कोशीमा १ अर्ब १५ करोडको परियोजना: कर्जा सुरक्षण कोष र उदय चुनौती कोषको शुभारम्भ

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा लगानीमा जमानत प्रदान गर्न प्रादेशिक कर्जा सुरक्षण कोष र उदय चुनौति कोष सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।

कोशी प्रदेशमा रहेका साना तथा मझौला उद्यमीहरुको व्यवसायिक उन्नयन, नवप्रवर्तन र कार्यकुशलता अभिवृद्धिका लागि पूँजी वृद्धिमा पहुँच बढाउन बैंकले कर्जा लगानीमा हुनसक्ने जोखिमको न्यूनिकरण गर्न कोशी प्रदेशमा सो कोष सञ्चालन हुने भएको हो ।

उदय परियोजनाद्वारा काठमाडौंमा सोमबार आयोजित एक समारोहका बीच नेपाल सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राम बहादुर मगर र नेपालका लागि स्वीजरल्याण्डकी राजदुत डेनियल म्यूलीले सो कोषको विधिवत् शुभारम्भ गरेका हुन् ।

कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री राम बहादुर मगरको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि दामोदर भण्डारीले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा साना तथा मझौला उद्यमीको योगदान महत्वपुर्ण रहेको बताए । उद्यमीहरुले धितोको अभावमा पुजीँको लगानी बढाउन नसकिरहेको अवस्थामा कोशी प्रदेश सरकारले अघि सारेको प्रादेशिक कर्जा सुरक्षण योजना संघ र अन्य प्रदेशका लागि समेत उदाहरण हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय राम बहादुर मगरले लामो समयको प्रयाशबाट आज दुबै कोषहरु कार्यन्वयनमा लैजाने ढोका खुलेको र अब गति लिने विश्वास व्यक्त गरे । साथै वृद्धिउन्मुख साना तथा मझौला उद्यमीहरुले यथेष्ट लाभ लिन सक्ने बताए । ‘अब प्रदेशमा लगानीको वातावरण बढ्दै गएको छ, स्वदेशमै केहि नयाँ उद्यम गरेर आम्दानी र रोजगारी दुबै हासिल गर्न यो कार्यक्रम एउटा महत्वपुर्ण पहल हुनेछ’ उनले जोड दिए ।

दातृ निकाय स्वीस सरकारका तर्फबाट राजदुत डेनियल म्यूलिले साना तथा मझौला उद्यमीको वृद्धि र विकासका लागि उदय परियोजना मार्फत कोशी प्रदेश सरकारले अघि सारेको कर्जा सुरक्षण कोष तथा उदय चुनौति कोष दीगो आर्थिक वृद्धि र रुपान्तरणका लागि नमुना बन्ने बताए । विगत सात दशकदेखि स्वीस सरकार नेपालको घनिष्ठ विकास साझेदार रहेको भन्दै क्षेत्रीय आर्थिक रुपान्तरणमा कोशी प्रदेश सरकारलाई फड्को मार्न सघाउ पुग्ने बताए ।

अबका दिनमा एड बाट ट्रेडमा आधारित अर्थतन्त्तमा जानु पर्नेमा दिदै उदय परियोजना त्यसैको एउटा थालनी हो, उनले भने । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कोशी प्रदेशका सचिव शंकर नेपालले सुरक्षण कोषले उद्यमीहरुलाई लगानीका प्रोत्साहित गर्न सघाउनेमा विश्वास व्यक्त गरे । परियोजना कार्यान्वयन इकाईका कोविद ढकाललेले कार्यक्रमबाट तीन हजार बढी उद्यमीहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बताए।

अब कोषले लक्षित जोखिम सुरक्षण योजना तर्जुमा गरी उद्यमीहरुलाई साझेदार बैंकहरुले गर्ने कर्जा प्रवाहमा जोखिमको आधारमा आंशिक जमानत प्रदान गर्ने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले जानकारी दिए। जसका लागि कोशी प्रदेश सरकार र स्वीस विकास सहयोगको ५०/५० प्रतिशत योगदान रहने गरी ६० करोड रुपैयासम्मको प्रादेशिक जमानत कोष खडा गरी निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष मार्फत कार्यान्वयन गरिने छ ।

यसले खासगरी वृद्धि९उन्मुख साना तथा मझौला उद्यमीहरुलाई पूँजी वृद्धिमा पहुँच बढाउन र बैंकहरुलाई लगानी गर्न कर्जाको आंशिक जमानत सुविधा मार्फत प्रोत्साहन गर्ने छ । प्रदेशस्तरबाट संस्थागत व्यवस्थित र स्थापित हुने यो मिश्रित वित्त योजना नेपालकै लागि एउटा नमुना र नयाँ पहलकदमीका रुपमा अघि सारिएको छ ।

यसको प्रभावकारी, असल र सफल अभ्यासहरुको आधारमा भविष्यमा अन्य प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा यो कार्यक्रमलाई विकास र विस्तार गर्दै जाने उद्देश्य परियोजनाले लिएको छ ।

नेपाल सरकार र स्वीस सरकार बीच सन् २०२३ नोभेम्वरमा भएको द्विपक्षीय सम्झौता बमोजिम कोशी प्रदेश सरकार र स्वीस विकास सहयोगको आर्थिक सहयोगमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले डिएआइ ग्लोबल युके लिमिटेड को प्राविधिक सहकार्यमा उदय परियोजना सञ्चालनमा आएको छ ।

सन् २०२३ डिसेम्बर देखि २०२७ नोभेम्वरसम्म कोशी प्रदेशमा सञ्चालन हुने यो परियोजनाको पहिलो चरण साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायको पूँजी वृद्धि, नव प्रवर्तन र उन्नयनका लागि व्यवसायिक विकास परामर्श सेवा, पूँजी र सार्वजनिक पहल र जानकारीहरुमा पहुँच वृद्धि मार्फत आर्थिक उन्नती गर्ने वृहत्तर उद्धेश्यमा केन्द्रित रहेको छ ।

चार वर्षका लागि तर्जुमा गरिएको परियोजनाको पहिलो चरणका लागि स्वीस विकास सहयोगको ६१.७ र कोशी प्रदेश सरकारको ३८.३ प्रतिशत गरी जम्मा एक अर्ब १४ करोड ९४ लाख बजेट रहेको छ ।