपमा प्रयोग हुने चामल, तेल र दाल लगायतका उद्योगमा लगाइएको करको दरमा छुट दिन सरकारसँग माग गरेको हो ।

संघका सदस्य विभोर अग्रवालका अनुसार उद्योग प्रयोजनको लागि कच्चा दाल गेडागुडी तथा धान आयात गरी प्रशोधन गरेर बिक्री वितरण गर्दा भन्सार विन्दुमा लगाइएको २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकरले उत्पादन लागत खर्च अत्यधिक वृद्धि भएर उद्योग नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

यो आयकरका कारण भारतबाट आउने सस्तो मूल्यको चामलसँग स्वदेशी चामलले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर धेरै उद्योग बन्द भएको संघको भनाई छ ।

उक्त अग्रीम आयकर खारेज गरी स्वदेशी उद्योगलाई जोगाउन संघले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । संघले चालु आर्थिक वर्षमा कच्चा पदार्थ आयात गर्दा तिर्दै आएको अग्रीम आयकरलाई अर्को वर्षमा क्यारी फोरवार्ड गरी हिसाव मिलान गर्न नपाइने व्यवस्था भएकाले उद्योगीको ठूलो रकम जोखिममा पर्दैआएको जनाउँदै संघले यसले गर्दा स्वदेशी लगानीको चामल, तेल र दालजन्य दर्जनौं उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको जनाएको छ ।

हाल कच्चा दाल गेडागुडी र तयारी दाल आयात गर्दा दुवैमा भन्सार शुल्क १० प्रतिशत कायम छ । कच्चा दालमा ५ प्रतिशत र तयारी दालमा १० प्रतिशत शुल्क लगाउनुपर्ने संघले माग गरेको छ । भारतबाट तयारी दाल आयात हुँदा ९ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क पनि छ ।

सरकारले मुसुरो गेडा, रहर गेडा, मास गेडा, मुँग गेडा र चना गेडा आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै तयारी मुसुरो दाल, रहर दाल, मास दाल, मुँग दाल र चना दाल आयात गर्दा जनही १० प्रतिशत नै भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अग्रवालका अनुसार ट्रेडर्सले आयात गर्ने दाल गेडागुडी र उद्योगले आयात गर्ने दाल तथा गेडागुडीमा लाग्ने अग्रीम आयकरको अवस्था फरक छ । ट्रेडर्सले विभिन्न प्रकारका ट्रेडिङ्ग व्यापार सञ्चालन गरि रहेकाले उसलाई आयको हिसाव मिलाउन गर्न सहज हुन्छ ।

तर उद्योगको हकमा अग्रीम आयकरले अप्ठयारो अवस्था सिर्जना गरेको उनको भनाई छ । उद्योगको कच्चा पदार्थको रुपमा दाल गेडागुडी र धान आयात गरी मिलिङ्ग प्रक्रिया पूरा गरेपश्चात् तयारी दाल उत्पादन हुन्छ । उत्पादन प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने र आफुसँग उद्योग मात्रै हुने हुँदा अन्यत्र हिसाव मिलान गर्न नमिल्ने हुँदा उद्योगीको ठूलो रकम जोखिममा परेको अग्रवालले जानकारी दिए ।

बैशाखदेखि असारसम्म कच्चा दाल गेडागुडी र धान आयात गरी मिलिङ्गको प्रक्रियामा गएर तयारी वस्तु उत्पादन गर्दा अर्को आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ । सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयअनुसार क्यारी फोरवार्ड गरी अर्को वर्षमा हिसाव मिलान गर्न नपाउने व्यवस्थाका कारण उद्योगहरु झन मारमा परेको उनले बताए ।

‘सरकारको औद्योगिक नीतिअनुसार कम्तिमा एक तहको करको दर फरक हुनुपर्छ, तर सरकारले कच्चा दाल र तयारी दालमा एकै प्रकृतिको भन्सार शुल्क लगाउँदा स्वदेशी उद्योगी धरासायी अवस्थामा पुगेका छन्,’ संघका सदस्य अग्रवालले भने,‘सरकारले भान्सासँगै जोडिएको अतिआवश्यक खाद्य वस्तुको भन्सार दरमा विचार गरिदिनु पर्छ । १ प्रतिशतमात्रै बढ्दा त्यसको असर भान्सामा ठूलो हुन्छ ।’

संघले चामल मिलले धान र तेल मिलले तोरीको गेडा आयात गर्दा १ प्रतिशत मात्रै कृषि सुधार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । अहिले धान र तोरीको गेडा आयात गर्दा कृषि सुधार शुल्क ५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था छ ।

तोरी तेलको गेडा आयात गर्दा ५ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क, उत्पादन भएको तेलमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर गरी १८ प्रतिशत कर उद्योगीले तिर्नुपर्छ । यसले गर्दा भारतबाट आयातित सस्तो तेलका कारण स्वदेशी तोरी उद्योगले प्रतिस्र्पधा गर्न नसकेर धेरै उद्योग बन्द भएको उनले बताए ।

‘भारतमा तोरी तेलमा कुनै पनि प्रकारको शुल्क लगाइएको छैन । त्यहाँ तेलमा ४ प्रतिशत जीएसटी शुल्क मात्रै लगाइएको छ,’ अग्रवालले भने,‘यसले गर्दा कम गुणस्तरको भारतीय तेल खुल्ला, प्याकेट वा टिनको बाकसमा खुला सिमानाको कारण अवैद्य रुपमा भित्रिएका छन् । यस्तो प्रवृतिलाई राज्यले गम्भिर भएर नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेन भने सम्पूर्ण तेल उद्योग बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ ।’

तोरी तेलको गेडा आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा अग्रीम १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्छ । यो रकम तेलामा समायोजन नभएर फूल अडिट पश्चात् मात्रै उद्योगलाई रिफण्ड हुने व्यवस्था छ ।

तोरी गेडाबाट तेल उत्पादन गर्दा भारतीय तोरीबाट ३० देखि ३२ प्रतिशत र तेश्रो मुलुकबाट आयात गर्दा ३५ देखि ३७ प्रतिशत तेल उत्पादन हुन्छ । तेलपछि पिना उत्पादन हुन्छ ।

‘यसरी अग्रीम कर लिंदा उद्यामीको रकम लामो समयसम्म फ्रिज भएर बस्ने हुँदा बैंक ऋण र ब्याजले उद्योगीलाई आर्थिक भार थपिएको छ,’ अग्रवालले भने, ‘ तसर्थ भन्सार विन्दुमा ५० प्रतिशत लिएर वा मुल्य अभिवृद्धि कर मा सम्बन्धित उद्योगको खाता हेरेर ८० प्रतिशतसम्म ३ महिनामा र २० प्रतिशत फूल एसाइनमेन्ट सम्पन्नपछि उपलब्ध हुने व्यवस्था भएमा तेल मिललाई ऋणको भारबाट केहि राहत हुन सक्छ ।’

भारतबाट चामल वा कनिका आयात गर्दा ९ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क छ । स्वदेशी चामल उद्योगलाई जोगाउन त्यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत कायम गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।

मुसुरो दाल निर्यातमा पनि ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

हरियो केराउ र सेतो केराउको आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएको छ । औद्योगिक प्रयोजनको लागि दाल उद्योगले कच्चा पदार्थको रुपमा सेतो केराउ र हरियो केराउ आयात गर्दा अन्य दाल गेडागुडी सरह १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउन उचित हुने संघको सुझाव छ ।

ट्रेडर्सले दालमोठलगायतका वस्तु उत्पादनको लागि केही आयात औपचारिक बाटोमार्फत गरेपनि अधिकाँश यस्ता वस्तु अवैद्य रुपमा नेपालमा भित्रिएको दावीसमेत संघले गरेको छ ।

विश्व व्यापार संगठन(डब्लुटीओ) को मान्यता र कृषिमा आधारित दाल उद्योगको लागि हरियो केराउ र सेतो केराउ १० प्रतिशत भन्सार महसुलमा दाल उद्योगको कच्चा पदार्थको रुपमा आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन संघले माग गरेको छ ।

भारतले शुन्य प्रतिशत महसुलमा कच्चा दाल गेडागुडी आयात गरी प्रशोधन पश्चात् नेपाललगायतका मुलुकमा निर्यात गर्दैआएको छ ।