पाँचौ पटक अर्थमन्त्रालयको वागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलप्रति गरिएको अधिक अपेक्षा, अर्थतन्त्र सुधारमा पूरा गर्नुपर्ने अधिक दायित्वसँगै सुधार गर्नुपर्ने कामको गतिको तालमेल मिलाउन नसक्दा ८ महिनासम्म पनि अर्थतन्त्रले गति लिन सकेन । बाह्य अर्थतन्त्र सन्तोषजनक भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र संकुचनमा रहनु र दीर्घकालीन महत्व बोक्ने अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासको रटानमात्रै पौडेल सिमित भएको देखिएको छ ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चैत ३ गतेको संसद वैठकमै राजस्वले साधारण खर्च धान्न नसकेको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ८ महिनामा सरकारले लक्ष्य अनुसारको आम्दानी गर्न नसक्नुको कमजोरी स्वीकार गर्दै कर्मचारी खर्च धान्न धौधौ परेको बताए ।
सरकारको आम्दानी भन्दा खर्चको दायित्व बढेको, साढे १८ खर्बको बजेटमा १५ खर्ब रुपैयाँ अनिवार्य दायित्वको खर्च भएको अवस्थामा स्रोत बढाउने र खर्च घटाउने विकल्प खोज्न नसकेका अर्थमन्त्री पौडेलले ऋण लिएर कर्मचारी पाल्नुपरेको अवस्थालाई संसदमै स्वीकारे ।
चालु आवको ८ महिनामा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट घाटाको अवस्थामा आइपुग्दासम्म खर्च घटाउने र आम्दानी बढाउने रणनीतिक योजना बनाउन नसकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट बनाउने तयारीसमेत थालिसकेको छ ।
अहिलेकै बजेट घाटा, बढ्दो खर्चको दायित्वको मारमा परिरहेको बजेटसँगै स्रोत व्यवस्थापनमा खोजी गर्न लागेको अर्थमन्त्रीबाटै आएको निराषाजनक अभिव्यक्ति आइरहेको छ । अर्थमन्त्रीले ८ महिने कार्यकाल पूरा गरिसक्दा कहाँ चुके त अर्थमन्त्री भन्ने विषयमा क्लिकमान्डुले एक विश्लेषण प्रस्तुत गरेको छ ।
विष्णु पौडेलले पाँचौं पटक अर्थमन्त्रीको जिम्मोवरी सम्हालेसँगै निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र सुधार्न सकारात्मक अपेक्षा गरेको पत्रको रुपमा अर्थ्याइएको ८ महिना पूरा भएको छ । ३१ असारमा अर्थमन्त्रीका रुपमा सिंहदरबार प्रवेश गरेका पौडेललाई चुनौती खर्च घटाउने र राजस्व बढाउने थियो ।
तर, विडम्बना पछिल्लो कार्यकालको ८ महिनासम्म पौडेल खर्च घटाउने र राजस्व बढाउने चुनौतीमै रुमलिएका छन् । समस्या पत्ता लगाएर त्यसको उपचार खोज्न ढिलाइ भइसकेका बेला अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रको खास समस्या नै पहिचान गर्न नसकेको देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले कार्यभार सम्हाल्नु अघिदेखि नै सन्तोषजनक देखिन थालेको वाह्य अर्थतन्त्रमा निरन्तर सुधार हुँदै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । तर, आन्तरिक अर्थतन्त्र भने चलायमानको रटानमात्रै सिमित भएको छ ।
पौडेल अर्थमन्त्री भएपनि निजी क्षेत्रको सकारात्मक बुझाइ र मनोबलका कारण सेयर बजारमा केही सुधार भएकोबाहेक अरु उपलब्धी देखाउन हम्मे हम्मेकै अवस्थामा अर्थतन्त्रालय छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रकको पछिल्लो ८ महिना (साउन–फागुन)सम्मको तथ्यांकअनुसार राजस्व संकलन लक्ष्यको ५० प्रतिशतमात्रै छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ८ महिनामा संकलन गरेको राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न अबको ४ महिनाको मात्रै समय छ । राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउन यो वर्षको अलिहेसम्मको उपलब्धी अब ४ महिनामा नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यो भनेको चैतदेखि असारसम्मको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा दोब्बर हुनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसो त सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना वितिसक्दा समेत आम्दानी र खर्चको सन्तुलन भने मिलाउँन नसक्दा विगतमै वर्षझै सरकार १ खर्ब रुपैयाँ बजेट घाटामा चलिरहेको छ । यो अवधिसम्ममा सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च बढी देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको फागुन महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारले आम्दानी ७ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने यो अवधिसम्ममा भएको खर्च ८ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ छ ।
सरकारले गरेको आम्दानी राजस्व संकलनबाट ७ खर्ब २० अर्ब, अनुदानबाट ९ अर्ब १६ करोड र अन्य बजेटरी सहायता ९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँसहित कुल आम्दानी ७ खर्ब रुपैयाँ भएको हो ।
सरकारले यस्तो आम्दानीबाट गरेको खर्च भने चालु खर्चमा ५ खर्ब ८४ अर्ब, पुँजीगत खर्चमा ८२ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँसहित ८ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ ।
सरकारको आम्दानी र खर्चको सन्तुलन बिग्रँदै जाँदा सरकारलाई वित्तीयरुपमा असहजता समेत बढ्दै गएको छ । आम्दानीभन्दा बढीको खर्च व्यवस्थापन गर्न हम्मे-हम्मे परिरहेको सरकारले ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलव खुवाउनुपर्ने अवस्थामा चलिरहेको छ ।
सरकारले यो वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य अगाडि सारेको भएपनि ८ महिनामा ७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्वबापत आम्दानी गरेको छ । यस्तो आम्दानी कुल वार्षिक लक्ष्यको ५०.७५ प्रतिशत मात्रै हो ।
सरकारले ८ महिनामा ७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ भने अब ४ महिनामा विगतको ८ महिनामा गरेको राजस्व संकलन सरहको आम्दानी गर्नुपर्ने चुनौती स्पष्ट छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेटबाट ११ खर्ब ४० अर्ब चालूमा र ३ खर्ब ५२ अर्ब पुँजीगतमा गरेर कुल ८ अर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
सरकारले हालसम्म पुँजीगत अर्थात् विकास निर्माणको लागि गरेको खर्च २३ प्रतिशतमात्रै छ । यो अवधिमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्च ८२ अर्ब रुपैयाँमात्रै छ भने कर्मचारी प्रसासनमा गरेको खर्च ५ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ छ ।
सरकारले यो वर्ष कुल ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये माघसम्म दुई खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाइसकिएको छ । यस्तो ऋण उठाएको रकममध्ये १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ भएको सार्वजनिक ऋण व्यवसथापनको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
गत माघसम्म सरकारको कुल ऋण रकम २६ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यस्तो ऋणमा आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने बाह्य ऋण १३ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
आन्तरिक अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने चुनौतीको सामान कति भो ?
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रमुख चुनौती लामो समयदेखि शिथिल भएको आन्तरिक अर्थतन्त्र सुदृढ गर्नुपर्ने थियो । बाह्य अर्थतन्त्र ठीकठाक हुँदासमेत आन्तरिक अर्थतन्त्र भने संकुचनमै भएकोले सरकारले नीतिगत हस्तक्षेपबाटै सुधारको प्रयास गर्नुपर्ने अवस्थामा आन्तरिक अर्थतन्त्र पुगेको छ ।
आन्तरिक अर्थतन्त्र संकुचित भएको र सुधारमा सरकारको प्रयास नपुगेको भन्दै निजी क्षेत्रले गुनासो गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न वित्त नीति, केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीति र बजेट कार्यान्वयनमा समेत सरकारको तदारुकता नहुँदा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश दिन नसकेको समेत बताइरहेका छन् । निजी क्षेत्रले दिने सुझाव कार्यान्वयनमा भउको कमी, सरकारले आफैं रणनीति बनाएर नतिजामूखी काम गर्न नसक्नु र राजनीतिक नेतृत्वलाई कर्मचारी तन्त्रले नटेर्नु पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रले संकुचन भोगिरहेको हो ।
अहिले अर्थतन्त्र सुदृढ गरेर जानुपर्ने चुनौती अगाडि राखेर अर्थ मन्त्रालय बसेका पौडलको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रसँगको विश्वास र सहकार्यमा मात्रै सिमित छैन । दातृ निकायसँगको सहकार्य र सम्बन्ध बढाउने, बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने, स्रोतको जोहो बढाउने, खर्च बढाएर पुँजीगत निर्माणमा प्रभावकारी काम देखाउने र राजस्व बढाएर देखाउने अवसर पकड्न नसकेको देखिन्छ । यस अघिका राजनीतिक नेतृत्वझै आसेपासैकै भरमा बस्ने, दीर्घकालीन निर्णय लिन नसक्ने र वास्ताविक समस्या पहिचान गरेर उपचार गर्न नसक्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको स्पष्टै देखिन्छ ।
सेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना भन्ने गरेको पौडेलले यसैलाई अनुकुल परिस्थिति बनाउनेतर्फ लागि पर्ने पनि बताएका थिए । यद्यपी २०७८ साउन २८ मा ३२ सय अंक नजिक पुगेको सेयर बजार घट्दै बढ्दै २१ सयमा रहेको सेयर बजार पौडेल अर्थमन्त्री भएसँगै ३ हजार विन्दूमा पुगेर अहिले पुनः २१ सयमा पुगेको छ ।
विष्णु पौडेललाई पुँजी बजारले हौवा फैलाए सकारात्मकरुपमा लिने बाहेकको उपलब्धी अर्थतन्त्रले नपाएको अर्थशास्त्री गोविन्दराज पोखरेल बताउँछन् ।
‘अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका अर्थिमन्त्रीको पार्टी एमालेको नीति नै खिचडी प्रकारको देखिएको छ । जसका कारण अर्थमन्त्रीले फजुल खर्च घटाउने काम गर्न सकेनन् भने राजस्व बढाउनमा पनि कुनै योगदान दिए सकेनन् ।’ पोखरेले क्लिकमान्डुसँग भने ‘आफ्नै वर्चश्वमा रहेका कर्मचारीतन्त्रलाई नै गाली गरेर बसेको देखिएको छ । आफ्नै कर्मचारीले डेलिभरी दिन नसक्नु नै अर्थमन्त्रीले काम गर्न नसकेको देखिन्छ ।’
अर्थतन्त्र चलयामान बनाउन सरकारले सिमेन्ट उत्पादन गराउने मात्रै नहुने र त्यसलाई खपत गराउनु पनि प्रमुख दायित्व हुने र सोही दायित्व अनुसारको काम गर्न नसक्दा आर्थिक सुशासन, मितव्यीता र र प्रशासनिक निष्पक्षतामा नदेखिएको पोखरेलको भनाइ छ ।
राज्य संरचना कब्जा गर्ने र पार्टी मात्रै बलियो बनाउन लागेका कारण एमाले र उसका मन्त्रीले डेलिभरी दिन नसकेको दावी उनको छ । जनताप्रति उत्तरदायी हुने विषय पहिलो प्राथमिकता नहुँदासम्म र वास्तवमै अर्थतन्त्र सुधार्ने गरी काम गर्ने हुटहुटी नभएसम्म अर्थतन्त्र सुधारको अपेक्षा पनि गर्न नहुने तर्क पोखरेलको छ ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री खर्च गर्ने प्रणाली नै कमजोर भएको तर्क गर्छन् । उनी भन्छन् ‘पुँजीगत खर्च नबढाएसम्म चालू खर्चले मात्रै अर्थतन्त्रलाई उचाई दिँदैन । उद्योगधन्दा कम क्षमतामा चल्नु, भएकै क्षमताको भरपूर प्रयोग नहुनु र अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्तिको चक्र रोकिनुले अर्थतन्त्र चलायमान नभएको हो ।’
अर्थतन्त्रको साना क्षेत्रलाई चलाउने ठूलो पाटो सहकारी हो भने यही क्षेत्र शिथिल हुनुको दीर्घकालीन असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको देखिएको क्षेत्रीले बताए । सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान गराउने साना क्षेत्रले बोकेको ठूलो महत्व नबुझ्नु नै अहिले भोग्नुपरेको नियति भएको तर्क पनि क्षेत्रीले दिए ।
प्रतिक्रिया