दूरसंचार पूर्वाधार निर्माण कम्पनी छान्ने बाटो खुल्यो, रोक्नु नपर्ने फैसला

काठमाडौं । दूरसंचार पूर्वाधार छनौट गर्ने कम्पनी छान्नका लागि आव्हान गरिएको सूचनाको खारेजीको माग गर्दै दर्ता भएको निबेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको छ ।

सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधिश गोपाल प्रसाद पराजुली र दिपक प्रसाद जोशीको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि मंसिर २९ गते निशेष मिश्रले दूरसंचार पूर्वाधार छनौट गर्ने कम्पनी छान्नका लागि सार्वजनिक गरिएको सूचना खारेजीको माग गर्दै दायर गरेको मुद्धामा पुस ३ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

मिश्रले सो सूचना दूरसंचार पूर्वाधार सम्बन्धि नियमावली २०७४ को विरुद्धमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, सूचना तथा संचार मन्त्रालय र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणसमेतको विरुद्धमा मुद्धा दायर गरि सो सूचना खारेज गर्न माग गरेका थिए ।

न्यायाधिशद्धयको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिन नपर्ने गरि निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त गरेको प्राधिकरणका उप निर्देशक रेवती राम पन्थले जानकारी दिए ।

‘अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने निर्णयपछि हाल सोहि सूचनाको आधारमा दूरसंचार पूर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनी छनौट गर्नका प्रकृयालाई निरन्तरता दिन बाटो खुलेको छ,’ उनले भने ।

प्राधिकरणले नेपालमा दूरसंचार पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्टै कम्पनी आवश्यक भएको भन्दै दूरसंचार पूर्वाधार सम्बन्धि नियमावली २०७४ को आधारमा दुई कम्पनी छनौटका लागि प्राधिकरणले कात्तिक १७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ईच्छुक कम्पनीहरुबाट आवेदन माग गरेको थियो ।

सोही सूचनाअनुसार आवेदन दिनेमध्येबाट अमेरिकी कम्पनी एटिसी एसिया प्यासिफिक प्रालि, लेबनानमा कार्यालय रहेको आई इन्जिनियरिङ्ग एसएएल, अफ्रिकन कम्पनी ब्लू ओसियन नेटवक्र्स लिमिटेड, टिलम्यान एसिया एलएलसी, मलेसियाको ओसिके ग्रुप बरहाद सहितका कम्पनीहरुको आवेदन पत्र खोलेको थियो । ती कम्पनीहरुमध्येबाट नै प्राधिकरणले दूरसंचार पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि दुई कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिनका लागि छनौट गर्नेछ ।