चिरञ्जीबी, जसले ब्यूँझाइदिए सुतेको बीमा समितिलाई

काठमाडौं । कुनै पनि वस्तुको अस्तित्व थाहा पाउन ऊ गतिशील छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । लम्पसार परेर सुतेको व्यक्तिको मुटु ढुकढुक गरिरहेको छ भने उ जिबित छ । होइन भने उकसको मृत्यु भइसक्यो ।

त्यसैलै सजिब प्राणीमा मुटुको धड्कनले उसको अस्तित्व छ कि छैन भन्ने पुष्टि गर्छ ।

यस्तै, कुनै पनि कम्पनी वा संस्थाको मृत्यु भइसक्यो, सिकिस्त छ, शिथिल छ वा स्वस्थ छ भन्ने कुरा पनि उ कति गतिशील छ भन्ने कुराले निर्धाण गर्छ ।

आज हामी एउटा त्यस्तो नियामकको यथार्थ लेखिरहेका छौं, चीर निन्द्रमा सुतेको त्यो नियामक अहिले ब्यूँझिएर आफ्नो गन्तव्यतर्फ अघिबढ्ने प्रक्रियामा छ । त्यो हो बीमा समिति ।

डेढदुई वर्षअघिसम्म बीमा क्षेत्रमा नियमन गर्ने निकाय छ कि छैन भनेर खोज्नुपर्थ्यो । किनभने समिति गतिशील थिएन । करिब एक दशक कुम्भकर्ण झैं सुतेको थियो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । पक्कै पनि बीमा क्षेत्रमा जानकारी राख्ने अधिकांसले यो नमिठो अनुभव भुलेका छैनन् ।

स्कूल र कलेजको पाठ्यक्रममा बीमालाई पनि समेट्ने गरी तयारी गरिरहेका छौं । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थीहरुले पाठ्यक्रममै बीमा बिषय पढ्न पाउने छन् ।

यसलाई पुष्टि गर्ने केही आधारहरु छन् । १० वर्षदेखि बीमा बजारमा नयाँ कम्पनी थपिएनन् । जसकारण नयाँ रोजगारीको सिर्जना भएन । बीमाको पहुँच ५/७ प्रतिशतमै सीमित थियो । बीमा समिति आफैं कर्मचारीको अभावमा कम्पनीहरुको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न सकिरहेको थिएन । जसकारण कतिपय संस्थाहरुलाई संस्थागत सुशासनलगायतका समस्याले ग्रस्त बनाएको थियो । बीमा समितिको कन्जरभेटिभ पोलिसिका कारण बीमा क्षेत्रमा आकर्षण नहुँदा दक्ष जनशक्तिको चरम अभाव हुँदै गयो ।

सो अवधिमा माथि उल्लेखित समस्याहरु समाधान गर्न ठोस पहलहरु नै भएनन् ।

तर, जब २०७३ पुस १८ गते सरकारले चिरञ्जीबी चपागाईंलाई बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्ति गर्यो, तब बीमा क्षेत्रमा गतिशीलता देखियो । चापागाईंको आगमनँगै बीमा क्षेत्र भाइब्रेन्ट बनेको छ ।

राष्ट्र बैंकको पोखरा शाखाका प्रमुख थिए उनी । त्यसअघि बीमा क्षेत्रमा काम नगरेका चापागाईंको नियुक्तिले आशा कम र निराशा बढी थियो, त्यसबेला । बीमाको अनुभव नै नभएकाले कसरी बीमा क्षेत्रको सर्वोच्च पदलाई कुशलतापूर्वक हाँक्लान् ? यस्ता प्रश्नहरु सुनिन्थे ।

बैंक र बीमा वित्तीय क्षेत्रका दुई पाटा हुन् । यी दुईबीच केही समानता छन् भने धेरै भिन्नता छन् । बीमाको अनुभव नभए पनि चापागाईंले जोखिम मोलेर नेतृत्व लिए । किनभने उनले जोखिममै अवसर देखेका थिए ।

‘राष्ट्र बैंकको सिनियर कर्मचारी त थिएँ । तर, नेतृतवदायी भूमिकामा थिइँन । बीमा समितिको अध्यक्ष भएर आउनु मेरा लागि चुनौतिपूर्ण थियो । तर, चुनौतिबिना अवसर हुँदैन भन्ने सोचेँ । र, आफ्नै नेतृत्वमा केही गरेर देखाउने इच्छाले मलाई यता डोर्यायो,’ चापागाईंले क्लिकमाण्डूसँग यस्तो सुनाए ।

उनी बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्त भएको १ वर्ष पुग्यो । यो अवधिमा के कस्ता कामहरु गरे त उनले ? यस अवधिलाई आधार मानेर उनको कार्यकालको समीक्षा कसरी गर्ने ?

‘आँट गरेर बीमाको नेतृत्व त सम्हालेँ । तर, यो क्षेत्रको बारेमा मलाई खासै थाहा थिएन । त्यसैले नियुक्ति पाएको सुरुको महिना पूरै अध्ययनमा बिताएँ ।’ चापागाईं भन्छन् ।

अध्ययनका क्रममा जनस्तरमा बीमाको पहुँच र सचेतना हुँदै नभएको, अन्यौल र हल्लाका कारण बीमा कम्पनीहरुको सेयर बजार उतारचढाबपूर्ण रहेको र बीमा समितिमा चरम जनशक्तिको अभाव रहेको तथ्य फेला पारे उनले ।

यसरी समस्याहरु पहिचान भएपछि त्यसको प्राथमिकिकरण गरेर समाधानमा अघि बढे ।

‘पहिचान भएका समस्याको प्राथमिकिकरण गरेँ । र, यी समस्या समाधान गर्न सकिएन भने उताको जागिर यता सरुवा गरेको जस्तो मात्रै हुन्छ । खाली बीमा समितिमा पूर्वअध्यक्षको रुपमा फोटो टाँस्ने काममात्रै हुन्छ भन्ने विषयमा सचेत थिएँ म ।’ चापागाईं भन्छन् ।

मोवाइलबाट फोन गर्दाको रकम केही काटेर पनि सर्वसाधारणको बीमा गराउन सक्ने योजना पनि छ उनीसँग

त्यसअघिको नेतृत्वले १० वर्षदेखि नयाँ बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिएको थिएन । ठूला व्यावसायिक घरानाहरु पनि नयाँ बीमा कम्पनीको लाइसेन्स लिन चाहन्थे । नयाँ अध्यक्षलाई पक्कै पनि त्यो दबाब थियो । बीमाको पहुँच विस्तार गर्न र जनचेतना अभिवृद्धि गर्न नयाँ कम्पनी थप्नैपर्ने निधोमा पुगे उनी ।

‘यस्तो दबाबपूर्ण अवस्थामा पनि पेन्डिङमा रहेका कम्पनीलाई मात्रै हामीले लाइसेन्स दियौं । र, पुँजी बढाएर मात्रै लाइसेन्स दियौं,’ उनले सुनाए ‘पुँजी नबढाइ लाइसेन्स दिएको भए हामीलाई निकै ठूलो दबाब पर्थ्यो ।’

यसरी पुँजी बढाइदिएपछि सेयर लगानीकर्ताहरुमा बीमा समितिले कस्तो नीति लिन्छ भन्ने अन्यौल हटेको चापागाईंको दाबी छ । जसकारण सेयर बजारमा विगत जस्तो हल्लाका भरमा उतारचढाब रहेन ।

बीमा कम्पनीहरुको संख्या त थपियो । तर, चापागाईंका अघि ठूलो समस्या बन्यो– नियमन । किनभने संख्या नथप्दै त जनशक्तिको अभावमा समितिले प्रभावकारी नियमन गर्न सकिरहेको थिएन ।

‘कर्मचारी नै छैनन्, कसरी कम्पनीहरुको नियमन गर्न सक्नु ? पर्याप्त मात्रामा दक्ष कर्मचारी भइदिएका भए राष्ट्र बैंक जत्तिकै वा त्यो भन्दा राम्रो नियामक बन्न सक्थ्यौं हामी पनि,’ समितिका सिनियर कर्मचारीहरु भन्थे । कर्मचारीहरुले नयाँ अध्यक्ष चापागाईंलाई पनि यो कुरा भने ।

त्यसपछि कसरी कर्मचारी थप्न सकिन्छ भनेर उपायहरु खोज्न थाले चापागाईं । उनीभन्दा अगाडिका अध्यक्षले अध्यक्षस्तरबाट एउटा सानो ओएनएम सर्भे गरेको फेला पारे । ओएनएम सर्भेबिना लाइनमिनिस्ट्री (अर्थ मन्त्रालय) ले दरबन्दी थप गर्न दिँदैन थियो ।

‘वर्षदिन अघि भएको एउटा सानो ओएनएम सर्भेको त्यान्द्रो समातेर कर्मचारी दरबन्दी थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएँ,’ चापागाईंले सुनाए, ‘३० कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भइसकेकेको छ । फागुन दोस्रो साता फाइनल परीक्षा छ । बैशाखदेखि बीमा समितिले ३० जना नयाँ कर्मचारी पाउँछ ।’

यो वर्षको अन्त्यसम्ममा भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान हुन्छ । र, ३ वर्षपछि समितिको अत्याधुनिक आफ्नै भवन हुन्छ ।

जनशक्ति थपिएपछि दीर्घकालमा समिति बलियो हुने ढुक्क भयो । तर, तत्कालका लागि पनि त दक्ष जनशक्ति चाहियो नि ?

यतातर्फ पनि उनले आइडिया लगाए । र, सञ्चालक समितिबाट चाटर्ड एकाउन्टेन्ट, सूचना प्रविधि विज्ञलगायतका कर्मचारीहरु आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले करारमा नियुक्त गर्न सक्ने र सेवा सुविधा पनि अध्यक्षले नै तोक्न सक्ने निर्णय गराए । ३ जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नियुक्त गरे । एक महिना सबै कर्मचारीलाई निरिक्षण कसरी गर्ने भनेर ट्रेनिङ दिए । आफूले राष्ट्र बैंकमा सिकेको अनुभव उनीहरुलाई सिकाए । अनि कम्प्लाइन्स बेस्ड निरीक्षणलाई एग्रेसिभ बनाए ।

फलस्वरुप चापागाईं अध्यक्ष नियुक्ति भएको १ वर्षमा ७/८ वटा कम्पनीको निरीक्षण भइसकेको छ । त्यसअघि बीमा समितिले वर्षमा १÷२ वटा कम्पनीको मात्रै निरीक्षण गर्र्दै आएको थियो ।

‘एक वर्षको अवधिमा मैले पहिचान गरेका समस्याहरुको समाधानका लागि जग हाल्ने काम गरेँ, अब मेरो ध्यान बलियो घर ठड्याउनेमा केन्द्रित छ,’ चापागाईंले सुनाए ।

अब कम्प्लाइन बेस्ड होइन, रिस्क बेस्ड सुपरभिजन

क्वालिफाइड र योङ कर्मचारी थपिएपछि बीमा समिति बलियो नियामक बन्ने उनको विश्वास छ । त्यसबाहेक समितिको क्षमता विस्तार गर्न विश्व बैंक र बेलायती सहयोग नियोग (डिएफआइडी) को सहयोगमा २ वटा परियोजना संचालन भइरहेको उनले सुनाए । विश्वब्यापी कम्पनी प्राइस वाटर हाउस कर्पोरेसन (पीडब्लुसी) ले नेपाली बीमा क्षेत्रको जोखिम बहन गर्नसक्ने क्षमता अध्ययन गरेर यही मार्चमा प्रतिवेदन बुझाउँदैछ ।

चापागाईं भन्छन्, ‘यी ३ वटै काम गर्ने अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिँदैन ।’

पीडब्लुसीले २० वटा रिस्क रेसियो क्याल्कुलेशन गरेको छ । त्यसैगरी, विश्व बैंकले नै अफ साइट स्ट्रेन्थेनिङका लागि अप्रिलसम्ममा समितिलाई दिने गरी अफ साइट म्यानुअल तयार गरिरहेको छ । त्यसपछि बीमा कम्पनीबाट प्राप्त तथ्यांक कम्युटरमा इन्ट्री गरेर पनि अफ साइट अध्ययन गर्न सकिन्छ ।

‘त्यतिमात्रै होइन, हामीले यसको सफ्टवेर नै बनाएर पनि बीमा कम्पनीहरुलाई दिनसक्छौं,’ उनले भने ‘यो कार्यान्वयनमा आएपछि कम्प्लाइनस बेस्ड सुपरभिजन छाडेर रिस्क वेस्ड सुपरभिजनमा जान्छौं ।’

तत्काल प्रिफाइभ, ३ वर्षभित्र ७ तल्ले अत्याधुनिक भवन

नयाँ कर्मचारी थपिएपछि अहिलेको समितिको कार्यालयले पुग्दैन । त्यसैले तत्कालै ३०/४० जना अट्ने हलसहितको भूकम्प प्रतिरोधी प्रिफाइभ भवन बनाउने प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ ।

कुपण्डोलमा रहेको समितिको कार्यालय परिसरमा समितिको १० रोपनी जग्गा छ । उक्त जग्गामा करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर ७ तल्ले अत्याधुनिक भवन निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको चापागाईंले सुनाए ।

समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ विभागसँग नयाँ भवनको डिजाइनदेखि भवन बनाइसक्दासम्म लाग्ने खर्च निकाल्ने जिम्मा दिइसकेको छ । त्रिविले माटो परीक्षण गरिसकेको छ । प्रारम्भिक अनुमान अनुसार भवन बनाउन ८० करोड लाग्ने बताइएको छ । प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुँदासम्म यो खर्च १ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्नसक्ने चापागार्इँ बताउँछन् ।

‘यो वर्षको अन्त्यसम्ममा भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान हुन्छ । र, ३ वर्षपछि समितिको अत्याधुनिक आफ्नै भवन हुन्छ,’ चापागाईं भन्छन् ।

कस्तो हुन्छ प्रादेशिक संरचना ?

मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ । राज्यका निकायहरु पनि संघीय स्वरुपमा जानुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेको ऐनमा बीमा व्यवसाय केन्द्र र प्रदेश दुबैले सञ्चालन र नियमन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । नयाँ ऐन ड्राफ्टको क्रममा छ । नयाँ ड्राफ्टमा समितिका प्रादेशिक कार्यालय कसरी जाने भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको उनले बताए ।

बीमा क्षेत्रको व्यावसायिक विकास सँगसँगै जनताले तत्काल अनुभूत गर्ने खालका केही स्किमहरुको बारेमा पनि आफूले गंभीरतापूर्वक सोचेको चापागाईं बताउँछन् । त्यो स्किम हो, ‘माइक्रो इन्स्योरेन्स ।’

बीमा समितिको काम दाबीको अदालती काम गर्ने हो । समितिमा न्यायधीश हुन्छन् । र, उनीहरुले उजुरीको सुनुवाई गर्छन् । समितिका न्यायधीशले गरेको उजुरी चित्त नबुझेमा मात्रै अदालत जान पाइन्छ । दोस्रो लाइसेन्सिङ र नियमनको काम हो । र, तेस्रो, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण हो ।

अब बीमा समितिको प्रादेशिक संरचना कस्तो हुन्छ त ? कस्तो तयारी गरिरहेको छ ? चापागाईं भन्छन्, ‘यी ३ वटै काम गर्ने अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिँदैन ।’

कोर फङ्सन बाहेकका सहायक काम गर्ने अधिकार प्रादेशिक कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिने उनको भनाई छ । जस्तैः उजुरीहरु संकलन गरेर केन्द्रमा पठाउने, प्रदेशभरको तथ्यांक संकलन गर्ने, ट्रेनिङ इन्स्टीच्युट र एकेडेमीहरु सञ्चालन गर्ने, सर्भेयर र अभिकर्ताको निरीक्षण गर्नेलगायतका कामहरु प्रादेशिक कार्यालयलाई दिइने छ ।

अब पाठ्यक्रममै बीमा पढ्न पाइने

जनचेतनाको अभाव नै बीमा क्षेत्रको ठूलो चुनौति हो । अहिले पनि ६/७ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै बीमाको पहुँचभित्र छ । पर्याप्त जनचेतना जगाउन सक्ने हो भने यो प्रतिशत केही वर्षमै दोहोरो अंकमा पुग्ने चापागाईंको ठहर छ ।

‘बीमाको पहुँच बढाउन जनचेता पहिलो शर्त हो, त्यसका लागि मैले केही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छु,’ उनले भने, ‘स्कूल र कलेजको पाठ्यक्रममा बीमालाई पनि समेट्ने गरी तयारी गरिरहेका छौं ।’

त्यसका लागि चापागाईंको संयोजकत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डिनलगायत सदस्य रहेको कमिटी गठन भइसकेको छ । आगामी २÷३ हप्ताभित्र मिटिङ बसेर पाठ्यक्रम तयार पार्ने उनले सुनाए ।

‘सायद आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थीहरुले पाठ्यक्रममै बीमा बिषय पढ्न पाउने छन्,’ चापागाईं भन्छन् ।

त्यसैगरी, स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर, आफैं पनि विभिन्न स्थानमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सचेतना बढाउने योजना छ उनको । त्यसका अलावा आमसञ्चार माध्यमहरुसँग पनि सचेतना अभिवृद्धिमा सहकार्य गर्ने उनको सोच छ ।

प्रतिस्पर्धी बनाउन उदार नीति

तत्कालीन नेतृत्वले २०६८ सालमा बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) हरुको तलब तथा भत्तामा कडाई गरेको थियो । जसकारण यो क्षेत्रमा दक्ष जशक्तिहरु आकर्षित हुन नसकेको अहिलेको नेतृत्वको निष्कर्ष छ ।

‘बीमा क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बनोस् । र, क्षमतावान व्यक्तिहरु आकर्षित हुन् भन्ने उदेश्यले सीइओको तलभत्तामा गरिएको कडाई केही खुकुलो बनाइएका हो,’ उनले भने, ‘अब प्रफर्मेन्स देखाउन सक्ने सीइओले राम्रो तलब लिन सक्छन् ।’

बजार बढाउन बैंक एस्योरेन्स

नयाँ कम्पनीहरु थपिएपछि बजार नबढ्दा भएको बजारमै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै चापागाईंले बैंक एस्योरेन्सको अवधारणा अघि सारे । अहिले धेरै बीमा कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच बैंक एस्योरेन्स सम्बन्धी सम्झौता भइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई बैंक एस्योरेन्स गर्नका लागि नीतिगत बाटो खोलिदिए अझ सजिलो हुने उनको ठम्याइ छ ।

बैंक एस्योरेन्सको नीति अबलम्बन गरिएपछि बैंकको डेस्कबाट नै बीमाका पोलिसीहरु जारी हुन्छन् । अर्थात् ग्राहकहरु बीमाको पोलिसी किन्न एजेन्ट वा बीमा कम्पनीसम्म धाइरहनु पर्दैन । बैंकमा पैसा राख्न वा झिक्न भएको बेला त्यही इन्स्योरेन्स पोलिसि किन्न सक्छन् ।

‘यस्तो भयो भने बीमाको बजार व्यापक विस्तार हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

मेरै कार्यकालमा स्वास्थ्य बीमा

ब्यक्तिको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति नै स्वास्थ हो । विकसित देशहरुले आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यका लागि ठूलो लगानी गरेका हुन्छन् । नेपाल सरकारले पनि जनताको स्वास्थ्यमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । चाहे भीआइपीका नाममा करोडौं उपचार खर्च दिएर होस् या गरिब जनतालाई फ्रिमा औषधि दिएर होस् या केही आर्थिक अनुदान दिएर । तर, सरकारले खर्च गरेअनुसारको परिणाम भने आउन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य बीमालाई व्यापक बनाउने हो भने सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यमा गरेको खर्च गरिब जनताको प्रिमियम तिर्नमा गरिदिए पुग्ने उनको ठम्याइ छ ।

स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्नका लागि थर्ड पार्टी एडमिनिस्टेटर आवश्यक हुन्छ । जुन अहिलेसम्म नेपालमा छैन । विदेशतिर थर्ड पार्टी एडमिनिस्टेटरले बीमा कम्पनीको तर्फबाट पोलिसी जारी गर्छ । र, इलेक्ट्रोनिक्स कार्ड दिन्छ । त्यो कार्डका आधारमा ग्राहकले बिरामी हुँदा अस्पताल गएर आफ्नो स्वास्थ्य उपचारमा खर्च गर्छ । बिरामीले अस्पतालको बिलमा सही गर्छ । र, त्यही बिलका आधारमा अस्पतालले बीमा कम्पनीबाट भुक्तानी लिन्छ ।

‘नयाँ ऐनमा थर्ड पार्टी एडमिनिस्टेटरको पनि व्यवस्था गरिएको छ, ऐन पारित भएपछि थर्ड पार्टी एडमिनिस्टेटरले लाइसेन्स पाउँछन्, मेरै कार्यकालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयनमा आउँछ,’ चापागाईं भन्छन् ।

फोन गर्नुस्, बीमा आफैं हुन्छ

बीमा क्षेत्रको व्यावसायिक विकास सँगसँगै जनताले तत्काल अनुभूत गर्ने खालका केही स्किमहरुको बारेमा पनि आफूले गंभीरतापूर्वक सोचेको चापागाईं बताउँछन् । त्यो स्किम हो, ‘माइक्रो इन्स्योरेन्स ।’

गरिबलाई कार्ड दिने र निश्चित रकमसम्मको उसको सम्पत्तिको बीमा गरिदिने योजना उनको मस्तिस्कमा घुमिरहेका छ । अर्कोकुरा, मोवाइलबाट फोन गर्दाको रकम केही काटेर पनि सर्वसाधारणको बीमा गराउन सक्ने योजना पनि छ उनीसँग ।

नेपालका बीमा कम्पनीहरुले ल्याउने बीमा पोलिसी एकैप्रकारका भएको उनको गुनासो छ । जसकारण पनि सर्वसाधारणहरु बीमाप्रति आकर्षित नभएका हुन सक्छन् ।

‘मैले बीमा कम्पनीहरुलाई पटकपटक भन्दै आएको छु कि अब पोलिसी ल्याउनुअघि रिसर्च गर्नु पर्यो, जनता आकर्षित हुने बीमा पोलिसीहरु ल्याउनु पर्यो भनेर,’ उनी भन्छन् ।