विराटनगर । सरकारले विराटनगरको भन्सार यार्डसम्म जुनसुकै औद्योगिक कच्चा पदार्थ र व्यापारिक सामान कार्गो रेलबाट आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
दुई वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भारतको बथनाहदेखि विराटनगर भन्सार यार्डको आईसीपीसम्मको करिब ८ किलोमिटर कार्गो रेलवे सेवा दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीले नयाँ दिल्लीमा ८ जुन २०२३ मा संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरे पनि सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन ।
तेस्रो मुलुकबाट सिमेन्ट, कोइला, रसायनिक मल र क्लिंकर मात्र ढुवानी गर्ने पाउने पारवहन सन्धीका कारण यो रेल मार्ग सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीका लागि ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा‘ भएको थियो ।
रेलवे उद्घाटनको दिन यहाँको आरती स्ट्रिप्स उद्योगको कच्चा पदार्थ बोकेको कार्गो रेल आईसीपीसम्म आएको थियो । त्यसपछि यो आईसीपीसम्म कार्गो रेल फर्केर आएको छैन ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघको ६८औं साधारण सभाको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले भारतको कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुक हुँदै जुनसुकै औद्योगिक कच्चा पदार्थ र औद्योगिक उत्पादन विराटनगर भन्सार यार्डसम्म ढुवानी गर्न भारतले स्वीकृति दिइसकेको जानकारी दिँदै सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले चाँडै औद्योगिक कच्चा पदार्थ र औद्योगिक उत्पादन कार्गो रेलमार्फत ढुवानी गर्ने पाउने विश्वास दिलाए ।
कार्गो रेल उद्घाटनताका तत्कालीन पारवहन सन्धीमा कोलकाता बन्दरगाहबाट सिमेन्ट, कोइला, रसायनिक मल र क्लिंकर मात्र ढुवानी गर्न पाउने व्यवस्थाले समस्या भएको थियो । मन्त्री भण्डारीले भने, ‘अब त्यो प्रावधान हटेको छ । त्यसलाई नेपाल–भारत पारवहन सन्धीको अङ्गका रूपमा टुंग्याउन मात्र बाँकी छ,’ उद्योगी व्यवसायीलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्दै उनले भने, ‘भारतीय पक्षले स्वीकृति दिइसकेको छ । अब चाँडै सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ र औद्योगिक उत्पादनको ढुवानी कार्गो रेलबाट हुने छ ।’
कार्गो रेलबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ र औद्योगिक उत्पादन ढुवानी गर्दा ट्रक र कन्टेनरको तुलनामा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म ढुवानी लागत कम लाग्ने यहाँका उद्योगी व्यवसायीको दाबी छ ।
भारतको बथनाहबाट नेपालको कटहरीसम्मको १८.६ किलोमिटर लम्बाइ रहेको ब्रोडगेज रेलवे मार्ग करिब चार अर्ब भारु लागतमा भारतको इरकोन कम्पनीले सन् २०११ मा निर्माण सुरु गरेको थियो । सन् २०१७ मा निर्माण सकिनु पर्ने उक्त योजना नेपाल पक्षको कमजोरीका कारण अहिले पनि अधुरै छ । निर्माण सुरु भएको १२ वर्ष बित्दा बथनाहदेखि विराटनगर आईसीपीसम्मको ८ किलोमिटर मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
उद्योगी व्यवसायीका माग र मुद्दा राष्ट्रिय महत्वका मुद्दा भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले ती माग र मुद्दालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए । औद्योगिक उत्पादन र बजारका नाममा यसबेला नेपाल भारत र चीनको डिपोजस्तै भएको भण्डारीको भनाइ छ ।
‘अहिले औद्योगिक उत्पादन र बजारलाई हेर्दा नेपाल भारत र चीनको डिपो भएको छ,’ भण्डारीले भने,’स्थानीय उत्पादनको पहिलो बजार स्वदेशी हुन जरुरी छ ।’ गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरेर स्वदेशी बजारमा आफ्नो उपस्थिति दह्रो बनाउँदै आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई उनले आग्रह गरे ।
निर्यातलाई सरकारले सहजीकरण गरेन भनेर उद्योगी व्यवसायी हुटहुटी गरिरहेका छन् । तर सरकारले निर्यातलाई प्राथमिकता दिएर कानून र नीतिलाई संशोधन गरे पनि उद्योगीले आफ्ना उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गर्न नसकेर तयारी वस्तुलाई कच्चा पदार्थका रूपमा निर्यात गर्ने गरेको मन्त्री भण्डारीको आरोप थियो ।
नेपाली उत्पादनलाई ब्राण्डिङ नगरी कच्चा पदार्थका रूपमा निर्यात गर्दा भारतीय व्यापारीले त्यसलाई आफ्नै नाममा प्याकिङ गरेर दोब्बर नाफा कमाइरहेको भण्डारीको तर्क छ । उद्योगीका पक्षमा बोल्दा आफूले धेरै पटक विचौलिया र दलालको उपनाम पाएको उल्लेख गर्दै उनले उद्योगका लागि राम्रो बोल्न पनि गाह्रो भएको बताए ।
‘टुँडिखेल, सडक र भवन बनाउन सजिलो छ । उद्योग स्थापना गर्न गाह्रो छ । स्थापना भए चलाउन गाह्रो छ । चले निरन्तरता दिन गाह्रो छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा राज्यका नीति र कानून बाधक छन् । त्यसलाई बुझेर अधिकांश बाधालाई सरकारले संशोधन गरिसकेको छ । बाँकी रहेका पनि चाँडै संशोधन गरेर सरकार उद्योग र लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने प्रयत्नमा रहेको छ ।’ उनले सरकारको राजस्व नीतिकै कारण स्वदेशी उद्योगले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको स्वीकारे ।
सरकारले निर्यात बढाउन अर्बौं निर्यात अनुदान दिँदै आएको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘आगामी बजेटले निर्यात अनुदानलाई उत्पादन प्रोत्साहनका रूपमा प्राथमिकता दिने संकेत दिएको छ ।’
विराटनगर जुट मिललगायत अन्य चारवटा रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी सरकारले गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री भण्डारीले औद्योगिक पार्क र सेजजस्ता परियोजना पीपीपी मोडलमा स्थापना गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताए ।
आगामी बजेटमा आफ्नो मन्त्रालयका लागि अर्थमन्त्रीले ८ अर्ब २० करोड बजेट सिलिङ दिएको जानकारी दिँदै आफैंले ‘बरु बजेट चाहिँदैन, मन्त्रालयले पेश गर्ने सबै नीतिलाई सम्बोधन गर्न’ अर्थमन्त्री समक्ष आग्रह गरेको बताए । ‘८ अर्ब २० करोड बजेटको ७५ प्रतिशत तलब र भत्तामा सकिन्छ । बाँकी रहेको बजेटले औद्योगिक क्षेत्रमा के काम गर्ने ?’ उनले भने, ‘बजेट चाहिँदैन, बरु मन्त्रालयका सबै नीतिलाई सम्बोधन गरिदिनु भनेको छु ।’
त्यसअघि प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राई र आर्थिक मामिला मन्त्री रामबहादुर मगरले राज्यको झन्झटिलो कानून र नीतिसँगसँगै तीन तहका सरकारका फरक–फरक कानूनले औद्योगिक क्षेत्र मारमा परेको स्वीकार गरेका थिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्यद्वय नविन रिजाल र गोकुल श्रेष्ठ, मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरान, नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार सारडा र केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले राज्यको नीतिका कारण उद्योगी व्यवसायी पलायनको संघारमा पुगेको गुनासो पोखेका थिए ।
उनीहरूले तीन तहका सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिएको, मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा सामान्य कामका लागि पनि कम्तिमा ६ महिना पर्खनु परेको र विद्युत प्राधिकरणको अघोषित लोडसेडिङले औद्योगिक क्षेत्र संकटमा परेर युवा उद्यमी पलायनको संघारमा पुगेको गुनासो मन्त्री समक्ष पोखेका थिए ।
प्रतिक्रिया